बदला गया भारतीय रेलवे के 89000 पदों के भर्ती का नियम

बीते महीने भारतीय रेलवे ने 89,000 से अधिक नौकरियां निकली थी. रेलवे द्वारा निकली है. इन भर्तियों के लिए लगभग

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रेलवे ने बदला नियम अब ट्रेनों के डिब्बों पर नहीं लगेगा रिजर्वेशन चार्ट

भारतीय रेलवे ने एक बार फिर अपने नियमों के बदलाव कर कुछ रेल यात्रियों के लिए समस्या खड़ी कर दी

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जुमलेबाज़ सरकार के दावों की निकली हवा, फिर बढ़ा रेलवे का किराया

केंद्र की सरकार वैसे तो महंगाई कम करने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन जब इन दावों को हकीकत में

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ध्यान दें: ये हैं वो ट्रेनें जिनके 1 नवंबर से बदल जाएंगे समय और नंबर

भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर से अपने कुछ ट्रेनों के समय और ट्रेन नंबर में बदलाव कर रही है, ऐसे

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IRCTC की ये नई सुविधाएं जल्द ही आपके सफर को बनाएंगी और भी आसान

भारतीय रेलवे (IRCTC) अपने यात्रियों के सहूलियत को ध्यान में रखे हुए अक्सर अपने फीचर में फेर-बदल करता रहते है.

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अब महंगा पड़ेगा रेलवे का ई-टिकट, देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज!

नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल) : भारतीय रेलवे आए दिन यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए

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फर्रु़खाबाद को अब धोखा बर्दाश्त नहीं

अरविंद केजरीवाल फर्रु़खाबाद गए भी और दिल्ली लौट भी आए. सलमान खुर्शीद को सद्बुद्धि आ गई और उन्होंने अपनी उस धमकी को क्रियान्वित नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल फर्रु़खाबाद पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापस कैसे लौटेंगे. इसका मतलब या तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर चलते या फिर गोलियां चलतीं, दोनों ही काम नहीं हुए.

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रावत ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

रेलवे के विकेट कीपर महेश रावत ने जामथा के वीसीए स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के ख़िला़फ सात कैच पकड़ कर लिस्ट ए मैचों में नया रिकॉर्ड बनाया.

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पुणे को पांचवां विदेशी नहीं मिलेगा

बेसहारा पुणे वारियर्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पांचवें सत्र के अंतिम एकादश में चार विदेशी खिलाड़ियों से ही संतोष करना पड़ सकता है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आईपीएल संचालन परिषद ने साफ तौर पर कहा कि पुणे वारियर्स की मांग तभी मानी जाएगी, जब बाक़ी फ्रेंचाइजी सैद्धांतिक तौर पर तैयार हों.

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कोमा का क्वेश्चन मार्क

19 साल तक कोमा में रहने के बाद रेलवे कर्मचारी ग्रेजबस्की जब होश में आए तो दुनिया देखकर उन्हें चक्कर आने लगे. 1988 में एक रेल हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्रेजबस्की कोमा में चले गए थे. 19 साल में दुनिया इतनी बदल गई कि वह हैरत में पड़ गए.

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झारखंड: रेल परियोजनाओं की कछुआ चाल

खनिज संसाधनों के मामले में देश के सबसे धनी सूबे झारखंड में शायद ही ऐसी कोई योजना है, जो समय पर पूरी हुई हो. एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाने वाली योजनाएं 3 से लेकर 5 साल तक खिंच जाती हैं. योजना के लिए प्राक्कलित राशि भी दोगुनी से तीन गुनी हो जाती है. राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त एवं भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी, असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप और शासन में इच्छाशक्ति का अभाव जैसे कारण इस समस्या के मूल में हैं.

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विकास दर धीरे-धीरे गिरने लगी है

वेन जियाबाओ पिछले दिनों लंदन गएऔर वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस बात के लिए फटकारा कि उन्हें अपने अतिथि के सामने मानवाधिकार पर भाषण नहीं देना चाहिए, लेकिन तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पास जियाबाओ की बात सुनने के अलावा कोई विशेष चारा नहीं था, क्योंकि वह चीन से व्यापार और निवेश को इच्छुक थे.

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जज्बे को सलाम

राजधानी दिल्ली के नज़दीक ग्रामीणों ने ख़ुद पैसे एकत्र करके एक रेलवे स्टेशन बनाया है. सीमावर्ती गुड़गांव इलाक़े के गांव ताजनगर और आसपास के लोगों ने दो प्लेटफ़ॉर्म के निर्माण के लिए 20,80,786 रुपये का चंदा इकट्ठा किया. पूरा काम ख़त्म होने में सात महीने लगे.

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समस्तीपुर रेलवे कारखाना बंदी की कगार पर

वर्ष 1881 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित समस्तीपुर रेलवे कारखाना सरकारी उदासीनता के चलते बंदी की कगार पर पहुंच गया है. यह उत्तर बिहार का इकलौता रेलवे कारखाना है. यहां 1907 में हुई हड़ताल ट्रेड यूनियन आंदोलन की अमूल्य धरोहर है. इस कारखाने के अधिकांश कार्य गोरखपुर और इज्जत नगर स्थित कारखानों को सौंप दिए गए हैं.

