आतंकियों ने 15 साल पुराना ‘वादा’ तोड़ा किया अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला

नई दिल्ली : जम्‍मू-कश्‍मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर सोमवार को आतंकी हमले में 7 यात्रियों की मौत हो

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तिहाड़ जेल में बढ़ाई गयी भटकल की सुरक्षा, ISIS कर सकता है भागने में मदद

नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : खूंखार आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आतंकवादी यासीन भटकल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट

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सड़कों पर बेमौत मारी जाती जिंदगियां

सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर आम और खास व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है. आज हालात ऐसे

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हिंद महासागर का सैन्यीकरण- तटवर्ती देशों को साथ आना होगा

हिंद महासागर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए? उन देशों के पास, जिनकी सीमाएं इससे जुड़ी हुई हैं

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घोषणाएं तो हो गईं, अमल कब होगा?

सरकार के देश में महिला बैंक खोलने का ऐलान करते ही इसके औचित्य पर सवाल उठने शुरू हो गए. इस

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भारत- फ्रांस, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है

फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को किन अर्थों में देखा जाना चाहिए. क्या यह फ्रांस की रणनीति का हिस्सा

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संशोधित भूमि अधिग्रहण बिलः ग्रामीण विकास या ग्रामीण विनाश

ओडिसा के जगतसिंहपुर से लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में ग्रामीण भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. दूसरी ओर झारखंड के कांके-नग़डी में आईआईएम के निर्माण के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का लोग विरोध कर रहे हैं. इस पर सरकार का कहना है कि देश को विकास पथ पर बनाए रखने के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है.

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एक दिन जिसने ओलंपिक की तस्‍वीर बदल दी

म्‍युनिख में 1972 में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान छह फिलीस्तीनी आतंकवादी खेलगांव में घुस गए थे. इस दौरान उन्होंने इजराइल के दो खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी और 9 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था. इस घटना को फिलीस्तीन के ब्लैक सितंबर नाम के संगठन ने अंजाम दिया था. यह पहला मौक़ा था, जब आतंकवादियों ने किसी अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धा को अपना निशाना बनाया था.

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अफगानिस्‍तानः रणनीति पर पुनर्विचार की जरूरत है

अफग़ानिस्तान में तालिबान का असर कम होता नहीं दिखाई पड़ रहा है. यहां छिटपुट हमले तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा हमला हुआ, जो अ़फग़ानिस्तान की वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य के बारे में पुनर्विचार करने को मजबूर कर देता है. यह हमला पिछले कई हमलों से अलग दिखाई पड़ता है. पहले के हमले किसी दूतावास या किसी विशेष जगह पर बम विस्फोट के ज़रिये किए जाते रहे हैं.

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इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शनः अन्‍ना चर्चा समूह, सवाल देश की सुरक्षा का है, फिर भी चुप रहेंगे? अन्‍ना हजारे ने प्रधानमंत्री से मांगा जवाब…

आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंह जी,

पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश की जनता को का़फी चिंतित किया है. लेकिन अधिक चिंता का विषय यह है कि क्या इतनी चिंताजनक घटनाएं हो जाने के बावजूद कुछ सुधार होगा? अभी तक की भारत सरकार की कार्रवाई से ऐसा लगता नहीं कि कुछ सुधरेगा.

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इंडिया इन ट्रांजिशनः भारत और दक्षिण एशिया संतुलन से लेकर आपसी सहयोग तक

क्या अतीत की पिछली घटनाओं और उनके तर्क से यह संकेत नहीं मिलता कि अपने पड़ोसियों को लेकर हमारी नीति में परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें भारत को संतुलित करने के प्रयास से लेकर लंबे समय तक इसके साथ आपसी सहयोग भी शामिल है? क्या कारण है कि हमारे पड़ोसी देश, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और किसी हद तक बांग्लादेश, श्रीलंका एवं नेपाल अपने ही हित में क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर सहयोग नहीं करते?

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भारत सबसे आगे है, लेकिन…

अनचाहे ई-मेल या स्पैम भेजने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है. इंटरनेट सुरक्षा को लेकर कमज़ोर क़ानूनों के चलते यहां थोक में ई-मेल भेजे जाते हैं. ई-मेल का कुल 80 प्रतिशत हिस्सा स्पैम होता है. मॉस्को स्थित इंटरनेट सुरक्षा कंपनी कास्पेर्सकी लैब का कहना है कि दक्षिण एशिया से जितना स्पैम आता है, उतना पूरी दुनिया में और कहीं से नहीं.

