भूतपूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम आते ही ज़हन में एक ऐसी महिला की तस्वीर उभर आती है, जिसने कभी झुकना और हारना नहीं सीखा था. ताउम्र उनका विवादों से नाता रहा. देश में इमरजेंसी लगाने जैसा फैसला इंदिरा गांधी जैसी नेता ही ले सकती थीं, यह बात इमरजेंसी का विरोध करने वाले भी कहने से परहेज़ नहीं करते.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यह करार हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में वे मिलजुल कर सरकार बनाएंगी. इस समझौते के मुताबिक़ केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे. हालांकि अखिलेश ने सूबे का वजीर-ए-आला बनने का सपना पाल रखा है, पर उन्हें अपने पिता का भी ख्याल रखना है और कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उनके त्याग का खूब सिला दिया है.

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच थे. अनौपचारिक माहौल था और वह देश और भविष्य पर बातचीत कर रहे थे. अनायास उनके मुंह से एक कड़वा सच निकल गया.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मीडिया में सबसे ज़्यादा ख़बरें स़िर्फ उत्तर प्रदेश से ही आ रही हैं. मानों मणिपुर या गोवा देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है.

उमा भारती कहती हैं कि मुस्लिम आरक्षण इस देश के बंटवारे का रास्ता तय करेगा. मुस्लिम आरक्षण की बात करके कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है. ऐसा करके कांग्रेस ने संविधान, क़ानून एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है. मुस्लिम आरक्षण इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुस्लिम समाज में जाति प्रथा नहीं है.

यूपीए-2 सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में एक और क़दम उठाया है. विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनी में शेयर ख़रीदने के लिए सरकार से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. इसी तरह का निर्णय खुदरा बाज़ार में एफडीआई के लिए लिया जा सकता था, लेकिन किसी ने इसके लिए साहस नहीं दिखाया.

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का यह नया चेहरा है, जहां नीतियों पर अलगाव है, टकराहट है, सत्ता हथियाने की लालसा है और पार्टी में वर्चस्व को लेकर अंदर ही अंदर सुलग रहा गुस्सा है. यह अखिलेश यादव का समाजवाद है, जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव के समाजवाद से बिल्कुल उलट है.

नए साल की समाप्ति का रास्ता क्या है. हम शुरू करते हैं अन्ना हजारे के अनशन और जेल भरो आंदोलन की धमकी से, जिसके बारे में 27 दिसंबर की दोपहर के बाद पता चल गया था कि उनका यह आंदोलन मुंबई में असफल रहा. दिल्ली की बात कुछ और है. यह ऐसा शहर है, जहां राजनीति का प्रभाव है, शक्ति का केंद्र है, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है.

देश में गठबंधन की राजनीति और राजनीतिक दलों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 60 सदस्यीय विधानसभा वाले मणिपुर में, जहां आगामी 28 जनवरी को मतदान होना है, गठबंधन का ऐसा खेल खेला जा रहा है, जो आपको हैरत में डाल सकता है.

अखिलेश यादव के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी. अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह यादव के पुत्र. डी पी यादव को पार्टी में न लेने की घोषणा ने उनकी पार्टी में भी मतभेद पैदा किए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को कॉर्नर पर खड़ा कर दिया. आम तौर पर माना जाता है कि अगर यह फैसला मुलायम सिंह को लेना होता तो वह संभवत: डी पी यादव को पार्टी में लेने के लिए हरी झंडी दे देते, लेकिन अखिलेश यादव ने निजी तौर पर यह फैसला लिया और यह फैसला उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय के खिला़फ लिया.

पांच जून, 1975 को पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इस संसद को आग लगा दो. अगले दिन अ़खबारों ने उनके इसी वाक्य को इस समाचार का शीर्षक बनाया. लालू यादव उस व़क्त छात्रनेता थे, युवा थे और जयप्रकाश जी के आंदोलन के महत्वपूर्ण आंदोलनकारी थे. 29 दिसंबर, 2011 को लालू यादव सचमुच संसद को आग लगाने का काम कर रहे थे.

सत्ता की राजनीति में कुर्सियों का हिलना-डुलना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसे में अगर कुर्सियां उछाली जाने लगें तो उसे ख़तरे की घंटी ही समझिए. सेवा यात्रा के दौरान बिक्रमगंज में मुख्यमंत्री की सभा में जब नाराज़ लोगों ने कुर्सियां लहरानी शुरू कर दीं तो सभी अवाक रह गए. पटना में फोन की घंटियां घनघनाने लगीं.