ऐसे समझौते का क्या मतलब!

हाल में एक खबर सोशल मीडिया पर छाई रही कि केंद्र सरकार और नगा विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ

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आरटीआई का दुश्मन कौन है

केंद्र और राज्यों के लगभग तमाम सूचना आयुक्त सूचना न देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने से बचते रहे हैं. यहां तक कि जनता की मांग पर आयुक्त बनाए गए शैलेष गांधी भी अपनी श्रेष्ठता एक दिन में अधिक से अधिक मामले निपटा कर दिखाने में लगे हैं, जबकि यह साफ हो चुका है कि यदि जुर्माने का प्रावधान न होता तो सूचना अधिकार क़ानून के तहत सूचना कभी मिलती ही नहीं

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मुइवा, मणिपुर और केंद्र की दोहरी नीति

पिछले दस वर्षों से शीर्ष नगा अलगाववादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएनआईएम) और केंद्र सरकार के बीच वार्ताओं का दौर चला आ रहा है. बीते अप्रैल में हुई नई दौर की वार्ता से लोगों को लगा कि इस बार दोनों पक्ष एक-दूसरे को बेहतर तरीक़े से समझ पा रहे हैं. नए वार्ताकार आर एस पांडे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाक़ात करने के बाद मुइवा से मिले थे.

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