देश में आज भी धर्म और जाति के आधार पर बस्ती, पारा और मोहल्लों का बसना और इनकी पहचान न स़िर्फ मौजूद है, बल्कि स्वीकार्य भी है. परंतु इसी देश में मु़खबिरों की एक बस्ती भी है, यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है.

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में सौ से अधिक लोगों की लगभग पांच हज़ार एकड़ भूमि पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से इस भूमि पर खेती नहीं हो पा रही है. माओवादियों के डर से प्रतिबंधित भूमि पर कोई भी व्यक्ति बटाई खेती करने के लिए भी तैयार नहीं है. जिन लोगों की भूमि पर खेती प्रतिबंधित की गई है, उनमें अधिकांश अपने-अपने गांव छोड़कर ज़िला मुख्यालय गया अथवा अन्य शहरों में रह रहे हैं.

अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की तऱफ से वनवासियों एवं आदिवासियों के कल्याण और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए कई सकारात्मक क़दम उठाए गए हैं तथा अनेक पहल के संकेत भी मिले हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों से चौतरफा घिरी और विपक्ष के हमलों से हलकान केंद्र सरकार को अब देश के जंगलों और पिछड़े इलाक़ों में रहने वाले आदिवासियों और जंगल आधारित उत्पादों के सहारे जीवन बसर करने वाले लोगों की याद आई है.

विकास और नक्सलवाद के बीच क्या संबंध हो सकता है? सरकारी जवाब तो यही होता है कि नक्सलवादी विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं, लेकिन चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात से एक आश्चर्यजनक सत्य का ख़ुलासा होता है. वैसे तो देश के क़रीब 12 राज्य और लगभग 200 ज़िले नक्सलवाद की गिरफ़्त में हैं. बिहार के भी अधिकांश ज़िले नक्सलवाद की चपेट में हैं.

खनिज बहुल प्रदेश झारखंड अपने गठन से ही नक्सली हिंसा का शिकार होता आया है. स्थापना वर्ष 2000 से अब तक सूबे में जितनी सरकारें आईं, सभी ने नक्सलियों पर नकेल कसने की बातें दोहराईं, मगर समस्या विकराल होती गई और नक्सली बलशाली होते गए.

मनमाड़ में अतिरिक्त ज़िलाधिकारी यानी एडीएम सोनवणे को सरेआम जला दिया जाता है, मुंबई से नई दिल्ली तक खलबली मच जाती है. शासन-प्रशासन मानों अचानक नींद से जागता है, पूरे महाराष्ट्र में तेल मा़फियाओं और मिलावटखोरों के ख़िला़फ छापामार कार्रवाई शुरू हो जाती है.

आप बसें जलाएं, सार्वजनिक संस्थानों को क्षति पहुंचाएं, दुकानदारों की दुकान लूट लें, मज़दूरों की रोज़ी-रोटी पर लात मार दें, क़ानून-व्यवस्था का पालन करने वाले सामान्य नागरिकों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दें और पुलिस वालों का जीवन संकट में डाल दें, लेकिन डरने की कोई बात नहीं.

डॉ. बिनायक सेन के मामले में आए अदालती फैसले के बाद लोकतांत्रिक ढांचे के तीन स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के केंद्र में हैं, पर चौथा स्तंभ मीडिया अब तक इस चर्चा से बाहर है.

गया ज़िले के शेष बचे नक्सल प्रभावित पांच विधानसभा क्षेत्रों में बीस नवंबर को होने वाले मतदान में प्रत्याशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बिहार में हुए विकास के दावों को नकारते हुए नवसृजित शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, गुरुआ और टिकारी विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या माओवाद की है.

आज देश के अधिकांश जंगलक्षेत्र एक ऐसी हिंसा की आग से धधक रहे हैं, जिसकी आंच को कहीं न कहीं पूरा देश महसूस कर रहा है. इस आग का कारण इन क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों का तेज होना है. देश की आज़ादी के बाद से ही सुलग रही इस आग ने आज एक विकराल ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया है.

दक्षिण बिहार के केंद्र बिंदु गया ज़िले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के वोट बहिष्कार के ऐलान के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की परीक्षा होगी. चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षाबलों के सहारे जहां कड़ी चौकसी के बीच शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं नक्सली संगठन भी अपने मंसूबों को चुनाव के दौरान अंजाम देने की तैयारी में हैं.

मुन्नी तैयार होकर इटाड़ी बाज़ार पहुंच गई. यहीं उसका बैंक है. बैंक में जब उसने बीस हज़ार रुपये निकालने के लिए फॉर्म भरा तो मैनेजर ने इतने पैसे एक साथ देने से मना कर दिया. वह मैनेजर पर झुंझलाई, लेकिन बात नहीं बनी. मैनेजर ने साफ कहा, किसी की गारंटी लाओ, तभी इतने पैसे मिलेंगे. मुन्नी को उसी दिन वापस साहिबाबाद लौटना था.