एक सौ दो साल पहले दिल्ली में ब्रिटिश शासक को ताज पहनाया गया था. उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था और पूरे विश्‍व के नक्शे पर लाल निशान दिखाई पड़ता था, जो ब्रिटिश राज का रंग था. यह ब्रिटिश साम्राज्य का चरम था. इसके बाद आंदोलन होना शुरू हुआ और धीरे-धीरे जर्मनी, [...]

फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को ज़मीन लौटाने का विचार कर रही है. प्रदेश के खेल मंत्री कामेश्वर उपाध्याय ने कहा कि सरकार किसानों के समर्थन में है.

किसी सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए दो-चार सप्ताह का समय पर्याप्त नहीं होता, यह हक़ीक़त है, लेकिन इसके उलट सच्चाई यह भी है कि पूत के पांव पालने में नज़र आने लगते हैं. कुछ यही सोच समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर जनता के बीच बन रही है. कुछ लोग अखिलेश की सरकार को युवाओं की सरकार बता रहे हैं और उससे कई उम्मीदें पाले बैठे हैं.

बजट आ चुका है और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम भी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया है कि सहयोगी दलों द्वारा रोड़े अटकाए जाने के कारण वह कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं. अगर कांग्रेस को आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसे पुनर्विचार करना होगा कि राहुल गांधी को फिर से मौक़ा दिया जाए या फिर अपनी रणनीति बदली जाए.

संसद सर्वोच्च है, संसद पवित्र है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और हिंदुस्तान में संसद आज आम आदमी के सुख, सुरक्षा और लोकतंत्र की गारंटी है. इसी संसद ने 1950 में एक संविधान बनाया था. 1950 के बाद संसद का यह धर्म था कि वह संविधान की मूल भावना की रक्षा करे. सवाल यह है कि क्या संसद ने 1950 में बने संविधान की आत्मा, संविधान की भावना की रक्षा की?

भारत का समाजवादी लोकतंत्र प्रतिनिधित्व की राजनीति में अच्छी तरह रचा-बसा है. यहां विशेषज्ञों की सभा और समिति के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि वे स्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हैं. बनिस्बत उनके जो ऐतिहासिक तौर पर सत्ता प्रतिष्ठान में निर्णायक भूमिका रखते हैं. यह सब एक प्रक्रिया के तहत होता है. इसमें प्राथमिकताएं सुनिश्चित होती हैं, योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और विकास के रास्ते तैयार किए जाते हैं.

उत्तर प्रदेश में अपनी दाल न गलती देख कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाने और विपक्ष का अपमान करने की नई मुहिम छेड़ दी है. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सहित कोई न कोई नेता नित्य-प्रतिदिन चुनाव आयोग, विपक्षी नेताओं और उनकी पार्टियों के बारे में नुक्ताचीनी और अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं.

सत्तर के दशक में जब तत्कालीन बिहार सरकार ने प्रदेश के हर ज़िले में लाखों रुपये ख़र्च कर सरकारी नलकूप (स्टेट बोरिंग) लगाना शुरू किया था, तो किसानों को लगा कि अब खेती की लागत कम होगी और उनका राज्य भी कृषि के मामले में पंजाब-हरियाणा की बराबरी कर सकेगा. शुरुआती कुछ वर्षों तक स्टेट बोरिंग ने ठीक तरह से काम किया, लेकिन उसके बाद के वर्षों में ज़्यादातर नलकूप सरकारी लापरवाही के चलते ठप हो गए.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40, भारतीय जनता पार्टी ने 35, समाजवादी पार्टी ने 5, बसपा ने 3, जदयू ने 5 और अमर सिंह की राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी ने अपने दो स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को दे रखी है. ये स्टार प्रचारक जिन क्षेत्रों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जाते हैं तो उस पर आया खर्च पार्टी के चुनाव व्यय में जुड़ रहा है. यदि स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर का प्रयोग प्रचार के लिए करते हैं तो उसका व्यय संबंधित प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जा रहा है.

सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने वाले आवेदकों ने तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना जैसे शब्दों का कई बार सामना किया होगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों की आड़ में कई बार सूचना देने से मना कर दिया जाता है.

हिंदुस्तान में अब विरासत की ही सियासत होगी. वंशवाद की ही राजनीति होगी. इस सियासी दुनिया में आम आदमी के लिए जगह पाना तो पहले भी मुश्किल था, अब तो नामुमकिन सी बात होगी. हां, अगर राजनीति में आपका कोई माई-बाप है, तब तो आप सपने संजोने की क़ाबिलियत रखते हैं. अगर नहीं है तो आपको राजनीति में रहने का कोई हक़ नहीं है.

हाल के कुछ वर्षों में देश की माली हालत भले ही खराब हुई हो, लेकिन प्राय: सभी राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उनका फंड लगातार ब़ढा है. इस समय चुनाव आयोग काले धन पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है.