भूतपूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम आते ही ज़हन में एक ऐसी महिला की तस्वीर उभर आती है, जिसने कभी झुकना और हारना नहीं सीखा था. ताउम्र उनका विवादों से नाता रहा. देश में इमरजेंसी लगाने जैसा फैसला इंदिरा गांधी जैसी नेता ही ले सकती थीं, यह बात इमरजेंसी का विरोध करने वाले भी कहने से परहेज़ नहीं करते.

प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी पड़ रहा है. कई देशों में भारत सरकार अपना राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त नहीं कर पा रही है. इसके पीछे एक कारण तो प्रधानमंत्री की राजनीतिक व्यस्तता बताई जा रही है, क्योंकि वही विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ मिलकर राजदूत या उच्चायुक्त की नियुक्ति करते हैं.

इस बार दिल्ली की जगह मुंबई में अन्ना का अनशन होगा. जंतर-मंतर और रामलीला मैदान से गिरफ्तारियां दी जाएंगी. इसकी घोषणा टीम अन्ना ने कर दी है. आख़िरकार, वही हुआ, जिसकी आशंका चौथी दुनिया लगातार ज़ाहिर कर रहा था. अगस्त का अनशन ख़त्म होते ही चौथी दुनिया ने बताया था कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है.

सोवियत रूस में संसदीय चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगे हैं. इस चुनाव में रूसी प्रधानमंत्री ब्लादिमिर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को जीत तो हासिल हो गई, लेकिन यह कोई बड़ी जीत नहीं है.

बीते एक अगस्त से मणिपुर के दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-39 एवं 53) पर यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी थी. इस 100 दिनों की बंदी ने यहां के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. हर वस्तु के दाम आसमान छूने लगे.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क़रीब से जानने वाले इस बात से खूब वाक़ि़फ हैं कि वह जो बात कहते हैं, मायने उसके नहीं होते, बल्कि वह जो नहीं कहते हैं मतलब उसका होता है. पिछले सात सालों के साथ के दरम्यान अगर इस बात से सबसे ज़्यादा किसी का वास्ता प़डा है तो वह हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. हालांकि मनमोहन सिंह ने कभी भी अपनी नेता की शान में ज़ुबानी तौर पर ग़ुस्ता़खी नहीं की.

सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत हुए जस्टिस काटजू को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. पहले से ही यह शिकायत थी कि प्रेस काउंसिल एकदम कमज़ोर संस्था है और इसके पास अधिकार इतने कम हैं कि इसका प्रेस पर कोई नियंत्रण नहीं है.

कई मसलों पर उदाहरण स्वरूप एक पुरानी कहावत कही जाती है- रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था. यह जुमला इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी पर कुछ ज़्यादा ही फिट बैठता है. वरना, शायद इतने बेआबरू होकर उन्हें सत्ता के गलियारे से नहीं जाना पड़ता.

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के कारण बहुत से विभागों में सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है. सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटकर आने के बाद भी कई महत्वपूर्ण विभाग और मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इनके लिए अस्थाई व्यवस्था की गई है. सरकार ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग के प्रमुख के. जोसे को तीन महीने के लिए फर्मास्युटिकल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है.

बारह साल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के बाद पंडित नेहरू जब सत्तर वर्ष के हो गए तो उन्होंने सेवानिवृत्त होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया और उन्हें अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा.

पुलक चटर्जी प्रधानमंत्री कार्यालय में लौट आए हैं. उन्हें प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव बनाया गया है. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में की गई है, जबकि यूपीए सरकार एक साथ कई समस्याओं से जूझ रही है. यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है. उनके पूर्ववर्ती अधिकारी टी के नायर को प्रोन्नत करके प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है.

मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार से मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग करके इस मुद्दे को एक बार फिर सु़र्खियों में ला दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि अगर अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की हालत सुधारनी है तो यह ज़रूरी है कि शिक्षा, रोज़गार और दूसरे क्षेत्रों में उनके लिए विकल्प ब़ढाए जाएं. आज़ादी के 64 सालों बाद भी मुसलमान पिछ़डे हुए हैं