देश के आला अफसरों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आस्था नहीं है. नौकरशाह मनमाने ढंग से प्रशासन चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं. संवैधानिक बाध्यता के कारण विधानसभा एवं मंत्री परिषद आदि संस्थाओं की कार्यवाही में वे औपचारिकता ही पूरी करते हैं.

राजनेताओं की अचानक बढ़ी चहलक़दमी से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. दरअसल यह तैयारी आने वाले 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए है. कांग्रेस ने तो लोकसभा चुनाव के बाद ही राहुल गांधी के नेतृत्व में मिशन 2012 पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन बसपा ने 15 मार्च 2010 की महारैली में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर कांग्रेस, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के कथित दुष्प्रचार से सतर्क रहने की हिदायत देते हुए तैयारी का संकेत दिया है.

आनंद भारती को सूरत से अहमदाबाद लौटना था. इस बीच उन्हें पता लगा कि गोधरा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला जनसभा करने वाले हैं. गोधरा अग्निकांड के बाद वहां होने वाला वह पहला राजनीतिक कार्यक्रम था. आनंद भारती उसमें शामिल होने की गरज से रात को बड़ोदरा के होटल में रुक गए.

बंगाल में एक फीलगुड कहावत है, ए पार बांग्ला, ओ पार बांग्ला. आम जनता की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री एवं राज्य के दूसरे बड़े नेताओं को यह कहावत उचरते सुना जाता रहा है. संकेत सा़फ है, ओ पार बांग्ला के निवासी भी अपने बंधु हैं. भाषा एक है, संस्कृति एक है, फिर घुसपैठ को लेकर चिल्ल-पों काहे की. राज्य में भाजपा के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती.

गठबंधन के सहारे सत्ता में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी में अब वे सारे दुर्गुण आ गए हैं, जो सत्ताधारी दलों में सत्ता की गंध से उत्पन्न हो जाते हैं. यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता की सोंधी महक ने सांगठनिक चुनाव में पद पाने की लालसा से पार्टीजनों के बीच विवाद को बढ़ा दिया है.

सासाराम ज़िले के सात विधानसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित, चेनारी विधानसभा का आगामी चुनाव किसी भी दल एवं प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होगा. बात पहले वाली नहीं रही, क्योंकि नए परिसीमन में इस विधानसभा क्षेत्र से शिवसागर एवं कोचस का आधा हिस्सा तथा करगहर का पूरा प्रखंड कटकर अलग हो गया है.

संसद गरम लावे की तरह सुलग रही है. इस सुलगन का कितना अंदाज़ा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भाजपा के नेताओं को है, हमें नहीं पता पर हम चाहेंगे कि उन्हें पता चले, क्योंकि जो राज्यसभा में हुआ वह अगर आने वाले कल का संकेत है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि कुछ अशुभ भविष्य में भी होने वाला है.

महिला आरक्षण विधेयक ने भारतीय राजनीति में कुछ सफाई तो की है. इसमें पहली यह कि विधेयक बनाने वाला शख्स सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि कोई उसे पढ़ता ही नहीं है. महिला सीटें आरक्षित होंगी लेकिन फ्लोटिंग होंगी. इसका मतलब किसी भी चुनाव में जीती महिला सांसद अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होगी ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे वहां से दोबारा लड़ना ही नहीं है. कैबिनेट ने इसे पढ़ा या नहीं, और अगर पढ़ा तो इसे कैबिनेट की समझ की बलिहारी माननी चाहिए.

मध्य प्रदेश में सड़कें बनने के तुरंत बाद टूटने लगती हैं. यह सिलसिला कांग्रेस और भाजपा, दोनों की सरकारों के दौरान बदस्तूर जारी है. इसका एक बड़ा कारण सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और घपले- घोटाले हैं जिसके कारण निर्माण के गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है. आरोप है कि अधिकारी केवल सरकारी पैसे खर्च करने और जल्दी-जल्दी निर्माण कार्य पूरा करने पर ही ध्यान देते हैं.

गरीबी और पिछड़ेपन की समस्याओं से त्रस्त मध्य प्रदेश को खुशहाल और संपन्न राज्य बनाने का सुनहरा सपना दिखाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेक इरादों की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन नेक इरादों के बावजूद उनमें और उनकी सरकार में संकल्प शक्ति नहीं दिखती है, इसीलिए राज्य के विकास और जनकल्याण की तमाम योजनाएं भारी भरकम खर्च के बावजूद प्रभावशून्य और परिणामशून्य ही नज़र आती हैं.

कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यहां टुकड़ों में विभाजित कांग्रेस को एकत्र कर पाने की कोई पहल किसी स्तर पर नहीं की जा रही. मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों अलग-अलग धड़ों में विभाजित है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी अपने पांच भक्तों के साथ कांग्रेस को पार लगाने का असफल प्रयास कर रहे हैं. दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी संन्यास की राजनीति को मध्य प्रदेश में पुन: वापसी की संभावनाओं के साथ जोड़कर चल रहे हैं.

तमाम हां-ना के बीच इस बात के पक्के संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार में जल्द ही चुनाव का डंका बज सकता है. चुनाव आयोग से लेकर सरकार व विपक्ष की तैयारी ज़ोर पकड़ने लगी है. जदयू व भाजपा खेमा इस आकलन में जुट गया है कि अगर जल्द चुनाव कराए जाएं तो ऩफा ज़्यादा होगा या नुक़सान. इधर विपक्षी दल भी नीतीश की हर चाल का जवाब देने के लिए अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम देने में मशगूल हैं.