बड़ी कठिन है न्‍याय की डगर

सब मानते हैं कि देर से मिला इंसा़फ भी नाइंसा़फी के बराबर होता है. इसके बावजूद हमारे देश में म़ुकदमे कई पीढि़यों तक चलते हैं. हालत यह है कि लोग अपने दादा और परदादा के म़ुकदमे अब तक झेल रहे हैं. इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन म़ुकदमा बरक़रार रहता है. इसकी वजह से बेगुनाह लोग अपनी ज़िंदगी जेल की सला़खों के पीछे गुज़ार देते हैं. कई बार पूरी ज़िंदगी क़ैद में बिताने या मौत के बाद फैसला आता है कि वह व्यक्ति बेक़सूर है.

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असफल वित्त मंत्री सक्रिय राष्‍ट्रपति

वर्ष 2008 में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन (वैश्विक मंदी) आया. उस समय वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे. हिंदुस्तान में सेंसेक्स टूट गया था, लेकिन आम भावना यह थी कि इस मंदी का हिंदुस्तान में कोई असर नहीं होने वाला है. उन दिनों टाटा वग़ैरह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और एक धारणा यह बनी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत नहीं है.

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दिल्‍ली का बाबू : सीआईसी की परेशानी

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति में देरी का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की व्यस्तता है, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है.

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सूचना क़ानून: कुछ अहम सवाल

सूचना कौन देगा

सभी सरकारी विभागों के एक या एक से अधिक अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है. आपको अपना आवेदन उनके पास ही जमा कराना है. यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे आपके द्वारा मांगी गई सूचना विभाग की विभिन्न शाखाओं से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएं.

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दिल्‍ली का बाबूः वित्त मंत्रालय के बाबू

वित्त मंत्रालय में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं. अकसर देखा जाता है कि जो अधिकारी किसी मंत्री या सरकार के नज़दीकी होते हैं या फिर उनके व़फादार होते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद दे दिया जाता है. सामान्य तौर पर सचिव रैंक के अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति के साथ कई लोग आस लगाए रहते हैं कि इस बार उनकी बारी आने वाली है.

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दिल्ली का बाबू: बाबुओं का राजनीतिकरण

नौकरशाही का राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं है. सभी चुनावों के पहले ऐसा देखा जाता है. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अपने सचिवालय के दो आईएएस अधिकारियों नवनीत सहगल एवं डी एस मिश्रा की सराहना सरकार के विकासात्मक कार्यों में उनकी भूमिका के लिए की.

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दिल्ली का बाबू : नियुक्तियों को लेकर सतर्कता

ओएनजीसी प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. लंबे समय से इस संगठन को अपने प्रमुख का इंतज़ार है, लेकिन अभी यह इंतज़ार ख़त्म होता नहीं दिखाई पड़ रहा है. यूपीए सरकार नियुक्ति के सिलसिले में किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती है

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दिल्ली का बाबू: चुनाव पूर्व जंग

कांग्रेसी नेता एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने दो वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए अकाली दल सरकार का खुले तौर पर साथ दिया. अमरेंद्र सिंह ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है

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खनन सचिव के लिए खतरे की घंटी

नौकरशाही में अर्श से फर्श पर आना आम बात है. कभी आंखों का तारा रहे 1976 बैच के आईएएस अधिकारी एवं मौजूदा खनन सचिव सुब्रह्मण्यम विजय कुमार सरकार से मतभेद के कारण मंत्रालय से बाहर किए जा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, सब कुछ ठीकठाक रहा तो दोनों मंत्रियों समेत मौजूदा सचिव को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमार का अगला आशियाना श्रम मंत्रालय हो सकता है.

