ज्यादा दिनों पहले की बात नहीं है. लालू राज को बिहार ने पंद्रह सालों तक सहा. इस दौरान इस राज्य को विफल राज्य का दर्जा दिया जाता था. लूटमार, डकैती और फिरौती आदि बिहार के कुछ बचे हुए उद्योग थे और अराजकता का आलम यह था कि शाम के बाद घरों से निकलना किसी न किसी दु:खद घटना को आमंत्रण देना था.

अगर आप सरसों के तेल के प्रति सतर्क नहीं है तो आपकी किडनी कभी भी काम करना बंद कर सकती है और लीवर फेल हो सकता है, क्योंकि बाज़ार में विभिन्न ब्रांडों के नाम से मिलावटी और ज़हरीला तेल बेचा जा रहा है.

चुनावी महाभारत में बुरी तरह धराशायी होने के बाद एक संगठित पार्टी के तौर पर राजद की दीवारें कमज़ोर होने लगी हैं. नेताओं की हताशा ने कार्यकर्ताओं को टुकर-टुकर ताकने की स्थिति में ला दिया है. सूबे में बिजली-पानी के लिए हाहाकार मचा है, पर मुख्य विपक्षी दल राजद के नेता सड़क पर निकलना तो दूर, बयानों से भी सरकार पर दबाव बनाने से परहेज कर रहे हैं.

वर्ष 1881 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित समस्तीपुर रेलवे कारखाना सरकारी उदासीनता के चलते बंदी की कगार पर पहुंच गया है. यह उत्तर बिहार का इकलौता रेलवे कारखाना है. यहां 1907 में हुई हड़ताल ट्रेड यूनियन आंदोलन की अमूल्य धरोहर है. इस कारखाने के अधिकांश कार्य गोरखपुर और इज्जत नगर स्थित कारखानों को सौंप दिए गए हैं.

बिहार में इन दिनों सरकार व इसके मुखिया नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से भाजपा व पूरा विपक्ष हाशिए पर आ गया है. विधानसभा सत्र के दौरान विधेयकों को पास कराने में विपक्ष की अनदेखी से नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीक़ी का़फी आहत हैं. बात जब हद से बाहर हो गई तो राज्यपाल से मिलकर सरकार के अलोकतांत्रिक आचरण एवं निरंकुश व्यवहार पर कार्रवाई की गुहार लगाई गई.

न्याय के साथ विकास और अपराध-भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बातें अच्छी लगती हैं तथा नीतीश कुमार ने अपना यह वादा पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन क़ानून का राज अभी पूरी तरह क़ायम नहीं हुआ है. क़ानून का पालन कराने वाली एजेंसी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है.

राजधानी पटना स्थित अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) अंतर्गत आने वाली विधि विज्ञान प्रयोगशाला भ्रष्टाचार और नाजायज़ कमाई का अड्डा बन गई है. इस प्रयोगशाला में नियम-क़ानूनों को ताक़ पर रखकर बिना किसी जांच के मनमाने तरीक़े से बिसरा जांच प्रतिवेदन निर्गत किए जा रहे हैं.

बिहार की जनता ने ऐतिहासिक और अविश्वसनीय जनादेश दिया. चुनाव के परिणामों से बिहार की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई. पूरे देश में बिहार इस नतीजे की वजह से चर्चा का विषय बना रहा. चारों तऱफ नीतीश कुमार और बिहार की जनता की जय-जयकार हुई.

हवा का रु़ख भांपकर पीठ मोड़ने में माहिर खिलाड़ी विपरीत हालात को भी अपने पक्ष में तब्दील कर लेते हैं. बिहार के प्रशासनिक हलकों में हर खास-ओ-आम की ज़ुबान पर यह जुमला तैर रहा है. स्वाभाविक है, लालू-राबड़ी का तथाकथित जंगलराज हो या नीतीश कुमार का बहु प्रचारित सुशासन, दोनों ही स्थिति में कतिपय जुगाड़ू नौकरशाह अपनी गोटी लाल करने में पूरी तरह सफल रहे हैं.

साहित्यकार तथा आकाशवाणी, पटना मे कार्यक्रम अधिशासी रहे सीताराम यादव की हत्या ने क़ानून और राज्य सरकार के दावों की पोल खोल दी है. डॉ. अनिल सुलभ ने सदाक़त आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित शोक-गोष्ठी में शोक जताते हुए कहा.

नीतीश सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के चाहे लाख दावे पेश कर ले, लेकिन घोटालेबाज व भ्रष्टाचारी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं. हाल ही में पूर्णिया में भी चापाकल नामक एक घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है. मालूम हो कि पूर्णिया ज़िले के पानी में काफी मात्रा में आयरन है, जिससे यहां के निवासी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं

बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद मुख्य सत्ताधारी दल जनता दल(यू) को अनुशासन का बुखार च़ढा है. आनन-फानन में एक अनुशासन समिति बनाई गई और जैसी कि चर्चा है, तक़रीबन छह सौ कार्यकर्ताओं को इस बात पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया कि उन्होंने चुनाव में पार्टी विरोधी हरकत की है.