राजनीतिक दलों से लोकलाज और नैतिकता की उम्मीद बेमानी है

वक्त, नैतिकता, नियम-कानून कैसे बदलते हैं, इसका प्रमाण और इसका मनोविज्ञान आज हमारे सामने है. आजादी के बाद देश के

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झारखंड की मुख्य सचिव तक पहुंची चारा घोटाले की आंच

झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा पर चारा घोटाले में लालू यादव की मदद का आरोप लगा है. 1983 बैच

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मैंने इस्तीफा क्यों दिया?

नीतीश कुमार की काल्पनिक चिट्ठी मित्रों, मैंने 17 मई को अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को दिया. यह फैसला मैने काफी

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मिराती से राष्ट्रपति भवन तक की गाथा

महापुरुषों की ज़िंदगी एक रौशन चिराग़ की तरह होती है, जो दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करता है. तभी

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विवादों के घेरे में राज्यपाल देवानन्द कुवंर

यूजीसी नियम के विरुद्ध नियुक्तियां करने के कारण राज्यपाल देवानंद से न केवल सत्तापक्ष, बल्कि विपक्ष भी नाराज़ है. राज्यपाल विवादों के

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बिहार आसान नहीं वाम एकता की राहें

बिहार में एक बार फिर वाम एकता की ज़मीन तैयार करने की क़वायद तेज़ हो गई है, लेकिन अभी हालात

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उत्तर प्रदेशः राज्यपाल की चौखट पर लोकायुक्त की दस्तक

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं. राज्य सरकार की बेरु़खी के कारण भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही है. भ्रष्टाचार के क़रीब 80 मामले ऐसे हैं, जिनमें राजनेताओं और नौकरशाहों के खिला़फ सरकार और शासन की तऱफ से कोई क़दम नहीं उठाया गया है.

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भाजपा और विपक्ष दोनों ठेंगे पर

बिहार में इन दिनों सरकार व इसके मुखिया नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से भाजपा व पूरा विपक्ष हाशिए पर आ गया है. विधानसभा सत्र के दौरान विधेयकों को पास कराने में विपक्ष की अनदेखी से नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीक़ी का़फी आहत हैं. बात जब हद से बाहर हो गई तो राज्यपाल से मिलकर सरकार के अलोकतांत्रिक आचरण एवं निरंकुश व्यवहार पर कार्रवाई की गुहार लगाई गई.

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भूमिहीनों का होगा बीमा

श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रयास से राज्य के ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा मुफ्त में किया जाएगा, जिसका प्रीमियम 2 सौ रुपया सालाना सरकार भरेगी. वैसे उन ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा होगा, जिनकी ज़मीन 50 डेसिमिल से कम होगी और जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होगी.

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बदहाल उत्तर प्रदेश में बेहाल शिक्षा

हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने शिक्षा के गिरते स्तर और अराजक होते शैक्षिक माहौल से निपटने के लिए राज्य भर के विश्व विद्यालयों के कुलपतियों के साथ गहन चिंतन-मनन किया. राज्यपाल की चिंता इस संदर्भ से जुड़ी थी कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षा देने में विफल हो रहे हैं, साथ ही अनुशासन बना पाने में भी नाकाम सिद्ध हो रहे हैं.

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पंचायत चुनाव की कठिन डगर

झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 15 जून से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री रघुवर दास उनके सुर में सुर मिलाकर बरसात के पहले पंचायत चुनाव करा लेने का दावा कर रहे हैं. हाल में भूरिया आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह भूरिया एक कार्यशाला में शिरकत करने रांची आए.

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आईपीएस अधिकारियों की बल्ले-बल्ले

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की एक पुरानी शिकायत है. वह यह कि आईएएस अधिकारियों के मुकाबले उन्हें कम तरजीह मिलती है. दोनों सेवाओं के अधिकारियों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता हमेशा से भारतीय नौकरशाही का एक अहम पहलू रहा है. हालांकि मौजूदा मनमोहन सिंह सरकार के दौर में ऐसा लगता है कि आईपीएस अधिकारियों के पास शिकायत के कम ही मौके हैं.

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दिल्‍ली का बाबू : परंपरा की अनदेखी

हाल में जब कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा हुई तो एम के नारायणन के कोलकाता पहुंचने को सबसे ज़्यादा सु़र्खियां मिलीं. लेकिन, जानकार लोगों की मानें तो विवादास्पद श्रेणी में आने वाली यह अकेली नियुक्ति नहीं है. पूर्व रक्षा सचिव एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार रहे शेखर दत्ता को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया जाना अभी भी कई लोगों को चौंका रहा है.

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दिल्ली का बाबू: अटकलों का दौर जारी

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रभावशाली पद से एम के नारायणन को सीधे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से अटकलबाज़ियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा. इससे पहले भी कई बार यह चर्चा का विषय बनता रहा है. नारायणन प्रधानमंत्री जी के प्रभावशाली सलाहकार रहे हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इस बात को लेकर चिंता जताते हैं कि इस बदलाव से सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाले कार्यालय का बेहद संतुलित स्वरूप प्रभावित होगा. वे पूछते हैं कि क्या इससे प्रधानमंत्री कार्यालय को नुक़सान उठाना पड़ेगा?

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