देश में आज भी धर्म और जाति के आधार पर बस्ती, पारा और मोहल्लों का बसना और इनकी पहचान न स़िर्फ मौजूद है, बल्कि स्वीकार्य भी है. परंतु इसी देश में मु़खबिरों की एक बस्ती भी है, यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है.

दिल्ली के उन नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए, जो पत्रकारिता जगत का नेतृत्व करते हैं. इनके लिए सारा देश दिल्ली है. अगर दिल्ली में किसी अख़बार के साथ कुछ ग़लत हो तो इनके लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाता है. अगर किसी पत्रकार के साथ कुछ हो तो और भी बड़ा सवाल बन जाता है.

छत्तीसगढ़ ने राज्य बनने के बाद पिछले दस सालों में खूब तरक्क़ी की है. आज छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के पीडीएस सिस्टम को सभी राज्यों में लागू करने की सलाह दी है, लेकिन दूसरी ओर प्रदूषण के मामले में भी छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे अव्वल नंबर पर पहुंचता जा रहा है.

बस्तर अंचल के संभाग मुख्यालय जगदलपुर से 47 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बाहुल्य ग्राम बाकेल की आबादी 25 हज़ार है. दूषित पानी की आपूर्ति के चलते इस गांव के 72 लोग फ्लोरेसिस नामक ख़तरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, पीड़ितों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है.

छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उपाध्यक्ष बिनायक सेन को राजद्रोह के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई. बिनायक सेन को यह सज़ा कट्टर नक्सलियों के साथ संबंध रखने और उनको सहयोग देने के आरोप में सुनाई गई है.

छत्तीसगढ़ के आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित ज़िले सरगुजा के भटगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के परिणाम ने जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह और रणनीति बनाने में माहिर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का क़द बढ़ा दिया है, वहीं अंतर्विरोधों, गंभीर मतभेदों और कलह से जूझती कांग्रेस की बदतर स्थिति भी उजागर कर दी है.

रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती और विवादों के बीच चोली-दामन जैसा रिश्ता है, इसलिए कोई भी भर्ती बिना विवाद पूरी नहीं हो पा रही है. दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे में चार साल पहले गैंगमैन के 3016 पदों पर भर्तियां की गई थीं, जिसमें 4500 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था.

दस साल पहले अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ में एक बार अजीत प्रमोद जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रह चुकी है. चुनावों में सत्ता से जनता द्वारा बेदख़ल की गई कांग्रेस में संगठन के नाम पर अब स़िर्फ नेता ही दिख रहे है. पार्टी में जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, वे कार्यकर्ता कम इन नेताओं के अनुयायी ज़्यादा हैं.

छत्तीसगढ़ प्रदेश में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवाओं की संख्या 10 हज़ार से ज़्यादा है. उनके विकास के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसके बाद भी पहाड़ी कोरवा अभी तक विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग हैं.

डॉ. रमन सिंह ने जब पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उन्होंने अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में नीति और नीयत की बात कही थी कि उनकी सरकार की नीयत साफ-सुथरी और नीति स्पष्ट रहेगी. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व संभाले सात साल होने वाले हैं.

सीपीआई (माओवादी) के प्रवक्ता आज़ाद की मुठभेड़ के नाम पर आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा की गई हत्या के बाद अमन एवं इंसाफ़ के पैरोकार सदमे और गुस्से में हैं. इनमें बहुतेरे माओवादियों के हिंसा के रास्ते पर उंगली भी उठाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकारों की जनविरोधी नीतियों और उसके प्रतिरोध के बर्बर दमन को ज़रूर कठघरे में भी खड़ा करते रहे हैं.

ऐसे ढेर सारे उदाहरण देश के सामने हैं जो यह संकेत देते हैं कि मानव अधिकार और देश हित की समझ को लेकर मीडिया या तो बिल्कुल नासमझ है या हिंदुस्तान की एकता और सामाजिक तानेबाने को तहस-नहस करने की साज़िश में लगी शक्तियों के साथ मिलीभगत का हिस्सा है.