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दिल्ली का बाबू: आरबीआई का अगला गवर्नर कौन

महंगाई दर में वृद्धि जारी है और मुद्रास्फीति पर भी काबू नहीं पाया जा सका है, इस कारण वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. इसके साथ ही सत्ता के गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर कौन होगा, क्योंकि वर्तमान गवर्नर डी सुब्बाराव सितंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

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दिल्ली का बाबूः पुलक चटर्जी पीएमओ आएंगे

विश्व बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक पुलक चटर्जी का कार्यकाल फरवरी 2012 में समाप्त होने वाला है. ऐसा समझा जा रहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में जगह दी जाएगी और हुआ भी ऐसा ही. चटर्जी की नियुक्ति पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मुहर लगा दी. दस जनपथ से नजदीकी की वजह से पीएमओ में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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गुजराल बने वित्त सचिव

वर्ष 1976 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी रमींदर सिंह गुजराल को सुनील मित्रा के स्थान पर वित्त सचिव बनाया जाएगा. उनकी नियुक्ति पर मुहर लग गई है. अभी वह राजस्व सचिव के पद पर आसीन हैं.

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मथाई और विदेश नीति

अगले विदेश सचिव के तौर पर रंजन मथाई के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है. इसी के साथ अगला विदेश सचिव कौन की दौड़ भी खत्म हो गई है. मथाई 2007 से फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे. पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजदूत हरदीप पुरी इस पद के अन्य दावेदारों में थे, लेकिन आखिरकार मथाई को ही इस पद के लिए चुना गया.

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बाबू बिन विभाग

सरकार के तीन महत्वपूर्ण विभाग बिना उच्चाधिकारी के काम कर रहे हैं. सरकार इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अधिकारी की तलाश कर रही है. पी जे थॉमस की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद से ही सीवीसी का पद रिक्त है.

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जवाबदेही का इन हाउस सिस्टम जरूरी है

आज भारत की न्यायपालिका को किन बीमारियों ने जकड़ रखा है, यह एक कठिन विषय है. सीधे-सीधे इसका जवाब हां या ना में देना संभव नहीं है. आज ज़रूरत है सच्चाई से रूबरू होने और उसका सामना करने की. न्यायपालिका का ट्रैक रिकॉर्ड या इतिहास आज़ादी के बाद से आज तक बहुत ही गौरवशाली है.

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दिल्ली का बाबू: ममता लहर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को अपने पूर्ववर्ती बुद्धदेव भट्टाचार्य की कार्यशैली से अलग रखना चाहती हैं. इस निर्णय पर केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर काम करने के उनके अनुभव का असर है या कुछ और, कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दीदी रायटर्स बिल्डिंग में भी पीएमओ जैसा मॉडल विकसित करना चाहती हैं.

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दिल्‍ली का बाबूः मुखिया विहीन बैंकिंग सेक्टर

पिछले 9 महीने से पंजाब एंड सिंध बैंक के सीएमडी का पद रिक्त है, लेकिन अब तक इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच जारी तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब तक ये दोनों मिलकर यह तय नहीं कर पाए हैं कि चली आ रही परंपरा के अनुसार इस पद पर एक सिख को बैठाया जाए या नहीं.

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कुलपति और बदहाल उच्‍च शिक्षा

जदयू सांसद शिवानंद तिवारी की हाल ही में की गई टिप्पणी, जिसमें वह कहते हैं कि बिहार में कुलपतियों की नियुक्तियां संदेह के घेरे में रही हैं. इसलिए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुधारने के लिए कुलपतियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है, बताती है कि उच्च शिक्षा की वर्तमान हालत क्या है.

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दिल्‍ली का बाबूः बाबुओं की भाषा से पीएम ना़खुश

चौतऱफा दबाव से घिरी सरकार के लिए बेतरतीब ढंग से बने कैबिनेट नोट्‌स कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हो सकता, लेकिन पूर्व शिक्षाविद्‌ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है. वह इसे उच्च प्राथमिकता देते नज़र आ रहे हैं.

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साउथ ब्‍लॉक: चंद्रमौली को अतिरिक्त प्रभार

स्‍वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के चंद्रमौली को नेशनल एड्‌स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (नाको) का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है. अब 1977 बैच के उन आईएएस अधिकारियों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है, जो इस पद के लिए आस लगाए बैठे थे.

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दिल्‍ली का बाबूः फिर उठा थॉमस की नियुक्ति का विवाद

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ऐसा लगता है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर पी जे थॉमस की नियुक्ति का विवाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है. दूरसंचार सचिव रहे थॉमस को सितंबर महीने में इस पद पर नियुक्त किया गया था.

