किसी भी प्रजातंत्र में मीडिया का काम एक प्रहरी का होता है. वह सरकार का नहीं, जनता का पहरेदार होता है. मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि सरकार जो करती है और जो नहीं करती है, वह उसे जनता के सामने लाए. जब कभी सत्तारूढ़ दल, विपक्षी पार्टियां, अधिकारी और पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, तब मीडिया उन्हें उनके कर्तव्यों का एहसास कराता है.

महाभारत की लड़ाई में कौरवों के साथ ज़्यादा बड़े-बड़े योद्धा थे, फिर भी वे युद्ध हार गए. वजह यह थी कि कौरवों की सेना में सेनापति से लेकर कई बड़े-बड़े महारथी तो थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी. युद्ध के दौरान बड़े-बड़े योद्धा एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे.

देर आए, पर दुरुस्त नहीं. पड़ोसी देश नेपाल में सोलहवें प्रयास के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ. नए प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के लिए यह ताज कितना सुखद होगा, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुविधाओं का जंजाल दूर तक उनका पीछा करता रहेगा.

संसद को चेतना होगा. देश की सारी संस्थाओं पर विशेषकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. इन्हें सवालों के दायरे में आने से बचाना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था पर विश्वास का संकट पैदा हो जाएगा. नए संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब और सिंध बैंक के नए मुखिया की नियुक्ति पर वित्त मंत्रालय की पसंद पर सवाल उठाए हैं. इस बैंक का मुखिया पारंपरिक रूप से एक सिख को बनाया जाता रहा है. जब जी एस बेदी का नाम इस बैंक के चेयरमैन पद के लिए चुना गया, तब पीएमओ ने कहा कि बैंक प्रमुख का चुनाव करते व़क्त उम्मीदवार की प्रतिभा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि किन्हीं अन्य बातों पर.

देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और चाचा के नाम से मशहूर पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्मस्थली ही ग़ायब हो गई है. जीहां, यह बात अलग है कि यह करनामा अभी स़िर्फ काग़ज़ों में ही हुआ है. मकान नंबर 77, मीरगंज, इलाहाबाद. यह कोई मामूली पता नहीं.

राजा अभी कुछ महीनों पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे. अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं, पहले रिमांड फिर जेल, ज़ाहिर है, ज़मानत पर बाहर आ ही जाएंगे. पर उनकी गिरफ्तारी ने सीधा सवाल प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर खड़ा कर दिया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का शोर एक साल से मच रहा था. माना जा रहा था कि बड़ा फेरबदल होगा और वे मंत्री नहीं रहेंगे, जिनके काम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा तथा वे भी नहीं रहेंगे, जिनके खिला़फ संगीन आरोप लगे हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी एक बात मुझे बहुत अजीब लगी. साथ ही इससे मुझे गुस्सा भी आया. दरअसल बात यह है कि कैबिनेट में फेरबदल 14 जनवरी के बाद ही होना तय किया गया. इससे पहले यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि पंचांग के मुताबिक़ 14 जनवरी से पहले इस काम के लिए कोई शुभ समय नहीं निकल रहा था.

चौतऱफा दबाव से घिरी सरकार के लिए बेतरतीब ढंग से बने कैबिनेट नोट्‌स कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हो सकता, लेकिन पूर्व शिक्षाविद्‌ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है. वह इसे उच्च प्राथमिकता देते नज़र आ रहे हैं.

सरकार चलाने वाले दिमाग़ ज़रूर रखते हैं. कभी-कभी ज़्यादा भी रखते हैं. इसीलिए भारत सरकार उन परेशानियों में घिरती नज़र आ रही है, जिनमें उसे नहीं घिरना चाहिए. कांग्रेस पार्टी का दिमाग़ या तो सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी चाल चल रही है और सरकार अपनी.

प्रजातंत्र में विपक्ष का एक रोल होता है. देश की जनता अगर किसी दल को यह दायित्व देती है तो इसका मतलब यह है कि अगले पांच सालों तक वह पार्टी सरकार के कामकाज और नीतियों पर नज़र रखे. सरकार अगर कोई ग़लती करती है तो उसे जनता के सामने लाए और संसद में सत्तारू़ढ पार्टी से जवाब तलब करे.