राजस्थान उपचुनाव को नीतीश ने बताया अप्रभावी, कहा- 2019 में बनेगी एनडीए सरकार

राजस्थान उपचुनाव परिणाम को अप्रभावी बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव

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अक्षय कुमार की इस फिल्म का बजट सुनकर उड़ जाएंगे होश

अक्षय कुमार – रजनीकांत स्टारर रोबोट सीक्वल रिलीज़ के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक फिल्म के प्रमोशन शुरू नहीं

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संसद में बोले राजनाथ, संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज हैं देश का गौरव

नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : मंगलवार को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट के बाद 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार

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दिल्ली बजट 2017-18 : मेहरबान हुए केजरीवाल, नहीं पड़ेगा किसी नये टैक्स का बोझ

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अपना बजट पेश किया है. केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार का यह तीसरा

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बजट : स्वास्थ्य सेवाओं को सेवाकर में छूट मिले

स्वास्थ सेवायें  महंगी  होने  के कारण इसका लाभ सभी को नहीं मिल पाता, ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार  बजट

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बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को स्पीकर और सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग

आगामी 5 राज्यों के चुनाव के बीच पेश होने वाले बजट को लेकर विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए

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चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा- बजट में ना करें चुनावी राज्यों के लिए स्कीम का ऐलान

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो बजट में चुनावी राज्यों के लिए किसी स्कीम का ऐलान

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किसान महामंच : ज़मीन बचाने की जंग जारी है

भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली के जंतर मंतर ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें

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एक अफसर का खुलासाः ऐसे लूटा जाता है जनता का पैसा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अपने पद से इस्ती़फा दे दिया है. हालांकि उनके इस्ती़फे के बाद राज्य में सियासी भूचाल पैदा हो गया है. अजीत पवार पर आरोप है कि जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने लगभग 38 सिंचाई परियोजनाओं को अवैध तरीक़े से म़ंजूरी दी और उसके बजट को मनमाने ढंग से बढ़ाया. इस बीच सीएजी ने महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले की जांच शुरू कर दी है.

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सच का सिपाही मारा गया

सच जीतता ज़रूर है, लेकिन कई बार इसकी क़ीमत जान देकर चुकानी पड़ती है. सत्येंद्र दुबे, मंजूनाथ, यशवंत सोणावने एवं नरेंद्र सिंह जैसे सरकारी अधिकारियों की हत्याएं उदाहरण भर हैं. इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है इंजीनियर संदीप सिंह का. संदीप एचसीसी (हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी) में हो रहे घोटाले को उजागर करना चाहते थे.

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उत्तर प्रदेश : अखिलेश का चुनावी बजट

मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने बतौर वित्त मंत्री बीते एक जून को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दो लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. आज तक किसी अन्य सरकार ने इतना बड़ा बजट पेश नहीं किया था.

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बजट किसके लिए है

ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री सराह बेमहर्ड जब डिक्शनरी भी पढ़ती थीं तो लोगों की आंखों में आंसू ला देती थीं. प्रणव मुखर्जी भी इसके का़फी क़रीब नज़र आए, जब उन्होंने सर्विस टैक्स के लिए नकारात्मक सूची वाले क्षेत्रों को पढ़ना शुरू किया. वित्त मंत्री को यह नकारात्मक सूची क्यों पढ़नी चाहिए, यह एक रहस्य है.

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यह बजट खतरनाक है

16 मार्च को प्रणब मुखर्जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे. यह आम भाषण नहीं था, बल्कि 2012-13 का बजट भाषण था. सारा देश इस भाषण को ध्यान से सुन रहा था. हम भी इस भाषण को सुन रहे थे. इस भाषण को जब हमने सुनना शुरू किया तो हमें बहुत आशा थी कि प्रणब मुखर्जी इस देश के सामने आने वाली तकलीफ़ों को ध्यान में रखकर अपना बजट भाषण रखेंगे.

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बजट- 2012 देश पर गंभीर आर्थिक संकट

सोलह मार्च को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी बजट पेश करेंगे. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किए जा रहे इस बजट की रूपरेखा पर हाल में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के घर पर एक मीटिंग हुई. दो घंटे के बाद मीडिया को स़िर्फ इतना बताया गया कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग के बाद जितने भी नेता मुखर्जी के घर से बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है.

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वालीवुड की ट्रेड सेटिंग फिल्में

हिंदी फिल्मों में ढेर सारी चीजें बदल कर भी नहीं बदलतीं. भले ही नई तकनीक, नई लोकेशंस और बढ़े हुए बजट से सिनेमा के प्रदर्शन में भारी बदलाव आया हो. लेकिन कुछ चीजें एक ट्रेंड की तरह तबसे चली आ रही हैं, जबसे इनका प्रयोग हुआ है और ये बार-बार पर्दे पर आकर नई फिल्मों के ज़रिए अपने प्रयोग की याद दिलाती है

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वास्तविक बदलाव की ज़रूरत

आख़िरकार बजट पेश हो गया और बजट भाषण भी बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया. जेपीसी की मांग मान ली गई और पीएसी भी अपनी तऱफ से जांच करेगी. अंतत: सीवीसी को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेआबरू होकर अपने कूचे से निकलना पड़ा.

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बजट 2011 इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है

प्रणब मुखर्जी के बजट में दबे-कुचलों, ग़रीबों, अल्पसंख्यकों, मज़दूरों, महिलाओं, बच्चों और किसानों के लिए धेले भर की जगह नहीं दिखाई पड़ती. बहुत पहले ही देश में बजट का स्वरूप बदल गया था. आज स्थिति यह है कि बजट सरकार की आमदनी और खर्च का ब्योरा नहीं, बल्कि जनता को आंकड़ों में उलझा कर बेवक़ूफ़ बनाने की एक सोची समझी साज़िश बनकर रह गया है.

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