दिल्‍ली का बाबू : सीआईसी की परेशानी

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति में देरी का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की व्यस्तता है, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है.

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बोफोर्स का पूरा सच

बोफोर्स का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है, लेकिन स़िर्फ धुएं के रूप में. चौथी दुनिया ने बोफोर्स कांड की एक-एक परत को खुलते हुए क़रीब से देखा है और हर एक परत का विश्लेषण पाठकों के समक्ष रखा है. अभी स्वीडन के पूर्व पुलिस प्रमुख का एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी ने बोफोर्स में रिश्वत नहीं ली थी.

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इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शनः अन्‍ना चर्चा समूह, सवाल देश की सुरक्षा का है, फिर भी चुप रहेंगे? अन्‍ना हजारे ने प्रधानमंत्री से मांगा जवाब…

आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंह जी,

पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश की जनता को का़फी चिंतित किया है. लेकिन अधिक चिंता का विषय यह है कि क्या इतनी चिंताजनक घटनाएं हो जाने के बावजूद कुछ सुधार होगा? अभी तक की भारत सरकार की कार्रवाई से ऐसा लगता नहीं कि कुछ सुधरेगा.

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देश का विश्वास टूटने मत दीजिए

वर्ष 2009 में एक बड़ी घटना हुई. चौथी दुनिया ने रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छाप दी और सरकार से कहा कि अगर यह रिपोर्ट झूठी है तो वह कहे कि यह रिपोर्ट झूठी है. उस रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में चार-पांच दिनों तक का़फी हंगामा होता रहा. राज्यसभा के सांसदों ने हमारे ख़िला़फ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा और हमने उस विशेषाधिकार हनन के नोटिस का जवाब भी दिया.

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रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट लागू होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है और कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण का शिग़ूफा छोड़ दिया है. कांग्रेस इसलिए, क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कांग्रेस के सदस्य हैं. इसलिए यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि शिगू़फा कांग्रेस ने छोड़ा है.

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दिल्‍ली का बाबू: निशाने पर सेवानिवृत्त अधिकारी

यह बात लंबे समय से महसूस की जा रही है कि सूचना आयोग में सेवानिवृत्त बाबुओं की उपस्थिति से सूचना अधिकार क़ानून के क्रियान्वयन में बाधा ज़्यादा होती है. मुंबई के कृष्णराज राव और कई आरटीआई कार्यकर्ताओं के एक अध्ययन के मुताबिक़, 20 राज्यों के सूचना आयोगों के सदस्यों में क़रीब 52 प्रतिशत प्रशासनिक एवं सरकारी महकमों से जुड़े रहे हैं.

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