ग्राम सभाओं ने पारित किया प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने के बाद सरकार ने सारे कोल ब्लॉक के पुन: आवंटन की

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