भारत की राजनीति में नए सैद्धांतिक दर्शन हो रहे हैं. पता नहीं ये सैद्धांतिक दर्शन भविष्य में क्या गुल खिलाएंगे, पर इतना लगता है कि धुर राजनीतिक विरोधी भी एक साथ खड़े होने का रास्ता निकाल सकते हैं. लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में क्या अब ऐसी ही बहसें होंगी, जैसी इस सत्र में देखने को मिली हैं. मानना चाहिए कि ऐसा ही होगा. ऐसा मानने का आधार है. दरअसल, अब इस बात की चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान में आम जनता का हित भी महत्वपूर्ण है.

हाल में देश में हुए बदलावों ने एक आधारभूत सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया है. सवाल है कि आखिर यह देश किसका है? सरकार द्वारा देश के लिए बनाई गई आर्थिक नीतियां और राजनीतिक वातावरण समाज के किस वर्ग के लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए? लाजिमी जवाब होगा कि सरकार को हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए. आज भी देश के साठ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं. मुख्य रूप से सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहा संगठित मज़दूर वर्ग भी महत्वपूर्ण है.

विदेशी पूंजी निवेश के बारे में पिछली बार सरकार ने फैसला ले लिया था, लेकिन संसद के अंदर यूपीए के सहयोगियों ने ही ऐसा विरोध किया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा. खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश का विरोध करने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे रहीं. सरकार ने कमाल कर दिया. भारत दौरे पर आई अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ममता से मिलने सीधे कोलकाता पहुंच गईं.

वर्ष 2008 में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन (वैश्विक मंदी) आया. उस समय वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे. हिंदुस्तान में सेंसेक्स टूट गया था, लेकिन आम भावना यह थी कि इस मंदी का हिंदुस्तान में कोई असर नहीं होने वाला है. उन दिनों टाटा वग़ैरह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और एक धारणा यह बनी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत नहीं है.

यह विचार कि भारत में संसदीय लोकतंत्र होगा और यह साठ वर्षों तक चलेगा तथा उसके बाद और ज़्यादा मज़बूत होता जाएगा, न केवल विंस्टन चर्चिल, बल्कि विश्व के कई देशों के नेताओं को हैरान कर सकता है. मुझे याद है कि पहले मेरे कुछ संबंधी यह तर्क देते थे कि भारत की ज़रूरत राजतंत्र है. यहां तक कि 1857 के विद्रोह का आधार भी मुग़ल शासन को फिर से स्थापित करना था, लेकिन भारत एक लोकतंत्र बना.

राजस्थान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हज़ारों लोगों को विस्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बार विस्थापन का यह खेल किसी उद्योगपति को काऱखाना लगाने के नाम पर ज़मीन मुहैया कराने के लिए नहीं खेला जा रहा. दरअसल,एक उद्यान का दायरा बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) बनाने की ख़ातिर आदिवासियों को उनके घरों से खदेड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है.

संदेहास्पद गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) पर मैच फिक्सिंग के बादल मंडराने लगे हैं. पाकिस्तान के साजिद ख़ान को मीरपुर में चटगांव किंग्स और बारिसाल बर्नर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान खिलाड़ियों के क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया.

बेसहारा पुणे वारियर्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पांचवें सत्र के अंतिम एकादश में चार विदेशी खिलाड़ियों से ही संतोष करना पड़ सकता है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आईपीएल संचालन परिषद ने साफ तौर पर कहा कि पुणे वारियर्स की मांग तभी मानी जाएगी, जब बाक़ी फ्रेंचाइजी सैद्धांतिक तौर पर तैयार हों.

इस बार के स्पोर्टस ऑफ द वीक का नाम है वाइफ कैरिंग. यानी अपनी बीबी को अपने कंधों में उठाना. स़िर्फ उठाना ही नहीं उसे अपने कंधों पर सवार करके एक रेस भी लगानी होती है इस खेल में. यह खेल दुनिया भर के खेलों में काफी दिलचस्प माना जाता है. मूलरूप से फिनलैंड में जन्मे इस खेल की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. आज यह स्पोर्ट कई विदेशी मुल्कों से निकलकर भारत में भी पहुंच चुका है.

हाल में पिछले दशक में भारतीय प्रवासियों पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट-2001 आने के बाद से और भारतीय नीति के परिप्रेक्ष्य में मील का पत्थर साबित होने वाले कुछ संक्रमणों के साथ भारत सरकार दुनिया भर में फैले अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के अत्यंत कुशल भारतीय प्रवासियों को अपनी पहुंच के भीतर लाने का प्रयास कर रही है.

खेल मंत्रालय ने अब अनुबंधित विदेशी प्रशिक्षकों की कोचिंग की समीक्षा के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय ने टीमों के साथ जुड़े भारतीय प्रशिक्षकों का भी मूल्यांकन करने को कहा है. लंदन ओलंपिक तक उन्हीं खिलाड़ियों को विदेशी दौरे कराने को कहा गया है, जो लंदन का टिकट हासिल कर चुके हैं या फिर ओलंपिक क्वालीफाई करने का माद्दा रखते हैं.

जन लोकपाल बिल पर सरकार और टीम अन्ना के बीच जारी बवाल, रिटेल में विदेशी निवेश पर सरकार, उसके सहयोगी दलों एवं विपक्ष के बीच मचे घमासान और गृहमंत्री चिदंबरम पर एक के बाद एक लग रहे आरोपों के बीच देश में कई अहम खबरें गुम सी हो गईं.