यह खामोशी देश के लिए खतरनाक है

कोयला घोटाला अब स़िर्फ संसद के बीच बहस का विषय नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश का विषय हो गया है. सारे देश के लोग कोयला घोटाले को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसमें पहली बार देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति का नाम सामने आया है. मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे और यह फैसला चाहे स्क्रीनिंग कमेटी का रहा हो या सेक्रेट्रीज का, मनमोहन सिंह के दस्तखत किए बिना यह अमल में आ ही नहीं सकता था.

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सीएजी, संसद और सरकार

आज़ादी के बाद से, सिवाय 1975 में लगाए गए आपातकाल के, भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं और संविधान कभी भी इतनी तनाव भरी स्थिति में नहीं रही हैं. श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान के प्रावधान का इस्तेमाल वह सब काम करने के लिए किया, जो सा़फ तौर पर अनुचित था और अस्वीकार्य था. फिर भी वह इतनी सशक्त थीं कि आगे उन्होंने आने वाले सभी हालात का सामना किया. चुनाव की घोषणा की और फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

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असफल वित्त मंत्री सक्रिय राष्‍ट्रपति

वर्ष 2008 में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन (वैश्विक मंदी) आया. उस समय वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे. हिंदुस्तान में सेंसेक्स टूट गया था, लेकिन आम भावना यह थी कि इस मंदी का हिंदुस्तान में कोई असर नहीं होने वाला है. उन दिनों टाटा वग़ैरह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और एक धारणा यह बनी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत नहीं है.

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फैसले न लेने की कीमत

मनमोहन सिंह की बुनियादी समस्या यह है कि वह खुद फैसले नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो फैसले तो लेने ही थे. जब उनके पास फाइलें जाने लगीं तो उन्होंने सोचा कि वह क्यों फैसले लें, इसलिए उन्होंने मंत्रियों का समूह बनाना शुरू किया, जिसे जीओएम (मंत्री समूह) कहा गया. सरकार ने जितने जीओएम बनाए, उनमें दो तिहाई से ज़्यादा के अध्यक्ष उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बनाया.

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एंटनी कमेटी की रिपोर्ट : उपेक्षा, गुटबाज़ी और बयानबाज़ी कांग्रेस को ले डूबी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार की समीक्षा कर रही एंटनी कमेटी ने दिल्ली में अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तमाम सिफारिशों और हार के कारणों के ख़ुलासे के साथ सौंप दी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए बड़े नेताओं के नाते-रिश्तेदारों को टिकट देने, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कांग्रेसियों की आपसी गुटबाज़ी और बड़बोलेपन को मुख्य वजह बताया.

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इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शनः अन्ना चर्चा समूह सरकारी लोकपाल कैसे धोखा है

सरकार ने जान बूझ कर लोगों में यह ग़लत़फहमी पैदा की है. पहली बात तो यह है कि लोकपाल बिल अभी संसद में पारित नहीं हुआ है. अभी केवल लोकसभा में पारित हुआ है, राज्य सभा में अभी भी विचाराधीन है.

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टीम अन्ना में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है

टीम अन्ना हमेशा कहती रही है कि वह जन लोकपाल की राजनीति कर रही है और राजनीतिक दल चुनावी राजनीति कर रहे हैं. अब जबकि राजनीति हो रही है, भले ही जन लोकपाल के लिए, तब इस बात की ज़रूरत बढ़ जाती है कि टीम अन्ना उस तर्ज पर राजनीति न करे

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कांग्रेस की चार सदस्यीय कमेटी की अग्नि परीक्षा

श्रीमती सोनिया गांधी अमेरिका में अपनी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं. उन्होंने हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई. उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का सारा काम यह कमेटी देखने वाली है और महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली है. इस कमेटी में राहुल गांधी, ए के एंटनी, जनार्दन द्विवेदी और अहमद पटेल हैं.

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सरकार को सोच-समझ कर फ़ैसले करने चाहिए

सीवीसी यानी चीफ़ विजिलेंस कमिश्नर पी जे थॉमस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय बता दी और यह उसकी राय नहीं, फैसला है कि उनकी नियुक्ति अवैध है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिस समिति ने इन्हें चुना, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष सुषमा स्वराज थीं, उसकी कार्यशैली पर ज़रूर सवाल उठता है. क्यों प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सुषमा स्वराज की राय पर ध्यान नहीं दिया.

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सुप्रीम कोर्ट के संकेत चिंता का विषय हैं

देश की संसद ठप है. कौन जांच करे, पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी या पब्लिक एकाउंट्‌स कमेटी, यह बहस है. दोनों ने नाक का सवाल बना लिया है, पर चिंता का विषय है कि क्यों संसद के बाहर न कोई राजनेता और न राजनैतिक दल, एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ के भ्रष्टाचार तथा कॉमनवेल्थ खेलों में हुए सत्तर हज़ार करोड़ के ख़र्चों में हुई गड़बड़ी को मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं.

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भेदभाव और अयोग्यता के बीच फर्क़ है

भारत में मुसलमानों के लिए उनकी पहचान ही सबसे बड़ी समस्या है. इसके चलते वे बेवजह दुर्भावनाओं के शिकार होते हैं और तमाम तरह की मुश्किलें झेलने के लिए मजबूर होते हैं. सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहचान की समस्या के चलते मुसलमानों को एक सामान्य नागरिक की तरह रहने में मुश्किलें आती हैं.

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भारतीय मुसलमान और आवास की समस्या

भारत में मुसलमान समुदाय के सामने समस्याओं की कोई कमी नहीं. मुसलमानों को अलग नज़रिए से देखना या उनकी धार्मिकता को राष्ट्रीय एवं सामाजिक पहचान से अलग करके देखना तो आम बात है. सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि मुसलमानों को अपनी पसंदीदा जगहों पर रहने के लिए मकान तक नहीं मिलता.

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कोटा नहीं तो कैसे उठेंगे पिछड़े मुसलमान?

जैसा कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई अनेक कमेटियां, जिनमें सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग सबसे प्रमुख हैं, पहले ही बता चुकी हैं कि देश की मुस्लिम जनसंख्या विकास के अधिकांश सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर सबसे निचले पायदान पर खड़ी है. मुस्लिम समुदाय के अंदर पिछड़ी जातियां, जो कुल जनसंख्या की क़रीब 80 प्रतिशत हैं, की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है.

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कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना फ्लॉप

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएं सतना ज़िले में फ्लॉप शो साबित हुई हैं. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने ग्रामोद्योग हथकरघा विभाग के अंतर्गत कुटीर ग्रामोद्योग योजना प्रारंभ की थी. इस योजना के तहत 30 लोगों का एक समूह बनाकर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कराने की मंशा सरकार की थी.

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