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सुरक्षा बजट

लंदन ओलंपिक का सुरक्षा बजट दोगुना कर दिया गया है. इस दौरान 14,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा.

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हिमालय को बचाने की अंतरराष्ट्रीय पहल

जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ती छेड़छाड़ का जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ा है. इंसान अपने फायदे के लिए एक तऱफ जहां जंगलों का सफाया कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसने प्राकृतिक संपदा की लूटखसोट मचा रखी है, बग़ैर इस बात का ख्याल किए हुए कि इस पर अन्य जीवों का भी समान अधिकार है. बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने पर्वतीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को भी गड़बड़ कर दिया है, जिससे यहां पाए जाने वाले कई जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या होने के कगार पर हैं.

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राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रयास की जरुरत

ऐसा कहा जाता है कि भारत के पास राष्ट्रीय सुरक्षा का सिद्धांत नहीं है और यहां रणनीतिक दुविधाग्रस्तता की स्थिति बनी रहती है. सुरक्षा विशेषज्ञ जॉर्ज तनहाम ने भी ऐसा अनुभव किया है कि भारत के पास रणनीतिक सोच की संस्कृति का अभाव है. के सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा इस तरफ संकेत करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में गंभीरता से सोचा जाने लगा है.

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राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के मायने

राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा शब्द है, जिसका इस्तेमाल आजकल आम तौर पर किया जाता है. प्राय: यह शत्रु देश के आक्रमण से सुरक्षा से संबंधित होता है अथवा उन हथियारबंद आतंकवादियों से सुरक्षा से, जो राष्ट्र के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं या राष्ट्रीय एकता-अखंडता को नुक़सान पहुंचाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिप्राय केवल इसी से नहीं है, बल्कि इसे और अधिक वृहद अर्थों में समझने की आवश्यकता है.

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विधानसभा चुनाव और मुसलमानों का सियासी रूझान

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, मुसलमान वहां रिवायती तौर पर अभी तक सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम

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विधायकों की बल्‍ले-बल्‍ले

फंड खत्म करने को लेकर विधायकों के दिलों में जो मलाल था, वह अब बहुत जल्द दूर होने वाला है. नए साल के तोह़फे के तौर पर सरकार विधायकों के वेतन को लगभग दोगुना करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके साथ ही विधायकों को मिलने वाले रेल कूपन एवं हवाई यात्रा के लिए मिलने वाली राशि में भी इज़ा़फा किया जा रहा है.

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साल भर में ही टूट गई सड़क

एक तऱफ सरकार चाहती है कि राज्य का हर गांव पक्की सड़कों के माध्यम से ज़िला मुख्यालय से जुड़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही कुछ अधिकारी लूट खसोट में लिप्त दिख रहे हैं. मामला रोहतास ज़िले में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सासाराम द्वारा मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाए गए सेमरा मध्य विद्यालय से पिपरी होते हुए कठडिहरी पथ में हुए अनियमितता की है.

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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी विवादों को सही समय पर निपटाने के लिए आख़िरकार हमारे देश में भी अलग से पर्यावरण अदालत की स्थापना हो गई है. पिछले दिनों पर्यावरण और वन राज्यमंत्री जयराम रमेश ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गठन की जब औपचारिक घोषणा की तो भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जहां पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधिकरण होते हैं.

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मीडिया की भूमिका को समझे सरकार

सियालकोट में हुई नरसंहार की घटना अपने नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में पाकिस्तान सरकार की असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है. भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डालने के वीभत्स दृश्य हमारे टेलीविज़न स्क्रीन से भले दूर हो गए हैं, लेकिन दु:स्वप्न का सिलसिला अभी रुका नहीं है.

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अनोखी ब्रा यानी आपातकालीन सुरक्षा मास्क

महिलाओं के लिए अगर यह ख़बर खास है तो पुरुषों के लिए भी कम चौंकाने वाली नहीं है. अब तक सुरक्षा के लिए न जाने कैसे-कैसे प्रयोग किए जाते रहे हैं, लेकिन यह प्रयोग कुछ अजब-गजब है. अब आप अगर आपातकाल स्थिति में कहीं फंसे हैं तो ब्रा आपके लिए सुरक्षा मास्क का काम करेगी.