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दिल्‍ली का बाबूः सरकार को झटका

वरिष्ठ नौकरशाहों से संबंधित दो मामलों में न्यायपालिका के रुख से सरकारी तंत्र को एक के बाद एक यानी दो झटके लगे हैं. पहले मामले में चेन्नई हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार द्वारा लतिका शरण की पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के फैसले को रद्द कर दिया.

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साउथ ब्‍लॉकः सुरजीत मित्रा वित्त मंत्रालय में

1977 बैच के आईएएस अधिकारी सुरजीत मित्रा अगले साल की शुरुआत में भारत सरकार में सचिव बनेंगे. उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, उन्हें वित्त मंत्रालय में सचिव बनाया जाएगा. मित्रा भी अपनी इस नियुक्ति को लेकर आश्वस्त थे.

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दिल्‍ली का बाबूः परंपरा का अंत

अब तक यह परंपरा थी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का मुखिया महाराष्ट्र कैडर का कोई आईएएस अधिकारी ही होता था, लेकिन पिछले दिनों केरल कैडर के एल राधाकृष्णन की इस पद पर नियुक्ति के साथ ही यह परंपरा टूट गई. सरकार ने राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाने से पहले कई महीनों तक विचार किया.

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दिल्‍ली का बाबूः सबसे बड़ा सवाल

नौकरशाहों के लिए यह एक राहत की बात है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें तत्काल ही सार्वजनिक जीवन से दूर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर दूरसंचार सचिव पी जे थॉमस की नियुक्ति पर उठे विवाद ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि सरकार अपने चयन को सही साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है.

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उर्दू के साथ सौतेला व्‍यवहार

बिहार में उर्दू की हैसियत दूसरी सरकारी ज़ुबान की है. यह सरकारी दस्तावेज़ का दावा है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उर्दू बेमौत मरने की स्थिति में है. सरकार में बैठे लोग इसे अपने राजनीतिक उपयोग की चीज़ समझते रहे हैं. दुर्भाग्य यह है कि उर्दू ज़ुबान की समस्या को राज्य के मुसलमानों की समस्या के रूप में फोकस किया जाता रहा है.

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संविदा नियुक्ति में अफसरों का खेल

डॉ. रमन सिंह ने जब पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उन्होंने अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में नीति और नीयत की बात कही थी कि उनकी सरकार की नीयत साफ-सुथरी और नीति स्पष्ट रहेगी. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व संभाले सात साल होने वाले हैं.

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बेरोज़गारों को ठगने में लगे हैं नेता और अफसर

छत्तीसगढ़ के राजनेता अधिकारी और शक्तिशाली कर्मचारी इन दिनों नौकरियों के नाम पर बेरोज़गारों से जबरन वसूली कर रहे हैं. आदिवासियों और बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति देने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल की जा रही है. इसके बाद भी नियुक्ति पत्र गायब हैं.

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सार-संक्षेप: मध्य प्रदेश-अंधेर नगरी, चौपट राजा

मध्य प्रदेश सरकार में कुछ भी अजूबा नहीं है. हाल ही में खंडवा के विकास आयुक्त कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्टेनों ने 32 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर उनसे लाखों रुपयों की अवैध कमाई कर ली, लेकिन मामला प्रकाश में आते ही इसे दबा दिया गया. खंडवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 14 नवंबर 2008 को विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल से संयुक्त आयुक्त के नाम से एक आदेश जारी हुआ,

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निजी स्टाफ पर गिरेगी गाज

कैबिनेट की अप्वायंटमेंट्‌स कमिटी ने मंत्रियों के निजी स्टाफ के रूप में काम करने वाले नौकरशाहों के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है. नए नियम के मुताबिक़, कोई भी अधिकारी, चाहे वह किसी भी ओहदे पर क्यों न हो, अधिकतम 10 वर्षों तक ही किसी मंत्री के निजी स्टाफ के रूप में काम कर सकता है.

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