पिछले साल दिल्ली में सामूहिक बलात्कार के हादसे के बाद देश में महिला सशक्तिकरण की आवाज़ फिर से बुलंद होने लगी है. मगर यह भी एक हक़ीक़त है कि पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे और हाशिये पर ही रखना चाहता है, और इसीलिए आज तक महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया. [...]

भारत की संसद की परिकल्पना लोकतंत्र की समस्याओं और लोकतंत्र की चुनौतियों के साथ लोकतंत्र को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए की गई थी. दूसरे शब्दों में संसद विश्व के लिए भारतीय लोकतंत्र का चेहरा है. जिस तरह शरीर में किसी भी तरह की तकली़फ के निशान मानव के चेहरे पर आ जाते हैं, उसी तरह भारतीय लोकतंत्र की अच्छाई या बुराई के निशान संसद की स्थिति को देखकर आसानी से लगाए जा सकते हैं.

अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए. इतने दिनों के बाद भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा सवाल उठाना चाहिए और कौन-सा नहीं. एक वक़्त आता है, जिसे अंग्रेजी में सेचुरेशन प्वाइंट कहते हैं. शायद जो नहीं होना चाहिए, वह हो रहा है, यानी लोकतंत्र सेचुरेशन प्वाइंट की तऱफ ब़ढ रहा है.

बिहार में जदयू एवं भाजपा के रिश्तों में मौजूदा तल्खी के भले ही लाख मायने निकाले जाएं, पर यहां की ज़मीनी राजनीतिक सच्चाई को समझने वाले इत्मीनान की लंबी-लंबी सांसें ले रहे हैं. भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर शरद यादव और नीतीश कुमार के बयानों पर भाजपा नेता हरेंद्र प्रताप का गुस्सा यह ज़रूर एहसास कराता है कि पार्टी में कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा.

राज्यसभा एवं विधान परिषद के लिए टिकट को लेकर जो कुछ भी हुआ, उससे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को पार्टी में अपनी हैसियत का ब़खूबी पता चल गया. पहले भी यह बात कही और सुनी जाती थी कि शरद यादव की जदयू में ज़्यादा नहीं चलती, पर हाल इतना बुरा है, यह पहली बार उनसे जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता समझ पाए.

चौंसठ हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला करने के बाद भी संचार मंत्री ए राजा बड़े ठाठ से अपने पद पर क्या इसलिए रहे, क्योंकि उनके रिश्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मधुर हैं? जनता दल अध्यक्ष डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि 2 जी स्पेक्ट्रम सौदे में सोनिया गांधी के केमैन आइलैंड स्थित बैंक ऑफ अमेरिका के खाते में करोड़ों डॉलर की एंट्री हुई है और इसके तमाम काग़ज़ात उनके पास मौजूद हैं.

राज्यसभा में महिला बिल को लेकर हुई फजीहत के बाद आहत शरद यादव ने लोकसभा में आने वाले इस बिल और राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पटखनी देने की तैयारी शुरू कर दी है.

समाजवादी आंदोलन का इतिहास जुड़ने से ज़्यादा टूटने का रहा है. जिस डा. लोहिया को कांग्रेस के ख़िला़फ मोर्चा बनाने में जनसंघ से समझौता करने में परहेज नहीं हुआ, उसी जनसंघ के नए चेहरे भाजपा को लेकर समाजवादी खेमों में पिछले अनेक वर्षों से खींचतान मची हुई है. यह और बात है कि अनेक राजनीतिक दबावों के कारण शरद यादव और नीतीश कुमार ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को स्वीकार किया और अब बिहार या झारखंड या दूसरी जगहों पर भाजपा के साथ सरकार चलाना मंजूर किया है.

महिला आरक्षण विधेयक ने भारतीय राजनीति में कुछ सफाई तो की है. इसमें पहली यह कि विधेयक बनाने वाला शख्स सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि कोई उसे पढ़ता ही नहीं है. महिला सीटें आरक्षित होंगी लेकिन फ्लोटिंग होंगी. इसका मतलब किसी भी चुनाव में जीती महिला सांसद अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होगी ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे वहां से दोबारा लड़ना ही नहीं है. कैबिनेट ने इसे पढ़ा या नहीं, और अगर पढ़ा तो इसे कैबिनेट की समझ की बलिहारी माननी चाहिए.

बिहार विधानसभा चुनाव आने में हालांकि अभी काफी समय है, फिर भी उसकी सुगबुगाहट आरंभ हो गई है. यही कारण है कि विधायक बनकर सत्ता सुख भोग रहे राजनीतिज्ञों के साथ-साथ पराजय का स्वाद चखने वालों व बीते पांच वर्षों से विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा पालने वालों की बैचेनी बढ़ गई है. सत्ता सुख भोग रहे विधायकों को टिकट मिलने और नहीं मिलने पर होने वाले गम से वे परेशान हैं.

बात निकली है तो दूर तलक जाएगी. ब़र्खास्त उत्पाद मंत्री ज़मशेद अशरफ अपनी पीड़ा का इज़हार करते-करते यहां तक कह गए कि जिस बिहार को बनाने मैं यहां आया था, शराब मा़फियाओं और उनको संरक्षण देने वाले अ़फसरों के गठजोड़ ने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया. लेकिन हार नहीं मानूंगा, सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाऊंगा.

एक थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को भारत में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में मधुलिमए के साथ मिलकर शानदार शक्ल दी. समाजवादी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में नेतृत्व करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पैदा किया, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में आम आदमी और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए का़फी संघर्ष किए.