जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार के साथ-साथ लेट लतीफी के कारण तमाम जनहित की सरकारी परियोजनाओं का काम इतनी धीमी गति से होता है कि राज्य को उनका समय पर लाभ नहीं मिल पाता है. परियोजनाओं के निर्माण में देरी से निर्माण लागत भी कई गुना बढ़ जाती है.

मध्य प्रदेश सरकार की कृषि और किसान हितैषी नीतियों की पोल राज्य में हर साल होने वाले किसान आंदोलनों से खुल जाती है. राज्य सरकार ने किसान आंदोलनों का लाठी-गोली से दमन तो किया, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

देवघर ज़िले में चल रही दो बड़ी बहुप्रतीक्षित एवं बहुचर्चित जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य अनियमितता, भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं राजनीतिक दावपेंच के चंगुल में फंस कर रह गया है. दोनों ही जलाशय परियोजनाओं पर अब तक अरबों रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. फिर भी निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है.

मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए खासा बदनाम है. इस विभाग को लोग हत्यारा विभाग तक कहने लगे हैं. हाल में दमोह ज़िला मुख्यालय में टीकाकरण योजना के तहत खसरे का टीका लगाने के बाद चार बच्चों की मौत हो गई और दस बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए.

राज्य में भ्रष्टाचार और घोटालों पर लगाम लगाना वैसे ही मुश्किल हो रहा है. उस पर जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उनके दोषियों पर कोई कार्रवाई न कर प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों को संदेश दे रहा है कि क़ानून से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है.

सहकारी विपणन संघ द्वारा शासकीय समर्थन मूल्य में खरीदे जा रहे गेहूं के लेन-देन पर दलालों का साया पड़ चुका है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन माफियाओं ने कई अनियमितताएं फैला रखी हैं. परिणाम यह है कि किसान और आम उपभोक्ता शासन की समस्त नीतियों के बाद भी शोषित हैं.

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और राज्य में आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए सरकार देश-विदेश से पूंजी निवेश कराने के लिए पिछले पांच वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रीगण आला अ़फसरों के साथ देश-विदेश के दौरे भी कर चुके हैं.

भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों पर आरोप सिद्ध कराने के मामले में सीबीआई इस साल पीछे रह गई है. इस साल सीबीआई भ्रष्टाचार के 64 फीसदी मामलों में ही आरोपों को प्रामाणित करने में कामयाब हो पाई है. हालांकि, सीबीआई की सफलता की यह दर पिछले कुछ साल से यूं ही घटती जा रही है. 2006 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के 73 फीसदी मामलों में सफलता प्राप्त की थी, जो 2009 में घटकर 58 फीसदी रह गई.

उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार योजना (मनरेगा) ग़रीबों के लिए केंद्र सरकार की खास योजना है. लेकिन अधिकारियों ने इसे अपनी तरह से चलाने की मनमानी शुरू कर दी है. इस समय प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में जो आ रहा है वही, इस योजना के लिए भेजे गए फंड के साथ किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश में इन दिनों शासन-प्रशासन में अनुशासनहीनता और अराजकता का चरम दौर चल रहा हैं. मंत्री आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तत्व सरकारी कर्मचारी, विधायकों और मंत्रियों से खुलकर लड़ झगड़ रहे हैं.

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तो मानो राज्य प्रशासन की पहचान बन गया है. ऐसा लगता है कि हर सरकारी विभाग चोरी और घोटालों में ही पनप रहा है. इस बार बारी है कोयला विभाग की.

सतना ज़िले में बनने वाले दो अभ्यारण्य इन दिनों सरकारी दस्तावेजों के मध्य कहीं गुम हो गए हैं. वन्य प्राणियों को सुरक्षित करने के नाम पर इन अभ्यारण्यों का निर्माण मार्कन्डे और सर्भंग ऋषि के नाम पर किया गया था.