पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में एबीपी न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर, डॉ. अनिल सिंह की पुस्तक बिहारः चाओस टू चाओस यानी बिहार अराजकता से अराजकता की ओर का विमोचन किया गया. डॉ. अनिल सिंह देश के जाने-माने पत्रकार हैं. राजनीतिक पत्रकारिता में उनका काफी लंबा अनुभव रहा है. अपने शोध और ज्ञान [...]

अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए. इतने दिनों के बाद भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा सवाल उठाना चाहिए और कौन-सा नहीं. एक वक़्त आता है, जिसे अंग्रेजी में सेचुरेशन प्वाइंट कहते हैं. शायद जो नहीं होना चाहिए, वह हो रहा है, यानी लोकतंत्र सेचुरेशन प्वाइंट की तऱफ ब़ढ रहा है.

बिहार में आश्चर्यजनक चीजें होती हैं. मुसलमानों की समस्याओं पर सेमिनार हो, वक्ता राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हों और कोई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की बात न करे, अगर कोई संघ परिवार और बजरंग दल को दोषी और अपराधी न बताए, अगर बाबरी मस्जिद का मुद्दा न उठे, अगर कोई भावनात्मक भाषण न दे, अगर मौलाना और मौलवी इस्लाम पर आने वाले खतरे को छोड़, शिक्षा और नौकरी की बातें करने लगें, तो हैरानी होती है.

किताब लिखना बड़े-बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों का नया शौक बन गया है. जब इन दोनों में से कोई किताब लिखता है तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है. नौकरशाह कई राज़ खोलते हैं. सेवा में रहते हुए जिन बातों को वे नहीं बोल पाते, रिटायर होने के बाद किताबों में लिखते हैं.

खगड़िया ज़िले के बेहद पिछड़े विधानसभा क्षेत्र अलौली में अंतत: 33 वर्षों के बाद लोजपा प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की पोटली बंध ही गई. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के अनुज पारस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाने के बजाए ज़मीन पर पटक देगी. दरअसल हार से बचने के लिए उन्होंने अपने चहेते रामचंद्रा सदा को जदयू का टिकट यह सोचकर दिलवाया था कि उन्हें मुसहर समाज के तीन-तीन प्रत्याशियों के खड़े रहने से जीतने में मदद मिलेगी. हुआ उल्टा. महादलित समाज के लोगों ने एकजुट होकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया.

बिहार विधानसभा के चुनाव में राहुल फैक्टर की बात तो पहले से हो रही थी, पर चुनावी शंखनाद के बाद इसके तेज होते असर ने नीतीश, लालू एवं पासवान जैसे दिग्गजों की नींद उड़ा दी है. राहुल गांधी युवाओं से बार-बार अपील कर रहे हैं कि चुनिए उन्हें, जिन्हें देश ने चुना है. राहुल की सभाओं में युवाओं की बढ़ती भागीदारी यह महसूस करा रही है कि सूबे के युवा वोटरों के मन में क्या चल रहा है.

बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है. क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या लालू यादव अपनी खोई हुई लोकप्रियता वापस पाने में कामयाब हो जाएंगे, क्या रामविलास पासवान के पास सरकार बनाने की चाबी आ जाएगी, क्या मुसलमान इस बार भाजपा-जदयू गठबंधन के साथ चले जाएंगे, क्या बिहार के चुनाव में लोग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे या फिर जातिवाद का बोलबाला रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ देगी आदि जैसे कई सवाल हैं, जिन पर बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता विचार कर रही है.

बिहार में चुनावी महासंग्राम के लिए अपनी-अपनी सेनाओं को सजाने और उसे चमकाने का काम सभी दिग्गजों ने लगभग पूरा कर लिया है. चुनावी हथियारों से लैस करके सेना को मैदान-ए-जंग में कूदने की हरी झंडी चरणबद्ध तरीके से दिखाई जा रही है. जहां पेच फंस रहा है, उसे रतजगा करके सुलझाया जा रहा है, ताकि एक-एक पल का फायदा उठाया जा सके.

बिहार चुनाव राजनीति की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला बन गया है. अगर इसे पुराने बिहार के पैमाने पर देखें तो और मज़ा आएगा. पहले झारखंड के संकेत देखिए. अर्जुन मुंडा ने आडवाणी जी की अनदेखी की. आडवाणी सहित मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज सरकार बनाना नहीं, चुनाव चाहते थे.

पांच साल पहले रामविलास पासवान सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे. बहुमत न मिलने के कारण नीतीश और लालू उन्हें मनाते रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता की चाबी किसी को नहीं सौंपी. नतीजा यह हुआ कि किसी की सरकार नहीं बनी और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा. आज हालात बदल गए हैं.

मैदान चाहे राजनीति का हो या युद्ध का, एक नियम दोनों ही लड़ाई में लागू होता है कि अगर सवाल जीवन-मरण का हो तो राजा को खुद आगे बढ़कर सेना की कमान संभालनी चाहिए. यह ऐसी चाल है, जो थकी-हारी सेना में जीत का जोश भरने के अलावा राजा को यह एहसास दिलाती है कि अगर इस बार चूके तो किस्सा खत्म.

किसी जासूसी फिल्म की तरह बिहार की चुनावी पटकथा भी रोमांच और अटकलों से सराबोर नज़र आने लगी है. हाल यह है कि आज की तस्वीर कल से जुदा दिखती है. दोस्त और दुश्मन हमशक्ल लग रहे हैं. दिन में एक दूसरे से गले मिलते नेता देर रात में उसकी चुनावी क़ब्र खोदने की रणनीति बनाने में मशगूल दिखते हैं.