उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाने की पुरजोर कोशिश में है. जबसे भाजपा ने बसपा के भ्रष्ट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को अपनाया है, तबसे भाजपा की परेशानियां बढ़ गई हैं. भाजपा कुशवाहा के ज़रिए जहां बसपा के घोटालों को उजागर करेगी, वहीं मौर्य, सैनी एवं कुशवाहा आदि के क़रीब 8 प्रतिशत वोट भी अपने पाले में खींच लेगी. अब तक कोई मुद्दा अपने पक्ष में न कर पाने वाली भाजपा अब उस रास्ते पर चल निकली है, जहां से उसे एक बड़ी स़फलता मिल सके.

एक समय सरपंच ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था, लेकिन बिहार में इस पद की अहमियत कम होने लगी है. लगभग ढाई दशक बाद बिहार में वर्ष 2001 में पंचायत के चुनाव हुए तो लोगों को लगा कि ग्राम स्वराज का जो सपना महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देखा था, वह साकार होने वाला है.

पिछले साल देश भ्रष्टाचार और विदेश में रखे काले धन की चर्चा में व्यस्त रहा. कुछ मंत्री जेल गए और अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के खिला़फ आंदोलन शुरू किया. हालांकि भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, देश में रोजग़ार के अवसरों का अभाव.

देवभूमि के रूप में प्रख्यात उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को इस भीषण सर्दी के मौसम में पसीने से तर-बतर कर दिया है. राज्य में आगामी 30 जनवरी को मतदान होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दोनों ही पार्टियों में आंतरिक कलह सतह पर आ गई है.

जितना हम अनुभव करते हैं, उससे ज़्यादा कठिन दौर से हमारा देश गुज़र रहा है. 1991 में हुए आर्थिक सुधारों ने ढेर सारी संभावनाएं पैदा कीं, जिन्होंने इस बात की उम्मीद बढ़ाई कि देश की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी. पिछले बीस सालों में बहुत सारी घटनाएं घटीं. आर्थिक विकास दर में लगातार वृद्धि हुई, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास में देखा जा सकता है.

अखिलेश यादव के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी. अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह यादव के पुत्र. डी पी यादव को पार्टी में न लेने की घोषणा ने उनकी पार्टी में भी मतभेद पैदा किए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को कॉर्नर पर खड़ा कर दिया. आम तौर पर माना जाता है कि अगर यह फैसला मुलायम सिंह को लेना होता तो वह संभवत: डी पी यादव को पार्टी में लेने के लिए हरी झंडी दे देते, लेकिन अखिलेश यादव ने निजी तौर पर यह फैसला लिया और यह फैसला उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय के खिला़फ लिया.

हाल में हुए हाउसिंग घोटाले में नेताओं और बाबुओं का नाम आना उड़ीसा सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, लेकिन यह तो मात्र एक उदाहरण है, क्योंकि ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है. इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसी अन्य कारण से परेशानी में हैं.

सरकार और राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किस तरह लोगों की छवि धूमिल करते हैं, इसकी ताजा मिसाल हैं समाजसेवी अन्ना हजारे और योग गुरु बाबा रामदेव. कुसूर यह है कि एक जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त क़ानून की वकालत कर रहा है और दूसरा विदेशों में जमा काला धन वापस मंगाने के लिए हाथ-पैर मार रहा है.

पिछले अप्रैल महीने से सिविल सोसाइटी की एक टीम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है. संसद में भी इस आंदोलन के पक्ष-विपक्ष में बहस हो रही है. सरकार की परेशानी बढ़ गई है. यह एक अलग तरह का आंदोलन है.

भ्रष्टाचार के खिला़फ अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर मुस्लिम संगठनों के रहनुमाओं ने सियासी रोटियां सेंकनी शुरू कर दी हैं. एक तऱफ पूरा देश भ्रष्टाचार से परेशान है, वहीं दूसरी तऱफ कुछ मुस्लिम संगठनों ने अन्ना हज़ारे के आंदोलन का विरोध करने का ऐलान किया.

सूचना अधिकार क़ानून के इस्तेमाल और सूचना मिलने के बाद एक आवेदक को समझदारी से क़दम उठाना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार की दिक्कत न हो, साथ ही उसका काम भी हो जाए. कभी-कभी आवेदक को आरटीआई का इस्तेमाल करने पर धमकी भी मिलती है या उसे फर्ज़ी मामले में फंसा दिया जाता है.

इस बार दिल्ली की जगह मुंबई में अन्ना का अनशन होगा. जंतर-मंतर और रामलीला मैदान से गिरफ्तारियां दी जाएंगी. इसकी घोषणा टीम अन्ना ने कर दी है. आख़िरकार, वही हुआ, जिसकी आशंका चौथी दुनिया लगातार ज़ाहिर कर रहा था. अगस्त का अनशन ख़त्म होते ही चौथी दुनिया ने बताया था कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है.