ज्वाइंट वेंचर के नाम पर एक और कोयला घोटाला

मान लीजिए, आप दावत देना चाहते हैं, उसके लिए राशन एवं अन्य आवश्यक सामान खरीद कर लाते हैं, बावर्ची को

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बिजली संकट से हाहाकार

मुरादाबाद में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने रेल मार्ग बाधित कर दिया, वहीं सहारनपुर में महिलाएं सड़क पर उतर आईं. मेरठ के सरधना में लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर विधायक संगीत सोम के साथ मढ़ियाई बिजलीघर के सामने बैठ गए और 10 घंटे तक मेरठ-सरधना मार्ग जाम रखा. बाग़पत ज़िले के बड़ौत में जेई एवं एसएसओ को बंधक बना लिया गया.

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उत्तराखंडः पिंडरगंगा घाटी, ऐसा विकास किसे चाहिए

पिंडरगंगा घाटी, ज़िला चमोली, उत्तराखंड में प्रस्तावित देवसारी जल विद्युत परियोजना के विरोध में वहां की जनता का आंदोलन जारी है. गंगा की सहायक नदी पिंडरगंगा पर बांध बनाकर उसे खतरे में डालने की कोशिशों का विरोध जारी है. इस परियोजना की पर्यावरणीय जन सुनवाई में भी प्रभावित लोगों को बोलने का मौक़ा नहीं मिला. आंदोलनकारी इस परियोजना में प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं.

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प्राकृतिक संपदा अस्तित्व के लिए खतरा बनी

झारखंड की कोयला खदानों में लगी आग धीरे-धीरे उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है. कोयले के लगातार दोहन और तस्करी ने इस प्राकृतिक संपदा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया. गोड्डा जिले में स्थापित ललमटिया कोल परियोजना झारखंड में उत्तम कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है.

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निन्‍यानबे मेगावाट विद्युत उत्‍पादन का लक्ष्‍य

आदिकाल से बाबा केदारनाथ के चरणों से निकल कर हिमालयी पर्यावरण को सिंचित करने वाली मंदाकिनी नदी की धारा पर सिंगोली-भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना को ग्र्रहण लगाकर नदी की धारा बदलने से जनाक्रोश भड़क उठा है.

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सीवानः विकास की गाड़ी बहुत धीमी हैं

कहने को तो सुशासन में सीवान बदला है लेकिन जनापेक्षाकृत उतना नहीं! यहां अभी भी कई समस्याएं जस की तस हैं. सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य हो रहे हैं. लेकिन कई सड़कों का निर्माण कार्य फिलहाल ठप है.

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संविदा नियुक्ति में अफसरों का खेल

डॉ. रमन सिंह ने जब पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उन्होंने अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में नीति और नीयत की बात कही थी कि उनकी सरकार की नीयत साफ-सुथरी और नीति स्पष्ट रहेगी. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व संभाले सात साल होने वाले हैं.

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बैकफुट पर निशंक सरकार

उत्तराखंड सरकार ने विवादित जल विद्युत परियोजना रद्द कर दी है. सरकार के इस फैसले से विपक्ष खासा नाराज़ है. इसके पहले विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर आरोप लगाया था कि 54 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में मुख्यमंत्री निशंक एवं उनकी सरकार के हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए हैं.

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जमीन छीनकर मदजूर बनाया

कोरबा ज़िले के रैकी गांव के 360 भूविस्थापित खातेदार दो साल से इंतजार कर रहे हैं कि 126 मेगावॉट क्षमता के विद्युत संयंत्र वाले एस.व्ही. पॉवर प्लांट प्रबंधन उन्हें कब सहारा देता है.

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उत्तराखंड में बिजली संकट गहराया

देश की अति महत्वाकांक्षी टिहरी बांध परियोजना में लगातार गिरते जलस्तर से किसी भी क्षण विद्युत उत्पादन ठप होने की आशंका बढ़ती जा रही है. इस बांध में अब विद्युत उत्पादन के लिए मात्र छह मीटर जल शेष रह गया है. जानकारों का मानना है कि अब तो सब कुछ मानसून पर ही निर्भर है.

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ताप बिजली घर: खपत ज़्यादा, बिजली उत्पादन कम

बिजली संकट झेल रहे मध्यप्रदेश में पिछले सात वर्षों में विद्युत उत्पादन दर में बारह प्रतिशत की कमी आई है. वर्ष 2002-03 से लेकर 2008-09 तक राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता 2772.5 से बढ़कर 2932.5 मेगावाट जरूर हो गई है, लेकिन कोयला और तेल की खपत बढ़ने से वास्तव में उत्पादन कम हो रहा है.

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बिजली संकट बीमारी कुछ, इलाज कुछ

प्रदेश में पिछले दस सालों से बिजली संकट गहराया हुआ है, लेकिन भाजपा के लिए यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा भर है. 2003 के विधानसभा चुनाव में बिजली संकट पर हंगामा करके ही भाजपा ने जीत हासिल की थी. 2008 के चुनाव में भी बिजली संकट के लिए केंद्र को ज़िम्मेदार बताकर वह अपनी सत्ता बचाने में सफल हो गई.

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अफसरों ने सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगाया

जिन अफसरों और कर्मचारियों पर सरकारी करों और सेवाओं के शुल्क की वसूली का दायित्व है, वे किस लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, इसका खुलासा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है.

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