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रक्षक की सुरक्षा का सवाल

शेर और बाघों को प्रकृति का वरदान माना जाता है, जिन्हें प्रकृति ने जंगल की रक्षा का दायित्व सौंपा है. अफसोस कि आज जंगल का वही रक्षक स्वयं सुरक्षित नहीं है. उसे सबसे अधिक क्षति मानव ने पहुंचाई. उत्तराखंड में बाघों का 11 हज़ार वर्ष पुराना इतिहास खासा समृद्धशाली है.

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दिल्‍ली का बाबूः नया चेयरमैन नहीं मिला

राष्ट्रीय राजमार्गों पर आसानी से दिख जाने वाला गड्‌ढा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अंदरूनी हालत की असली तस्वीर पेश करता है. सरकार ने एनएचएआई के नए अध्यक्ष की तलाश में एक साल तक कोशिश की, लेकिन उपयुक्त उम्मीदवार न मिलता देख वह इसके मौजूदा अध्यक्ष ब्रजेश्वर सिंह को तीन महीने का सेवा विस्तार देने का फैसला लेने के लिए मजबूर हो गई.

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उत्तर प्रदेशः बेहाल है जननी सुरक्षा योजना

उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना का हाल-बेहाल है. प्रसव केंद्र के बाहर सड़क पर महिलाएं बच्चा जनने को मजबूर हैं. यह हाल तब है जबकि यहां की मुख्यमंत्री महिला है. प्रदेश के 3424 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल 32 महिला डॉक्टर तैनात हैं, जबकि पांच हज़ार से अधिक पुरुष डॉक्टर हैं.

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कोई आईएएस बनेगा सीएमडी

पंजाब और सिंध बैंक का अगला सीएमडी कौन बनेगा? एक अप्रत्याशित कदम के तौर यह बात सामने आ रही है कि अगला सीएमडी कोई आईएएस अधिकारी ही बनेगा.

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चिदंबरम को सिविल सोसाइटी का जवाब

प्रिय श्री चिदंबरम,

यह आपके उन बयानों के जवाब में है, जो आपने एनडीटीवी पर अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था. इंटरव्यू में आपने कहा था कि समाज को नक्सलवादियों की अनावश्यक मारकाट का प्रतिकार करना चाहिए. ऐसा लगता है, जैसे यह एक सुनियोजित इंटरव्यू था, जिसका उद्देश्य माओवादियों से मुक़ाबले हेतु सुरक्षाबलों और वायुसेना के ज़्यादा इस्तेमाल के लिए कैबिनेट की सहमति हासिल करना था.

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मुशर्ऱफ की सुरक्षा पर प्रतिदिन 25 हज़ार पौंड का ख़र्च!

एक निजी टेलीविज़न की रिपोर्ट के अनुसार, बेनज़ीर भुट्टो हत्याकांड पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्ऱफ से सरकारी प्रोटोकॉल और सुरक्षा वापस ले ली गई है. ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद परवेज़ मुशर्ऱफ की सुरक्षा में लगे जवानों की वीज़ा अवधि बढ़ाने से भी इंकार कर दिया.

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आख़िर तीसरा पक्ष क्या है?

अब तक हमने आपको सूचना क़ानून से जुड़े ज़्यादातर पहलुओं से परिचित करा दिया है. विभिन्न विषयक आरटीआई आवेदनों के बारे में बताया और उन्हें प्रकाशित भी किया. लेकिन, अभी तक सूचना क़ानून के एक महत्वपूर्ण भाग की चर्चा नहीं हो सकी थी.

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स्‍कूलों में बच्‍चों की सुरक्षा का सवाल

हाल में उड़ीसा विधानसभा में एक ऐसे मुद्दे को लेकर गहमागहमी बढ़ गई, जिसका सीधा संबंध ग़रीब आदिवासियों की बेबसी और लाचारी की आड़ में उनके शोषण से जुड़ा था. राज्य सरकार द्वारा संचालित जनजातीय विद्यालय, जो ग़रीब एवं पिछड़े आदिवासी छात्रों को शिक्षा का उजाला दिखाने के लिए खोले गए थे, उनके उत्पीड़न का केंद्र बन गए.

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