उत्तर प्रदेश में परिसीमन के कारण कुछ विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण बिग़ड गया है. 13 सीटों पर हालत कुछ ऐसे बन गए हैं कि 13 सीटों पर विधायकों की जीत पर संशय पैदा हो गया है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोंक रहे किसी भी दल को दलबदलुओं और दागियों से परहेज नहीं है. इनके सहारे कोई साइकिल पंक्चर करना चाहता है तो कोई पंजा मरोड़ना. कोई हाथी की मदमस्त चाल को मंद करने की फिराक में है तो कोई कीचड़ में खोलने वाले कमल को कीचड़ में ही मिलाने की व्यूह रचना कर रहा है.

यूपीए-2 सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में एक और क़दम उठाया है. विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनी में शेयर ख़रीदने के लिए सरकार से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. इसी तरह का निर्णय खुदरा बाज़ार में एफडीआई के लिए लिया जा सकता था, लेकिन किसी ने इसके लिए साहस नहीं दिखाया.

देवभूमि के रूप में प्रख्यात उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को इस भीषण सर्दी के मौसम में पसीने से तर-बतर कर दिया है. राज्य में आगामी 30 जनवरी को मतदान होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दोनों ही पार्टियों में आंतरिक कलह सतह पर आ गई है.

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है. इसकी सबसे ब़डी वजह पार्टी के नेता हैं. एक तऱफ जहां भाजपा बसपा सरकार से ब़र्खास्त मंत्रियों को गले लगा रही है, वहीं दूसरी तऱफ जुझारू कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके वह एक ब़डे तबक़े को नाराज़ कर रही है.

अखिलेश यादव के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी. अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह यादव के पुत्र. डी पी यादव को पार्टी में न लेने की घोषणा ने उनकी पार्टी में भी मतभेद पैदा किए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को कॉर्नर पर खड़ा कर दिया. आम तौर पर माना जाता है कि अगर यह फैसला मुलायम सिंह को लेना होता तो वह संभवत: डी पी यादव को पार्टी में लेने के लिए हरी झंडी दे देते, लेकिन अखिलेश यादव ने निजी तौर पर यह फैसला लिया और यह फैसला उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय के खिला़फ लिया.