चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा- बजट में ना करें चुनावी राज्यों के लिए स्कीम का ऐलान

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो बजट में चुनावी राज्यों के लिए किसी स्कीम का ऐलान

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लेवी की करोड़ों की राशि ठिकाने लगाने में लगे नक्सली

बिहार-झारखण्ड के नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण इन दिनों काफी दहशत में हैं. सक्रिय नक्सली संगठन लेवी में वसूले

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कौशल विकास से कैसे मिलेगा रोज़गार : संगठित क्षेत्र की नौकरियों में बड़ी गिरावट

केंद्र में एनडीए की सरकार बने दो साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन बेराजगारी में कोई कमी नहीं आई.

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जीएसटी और व्यापार : दुनिया के साथ क़दम से क़दम मिलाने का मा़ैका

कर (टैक्स) एक ऐसी प्रकिया है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक देश को कुछ न कुछ धनराशि देता है और वही

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जजों की नियुक्ति सरकार का विशेषाधिकार है

केद्र सरकार द्वारा गोपाल सुब्रह्मण्यम को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश न नियुक्त करने के निर्णय ने एक बार फिर से

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समेकित बाल विकास योजना का सच

भारत सरकार द्वारा 1975 में समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस)  की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी

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दिल्ली का बाबू : चक्रवर्ती के इस्ती़फे की वजह

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले जब इस्तीफ़ा

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