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दिल्‍ली का बाबूः चुनावी दबाव

चुनाव आयोग के अधिकारियों के लगातार पश्चिमी बंगाल के दौरों से न स़िर्फ सत्ताधारी वामपंथी दल, बल्कि राज्य सरकार के बाबू भी परेशान हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों जकी अहमद और पीआरके नायडू ने बंगाल के ज़िला स्तर के बाबुओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसे संभावित लोगों की पहचान करें, जो चुनाव के व़क्त अशांति फैला सकते हैं और अवैध हथियार ज़ब्त करें.

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सदर अस्पताल का बुरा हाल

देवघर सदर अस्पताल झारखंड का एकमात्र आईएसओ प्रमाणित अस्पताल है. सदर अस्पताल में मरीज़ों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर प्रति महीने लाखों का खर्च स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाता है, लेकिन स्थिति बद से बदतर ही होती जा रही है.

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कहीं सपना ही न रह जाए

पूर्वोतर रेलवे के गोरखपुर नरकटियागंज खंड स्थित पनियहवा-छितौनी-तमकुही रोड बड़ी रेल लाइन राजनीतिक दांव-पेंच का शिकार होकर रह गई है. तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने 20 फरवरी 2007 को इसका शिलान्यास किया था.

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भूमिहीनों का होगा बीमा

श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रयास से राज्य के ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा मुफ्त में किया जाएगा, जिसका प्रीमियम 2 सौ रुपया सालाना सरकार भरेगी. वैसे उन ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा होगा, जिनकी ज़मीन 50 डेसिमिल से कम होगी और जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होगी.

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साल भर में ही टूट गई सड़क

एक तऱफ सरकार चाहती है कि राज्य का हर गांव पक्की सड़कों के माध्यम से ज़िला मुख्यालय से जुड़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही कुछ अधिकारी लूट खसोट में लिप्त दिख रहे हैं. मामला रोहतास ज़िले में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सासाराम द्वारा मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाए गए सेमरा मध्य विद्यालय से पिपरी होते हुए कठडिहरी पथ में हुए अनियमितता की है.

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रेलवे भर्ती में छत्तीसगढि़यों की उपेक्षा

रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती और विवादों के बीच चोली-दामन जैसा रिश्ता है, इसलिए कोई भी भर्ती बिना विवाद पूरी नहीं हो पा रही है. दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे में चार साल पहले गैंगमैन के 3016 पदों पर भर्तियां की गई थीं, जिसमें 4500 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था.

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बिना इंजन के दानापुर रेलमंडल

दानापुर रेलमंडल हीरक जयंती मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन आज भी इस मंडल के पास एक भी अपना इंजन नहीं है. नतीजा यह है कि मंडल के अधीन चलने वाली मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के साथ-साथ मालगाड़ियों का परिचालन दूसरे मंडल के इंजन की सहायता से किया जा रहा है.

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सतना पुलिस चौकी को अस्तित्व की तलाश

सतना स्टेशन स्थित जीआरपी पुलिस की चौकी अंग्रेज़ों के राज्य में 160 साल पहले स्थापित की गई थी. मुंबई-हावड़ा प्रमुख रेल मार्ग से गुज़रने वाली सभी ट्रेनें इस चौकी से होकर ही गुज़रती थी. चौकी की स्थापना के समय सतना रेलवे स्टेशन से काशी एक्सप्रेस, मुंबई हाबड़ा मेल, इटारसी इलाहाबाद पेसेंजर और बाम्बे जनता मेल ही गुज़रता था.

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भाजपा और कांग्रेस में रेलवे ट्रैक पर श्रेय की दौड़

ग्‍वालियर से श्योपुर तक चलने वाली छोटी लाईन रेल को बड़ी लाईन में किसने परिवर्तित करवाया, इसका श्रेय लेने के लिए इन दिनों कांग्र्रेस और भाजपा के मध्य संघर्ष चल रहा है. भाजपा के नेता इसे अपनी मांग की पूर्ति बताकर विजयी मुद्रा में खड़े हैं, तो वहीं क्षेत्र के प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों से अपनी वाहवाही का गान करवा रहे है.

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मुख्‍यमंत्री की कुर्सी अभी दूर है

रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन की हड़बड़ी के कारण एक रोचक वाकया हो गया. 20 मार्च को महाराजा एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह के लिए अख़बारों को जो विज्ञापन जारी किया गया, उसके ऩक्शे में दिल्ली को पाकिस्तान और कोलकाता को बंगाल की खाड़ी में दिखाया गया.

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सार-संक्षेप

केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार और उसे रोचक बनाने के प्रयास में अरबों रुपए ख़र्च करने के बाद भी राज्य में सैटेलाईट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा (एडूसेट) की योजना पूरी तरह नाकाम हो गई है. इस योजना को सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीधी ज़िले में, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रारंभ किया था.

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नक्सलियों के आगे रेलवे सुरक्षाबल नतमस्तक

रेल मंत्रालय सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये ख़र्च करता है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षाबल तैनात किया गया है, लेकिन जब सुरक्षाबल ही डर जाए तो ट्रेन में सफर करने वालों का क्या होगा?

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