संसद ने सर्वोच्च होने का अधिकार खो दिया है

भारत की संसद की परिकल्पना लोकतंत्र की समस्याओं और लोकतंत्र की चुनौतियों के साथ लोकतंत्र को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए की गई थी. दूसरे शब्दों में सं

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आप सांसद हैं, देवता नहीं

हमारे सांसद कुछ ज़्यादा ही सेंसेटिव हो गए हैं. उन्हें लगता है कि वे संसद के लिए चुन लिए गए हैं तो वे लोकतंत्र के देवता हो गए हैं. उन्हें कोई कुछ कह नही

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सूचना क़ानून: कुछ अहम सवाल

सूचना कौन देगा सभी सरकारी विभागों के एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. आपको अपना आवेदन उनके पास ही जमा कराना है

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इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शनः अन्‍ना चर्चा समूह, सवाल देश की सुरक्षा का है, फिर भी चुप रहेंगे? अन्‍ना हजारे ने प्रधानमंत्री से मांगा जवाब…

आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंह जी, पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश की जनता को का़फी चिंतित किया है. लेकिन अधिक चिंता का

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आपकी समस्याएं और सुझाव

आपके पत्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. इस अंक में हम उन पाठकों के पत्र शामिल कर रहे हैं, जिन्होंने बताया है कि आरटीआई के इस्तेमाल में उन्हें कि

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आफरीदी के इस्‍तीफे से उपजे सवाल

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कब क्या हो सकता है, कहा नहीं जा सकता. कल तक टीम में जिस शाहिद आ़फरीदी की तूती बोलती थी, अचानक उस पर ऐसी आफ़त आ पड़ी कि उसे अं

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अन्‍ना हजारे न महात्‍मा गांधी हैं और न लोकनायक जय प्रकाश नारायणः अन्ना को अन्ना ही रहने दो

अन्ना के आंदोलन के दौरान युवाओं को यह कहते पाया गया कि उन्होंने न तो जेपी को देखा और न ही गांधी को देखा, उनके लिए अन्ना हजारे ही गांधी और जय प्रकाश ना

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ललित कला अकादमी सवालों के घेरे में

क्रिकेट के विश्वकप के शोरगुल में एक अहम घटना दबकर रह गई. यह एक ऐसी घटना है, जो सरकार पोषित संस्था के कार्यकलापों पर सवालिया निशान खड़ा करती है. मैं बात

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आरटीआई से जुडे कुछ सवाल

सूचना कौन देगा? सभी सरकारी विभागों के  एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. आपको अपना आवेदन उन्हें ही जमा कराना है

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सच के सिपाही को धमकी

सवाल पूछना जनता का अधिकार है और यह अधिकार संविधान देता है, लेकिन सवाल पूछना कभी-कभी कितना तकलीफदेह हो सकता है, यह पिछले साल हुईं आरटीआई कार्यकर्ताओं क

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बड़े संपादकों के छोटे सवाल

किसी भी प्रजातंत्र में मीडिया का काम एक प्रहरी का होता है. वह सरकार का नहीं, जनता का पहरेदार होता है. मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि सरकार जो करती है और ज

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असमः मंत्रियों की संप‍त्ति की घोषणा पर सवाल

बीती 14 जनवरी को असम सरकार ने अपनी वेबसाइट पर राज्य के सभी मंत्रियों की संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक कर दिया. काफी समय पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण ग

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डरें नहीं, आरटीआई का इस्तेमाल करें

कई बार ऐसी ख़बरें आती रही हैं कि अमुक आदमी को सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने पर धमकी मिली या जेल में ठूंस दिया गया या फर्ज़ी केस में फंसा दिया गया. ज़ाहिर

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