गया ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों ने सभी को दंग कर दिया. ज़िले में राजद-लोजपा गठबंधन और कांगे्रस की हालत इतनी खराब होगी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था. अमन और विकास की हवा ऐसी चली कि जदयू-भाजपा को दस में से नौ सीटें मिल गईं. अब तो यही कहा जा सकता है कि नक्सलवाद से त्रस्त और विकास से मरहूम लोगों ने विकास की आस में जनादेश दिया है.

दक्षिण बिहार के केंद्र बिंदु गया ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों में मगध और बिहार की राजनीति में खुद को दिग्गज मानने वाले प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी इमामगंज से, पथ निर्माण मंत्री प्रेम कुमार एवं भाकपा के राज्य सचिव रहे पूर्व सांसद ज़लालुद्दीन अंसारी गया नगर से, प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार टिकारी से, पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव बेलागंज से, लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत बोधगया से और अवधेश कुमार सिंह वजीरगंज से चुनाव मैदान में हैं.

दक्षिण बिहार के केंद्र बिंदु गया ज़िले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के वोट बहिष्कार के ऐलान के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की परीक्षा होगी. चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षाबलों के सहारे जहां कड़ी चौकसी के बीच शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं नक्सली संगठन भी अपने मंसूबों को चुनाव के दौरान अंजाम देने की तैयारी में हैं.

गया ज़िला अंतर्गत पंचायती अखाड़ा में रुकसाना अगरबत्ती बनाकर अपने परिवार का गुज़ारा करती है. रुकसाना एवं उसके बच्चे हर रोज़ तीन से चार किलो अगरबत्ती बनाते हैं. उसका पति मज़दूरी करता है. रुकसाना का कहना है कि वह तीन से चार हज़ार रुपये महीना कमा लेती है. बात करते-करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपनी परेशानियां बयां करने लगती हैं.

जायज़ काम के लिए लाइसेंस मिलने के बाद नाजायज़ काम करने के आरोप में ब़र्खास्त किए गए स्टांप वेंडरों का गिरोह अभी भी सक्रिय है. यह गिरोह गया व्यवहार न्यायालय परिसर में जाली कोर्ट फीस टिकटों के ज़रिए सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचा रहा है.

कहा जाता है कि रोम जल रहा था और वहां का शासक नीरो अपनी धुन की बंसी बजाने में मस्त था. कुछ ऐसा हो रहा है गया शहर में. एक ओर शहरवासी इस गर्मी में बिजली पानी के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गया नगर निगम के वार्ड पार्षद और वहां के पदाधिकारी एक दूसरे से अहं की लड़ाई ल़ड रहे हैं.

गया ज़िले में ग्रैंड ट्रंक रोड, अब राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो में क़रीब 72 किलोमीटर का हिस्सा तमाम तरह के अवैध कारोबार करने वालों के लिए अभयारण्य बन गया है. इस बात का पुख्ता प्रमाण जीटी रोड पर पड़ने वाले गया ज़िले के चार थाने -आमस, शेरघाटी, डोभी और बाराचट्टी, पुलिस पदाधिकारियों तथा शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारियों की पदस्थापना के लिए ऊंची पहुंच और मोटी रक़म चर्चा का विषय बन गए हैं.

झारखंड की सीमा से लगे बिहार के गया ज़िले का इमामगंज विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलियों की जद में है. यहां के लोग प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के प्रभाव क्षेत्र में हैं. सुशासन का दावा करने वाले तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का आदेश यहां पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहा है. वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के किसी भी फरमान को यहां के लोग सर आंखों पर ले लेते हैं. सच कहें, तो नक्सलियों ने बिहार के महत्वपूर्ण विधान सभा क्षेत्र माने जाने वाले इमामगंज में सुशासन की हवा निकाल कर रख दी है. वे रात तो रात, दिन के उजाले में भी जो चाहते हैं, करते हैं.

मगध प्रमंडल के गया ज़िले के अतरी प्रखंड में नरावट पंचायत के साठ दलित परिवारों ने दृढ़ इच्छाशक्ति, सामूहिकता एवं एकता की जो मिसाल क़ायम की है, वह समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणाप्रद है. मुरली पहाड़ी की तलहटी में बसा है नरावट पंचायत का टोला वनवासी नगर.