अगस्त का महीना भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहा. सरकार, विपक्ष, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव इस महीने के मुख्य पात्र थे. एक पांचवां पात्र भी था, जिसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे. इन चार पात्रों ने अपनी भूमिका ब़खूबी निभाई. सरकार और विपक्ष ने अपनी पीठ ठोंकी, दूसरी ओर अन्ना और रामदेव ने अपने आंदोलन को सफल कहा. हक़ीक़त यह है कि ये चारों ही न हारे हैं, न जीते हैं, बल्कि एक अंधेरी भूलभुलैया में घुस गए हैं.

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की आहट देख सभी सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए घोषणाओं और वादों के पासे फेंके जा रहे हैं. हालांकि इस काम में विपक्षी गठबंधन दिग्भ्रमित नज़र आ रहा है.

वित्त मंत्री प्रणब दा इन दिनों खासे परेशान हैं. उनकी परेशानी की वजह विपक्षी दल नहीं, बल्कि बढ़ रहा सरकारी खर्च है. उन्होंने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें फिजूलखर्ची पर ध्यान देने की हिदायत दी गई है.

भ्रष्टाचार को लेकर गोगोई सरकार पर विपक्षी हमला बढ़ता जा रहा है. असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी असम से लेकर दिल्ली तक इस मामले को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं. भाजपा ने असम के साथ-साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 63,000 करोड़ रुपये के घोटालों का पर्दाफाश करने का दावा किया है.

बिहार की नीतीश सरकार में शामिल दागी मंत्रियों को लेकर विपक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है. विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस तरह की कैबिनेट जनादेश का अपमान है.

प्रजातंत्र में विपक्ष का एक रोल होता है. देश की जनता अगर किसी दल को यह दायित्व देती है तो इसका मतलब यह है कि अगले पांच सालों तक वह पार्टी सरकार के कामकाज और नीतियों पर नज़र रखे. सरकार अगर कोई ग़लती करती है तो उसे जनता के सामने लाए और संसद में सत्तारू़ढ पार्टी से जवाब तलब करे.

सियासत और सत्ता भी अजीब शतरंजी होती है. समय के साथ शह और मात के इस खेल में दोस्त और दुश्मन के बीच की दूरियां मिटती, घटती हैं तो कभी अधिक बढ़ती जाती हैं. सीवान की सियासत का एक बड़ा घटक भी इसी हाल से दो-चार हो गया है. जिस राजग के बड़े नेता साथ चले थे, वही चार साल के दौरान ही त्रिपथ के पथिक बन गए हैं.