SUPREME COURT STAY ORDER ON BABRI MASJID VERDICT

समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद आजम खान ने भले ही अमर सिंह पर निशाना साधा हो, लेकिन उन्हें अब यह भी साबित करना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान आज कहां और किसके साथ खड़े हैं. राजनीति में दोस्ती-दुश्मनी का खेल चलता रहता है, जिसके नफे-ऩुकसान को आम मतदाता, खासतौर पर मुस्लिम समाज अच्छी तरह से समझने लगा है. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम इसका सबूत हैं. आजम खान की वापसी के बाद मुलायम सिंह यादव, शिवपाल, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता ऐसे प्रफुल्लित हैं, मानों समूचा मुस्लिम वोट बैंक पार्टी की झोली में आ गिरा है. सपा के यह खेवनहार लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से जयाप्रदा की शानदार जीत का दृश्य शायद भूल जाते हैं. आजम खान के लाख विरोध करने के बावजूद रामपुर के मुसलमानों ने जयाप्रदा को लोकसभा पहुंचा कर ही दम लिया था. अब सवाल यह है कि जब आजम खान अपने ही घर में प्रभावी नहीं रहे तो वह समूचे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर कितना प्रभाव छोड़ सकेंगे. वह भी उन परिस्थितियों में, जब मुस्लिम समाज के राजनीतिक मसलों के साथ-साथ प्राथमिकताएं एवं समस्याएं भी बदल चुकी हैं. आम मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत जैसे भावनात्मक मुद्दों के साथ ही अब शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी के मसले पर भी गंभीर है.

देश की संसद ठप है. कौन जांच करे, पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी या पब्लिक एकाउंट्‌स कमेटी, यह बहस है. दोनों ने नाक का सवाल बना लिया है, पर चिंता का विषय है कि क्यों संसद के बाहर न कोई राजनेता और न राजनैतिक दल, एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ के भ्रष्टाचार तथा कॉमनवेल्थ खेलों में हुए सत्तर हज़ार करोड़ के ख़र्चों में हुई गड़बड़ी को मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं.

अयोध्या पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कई लोग इस सवाल पर बोल रहे हैं. न केवल बोल रहे हैं, बल्कि राजनीति को नए सिरे से मोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं. लेकिन देश की जनता, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और हिंदू भी, इस सवाल से बहुत परेशान नहीं हैं.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अयोध्या मामले में 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया. आशंकाओं के विपरीत उस दिन और उसके बाद देश में कहीं हिंसा नहीं हुई. इसका श्रेय आमजनों की परिपक्व सोच को जाता है. जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह तीनों पक्षकारों यानी रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा एवं सुन्नी व़क्फ बोर्ड के बीच संतुलन क़ायम करने की कवायद के अलावा कुछ नहीं है.

ऐतिहासिक घटनाएं चुनौतियां लेकर आती हैं. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद आज़ाद भारत की पहली ऐसी घटना है, जिसने हमारी राष्ट्रीयता और धर्म निरपेक्षता को एक साथ चुनौती दी है. साठ साल से चल रहे विवाद की सुनवाई खत्म हो गई है. अब फैसले का व़क्त आया है. हालांकि यह भी तय है कि फैसला आते ही मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंच जाएगा.

चुनावी साल में आखिरकार कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े योद्घा राहुल गांधी को बिहार के रणक्षेत्र में उतार ही दिया. लंबे इंतजार के बाद पूरे तामझाम के साथ आए राहुल गांधी दो दिनों तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ाने के साथ-साथ अपने राजनीतिक विरोधियों को ललकारते रहे.

अहमदाबाद का उनका अनुभव सबसे अलग-थलग था. वहां की यादों से आनंद भारती अब भी सिहर उठते हैं. गोधरा कांड उनकी आंखों से गुज़रा था. उनकी कलम ने उस सच्चाई को बे़खौ़फ अपनी रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाया था. अ़खबार की लोकप्रियता भी बढ़ी थी पर स्वयं आनंद भारती के लिए उन दिनों की यादें मीठी कम और तीखी ज़्यादा रही हैं. वह कभी उन्हें याद नहीं करना चाहते, पर वे यादें ऐसी हैं जो कि रील की तरह उनके साथ चलती रहती हैं.

साधु-संतों को समाज में नैतिकता, प्यार, स्नेह, सहिष्णुता, अपरिग्रह का बुनियादी संदेश, जो सनातन धर्म का आधार है, फैलाना चाहिए. उन्हें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया याद रखना चाहिए, जो भारतीय समाज का पांच हज़ार वर्ष से ज़्यादा समय से आधार रहा है, पर वे तो इसे भूलते जा रहे हैं.

लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिव सेना को बाबरी कांड के लिए दोषी ठहराया है. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती एवं गोविंदाचार्य समेत कई भाजपा नेताओं को भी इसके लिए ज़िम्मेदार बताया गया है. रिपोर्ट के निष्कर्ष इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि सरकार, संघ और भाजपा पर अविलंब प्रतिबंध लगा सके. बाबरी कांड के गुनहगार हमारे सामने हैं, उनके बयान हैं, वीडियो हैं, भाषण के टेप हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट भी है, लेकिन सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है. उन्हें दंडित करने के बजाय सरकार दार्शनिक मुद्रा में आ गई है. भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए वह क़ानून बनाने की सोच रही है.

लिब्रहान जान-बूझकर हेराफेरी एवं अनिर्दिष्ट जांच एजेंसियों पर दोष मढ़कर राव का बचाव करते हैं. हर कोई जानता था कि उस समय क्या चल रहा था. दूसरों की अपेक्षा आईबी के अधिकारियों को तो सारी बातें और भी बेहतर तरीक़े से मालूम थीं. राव ने स़िर्फ शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, वह भी तब, जबकि बचाने के लिए कुछ रह नहीं गया था, यहां तक कि प्रतिष्ठा भी.

अयोध्या की आपराधिक घटना के बाद जल्द ही दिल्ली में उन्होंने एक और नाटक का मंचन किया. उन्होंने घोषणा की कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं. अगर कोई बहुत मूर्ख होता (वहां पर्याप्त पत्रकार थे) तो उसे विश्वास होता कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं. वाजपेयी जी अपनी ज़ुबान के कितने पक्के थे, यह इस तथ्य से आसानी से समझा जा सकता है कि उन्होंने दो मर्तबा प्रधानमंत्री पद की ज़िम्मेदारी संभाली.