सेवा यात्रा के क्रम में पिछले दिनों मुख्यमंत्री मधुबनी के राजकीय अंबेडकर आवासीय स्कूल में गए तो उन्हें कुछ चौंकाने वाले सवालों से रूबरू होना पड़ा. एक छात्र ने कहा कि छत से पानी टपकता है, तो दूसरे ने कहा कि यहां शौचालय नहीं है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव अंजनी सिंह से कहा कि बिना शौचालय के आवासीय स्कूल कैसे हो सकता है.

एक समय सरपंच ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था, लेकिन बिहार में इस पद की अहमियत कम होने लगी है. लगभग ढाई दशक बाद बिहार में वर्ष 2001 में पंचायत के चुनाव हुए तो लोगों को लगा कि ग्राम स्वराज का जो सपना महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देखा था, वह साकार होने वाला है.

सूचना के अधिकार के सिपाही रामविलास सिंह अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, पर लखीसराय सहित बिहार का सारा पुलिस अमला आराम से सोता रहा. राज्य मानवाधिकार आयोग में भी उनकी फरियाद अनसुनी रह गई. अपराधी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे और प्रशासन ने आंखें मूंद लेने में भलाई समझी.

 Myth of good governance in Bihar

बिहार को आगे बढ़ाने और संवारने का सपना न केवल नीतीश सरकार ने देखा है, बल्कि यह सपना हर एक बिहारी के दिल में पिछले छह सालों से पल रहा है. न्याय की पटरी पर तेजी से विकास की दौड़ती गाड़ी देखना एक ऐसा ख्वाब है, जिसे हर बिहारी संजोए हुए है और चाहता है कि यह जितनी जल्दी हो, हक़ीक़त का लबादा पहन आम लोगों को दिखने लगे.

नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में अपने सुशासन के छह साल पूरे कर लिए. सूबे की जनता ने नीतीश के कामों को देखते हुए प्रचंड बहुमत से उन्हें दूसरी बार सूबे की सत्ता सौंप दी थी. नीतीश कुमार देश में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे, जो बिहार के विकास को लेकर न स़िर्फ गंभीर दिखाई दिया, बल्कि गंभीरता से काम भी करता दिखा.

सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 6 साल के शासनकाल में महादलित आयोग क गठन किया. उसी तरह भूमि सुधार आयोग का भी गठन किया. इन आयोगों के अध्यक्षों द्वारा सरकार को भूमिहीन महादलितों को आवासीय भूमि देने की अनुशंसा की गई थी.

बिहार में महनार के सहदेई खुर्द, रामपुर कुमरकोल और कुमरकोल बुज़ुर्ग के किसानों ने इलाक़े के विकास के लिए चार साल पहले एक सपना देखा था. सपना ऐसा कि उनकी कई पीढ़ियां उन पर नाज़ करतीं और उनका भविष्य संवर जाता, लेकिन राजनीति की बिसात पर पड़े कुछ क़दमों ने उनके सपनों को चूर-चूर कर दिया.

जेपी समूह की इकाई जेपी सीमेंट चादर के चुनार प्लांट से भी उत्पादन शुरू हो गया है. इससे बिहार और झारखंड के उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी. होटल मौर्या में कंपनी के विक्रेता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी गई.

बिहार में पत्रकारिता का स्तर कितना गिर रहा है, इसकी एक ताज़ा मिसाल है पटना से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान में टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल के नाम से प्रकाशित समाचार, जिसका शीर्षक है- लोकायुक्त का यह प्रारूप रोल मॉडल है.

International trade fair, Delhi-2011

कोसी के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए बिहार सरकार ने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा और बताया कि प्रकृति के इस क़हर से पूरी संजीदगी के साथ लड़ा जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे इस तरह की विपदा आने पर जान-माल का ज़्यादा नुकसान न हो.