याद कीजिए राष्ट्रमंडल खेल 2010 और मेज़बान के रूप में भारत और उसकी तैयारियों को. तैयारी ऐसी कि खेल खत्म होने के बाद भी कई निर्माण कार्य चलते रहे. बजट सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता चला गया. अब ज़रा देखिए लंदन ओलंपिक 2012 की ओर. अभी एक साल का समय बाक़ी है, लेकिन खेल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्टेडियम में रौनक़ है और टिकट बिक चुके हैं.

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झारखंड में पंचायत चुनावों के बाद राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन मुंडा सरकार की उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ गया. कई बार आयोजन की तिथि टलने के बाद राज्य के हाथों से इसकी मेजबानी छिन जाने का खतरा भी उत्पन्न हो गया था.

कॉरपोरेट घरानों को अवैध रूप से सूचनाएं देने के आरोप में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रवि इंदर की पहले गिरफ्तारी और फिर निलंबन ने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की पेशानी पर बल डाल दिए हैं. आंतरिक सुरक्षा वैसे ही गृह मंत्रालय की नीतियों के केंद्र में होती है. रवि इंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद सेक्स और पैसे के प्रति उनके लालच को सुर्खियां मिलीं, लेकिन मंत्रालय इसलिए ज्यादा चिंतित है, क्योंकि सिंह तीसरे ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें एक साल के अंदर इस तरह की कारगुजारियों के लिए गिरफ्तार किया गया है या छापे मारे गए हैं. साल की शुरुआत में अप्रैल महीने में संयुक्त सचिव-डिजास्टर मैनेजमेंट ओ रवि को रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद आर एस शर्मा भी ऐसे ही आरोपों के चलते जांच एजेंसियों के घेरे में आए थे. लेकिन रवि इंदर सिंह के मामले को जिस तरह सुर्खियां मिलीं, उससे मंत्रालय के अधिकारी सकते में हैं. सूत्रों के मुताबिक, खुद गृह सचिव जी के पिल्लई ने सिंह के फोन टेप किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई. अपनी साफ-सुथरी छवि के लिए पहचाने जाने वाले पिल्लई और गृहमंत्री पी चिदंबरम भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए कृतसंकल्प हैं. आने वाले समय में गृह मंत्रालय शीर्ष पदों पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के पिछले रिकॉर्ड की ज्यादा कड़ाई से जांच-पड़ताल कर सकता है. रवि इंदर सिंह मामले पर मचे शोरगुल का यह एक अच्छा परिणाम हो सकता है.

देश की संसद ठप है. कौन जांच करे, पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी या पब्लिक एकाउंट्‌स कमेटी, यह बहस है. दोनों ने नाक का सवाल बना लिया है, पर चिंता का विषय है कि क्यों संसद के बाहर न कोई राजनेता और न राजनैतिक दल, एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ के भ्रष्टाचार तथा कॉमनवेल्थ खेलों में हुए सत्तर हज़ार करोड़ के ख़र्चों में हुई गड़बड़ी को मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं.

भारत में टेनिस के खेल की एक खासियत रही है. यहां ऐसे खिलाड़ी कम ही पैदा हुए हैं, जो विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें, लेकिन हर दौर में कम से कम एक खिलाड़ी ज़रूर रहा है, जो अपनी उपलब्धियों से हमें गौरव का एहसास कराता रहा है. पहले रामनाथ कृष्णन, फिर रमेश कृष्णन एवं विजय अमृतराज और उसके बाद लिएंडर पेस एवं महेश भूपति. बीच में सानिया मिर्ज़ा भी आईं, लेकिन उनकी उम्मीदों का सितारा चमकने से पहले ही रास्ते से भटक गया. अब जबकि लिएंडर पेस एवं महेश भूपति अपने करियर के आख़िरी पड़ाव पर हैं, सानिया कोर्ट से ज़्यादा अपना परिवार बसाने में व्यस्त हैं, ऐसे में भारतीय टेनिस प्रेमियों के दिल में एक ही सवाल कौंध रहा था कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस में भारत का अगला झंडाबरदार कौन होगा? पिछले एक साल के प्रदर्शन पर ग़ौर करें तो सोमदेव देवबर्मन ने एक नई उम्मीद पैदा की है. हालांकि एटीपी रैंकिंग में वह अभी भी टॉप 100 से बाहर हैं, लेकिन हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों और खासकर कॉमनवेल्थ एवं एशियाई खेलों में उनके प्रदर्शन को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भारतीय टेनिस नायकविहीन नहीं रहेगा.

राष्ट्रमंडल खेल खत्म हो गए हैं. इन खेलों पर जो पैसा ख़र्च हुआ है, वह हमारा-आपका पैसा था. अगर यह पैसा करों के रूप में न वसूला गया होता तो हम-आप इसे अपने परिवार के लिए कई तरह की सुविधाएं और सामान जुटाने पर ख़र्च कर सकते थे, इसे अपने क्षेत्र, अपने गांव या शहर की बेहतरी पर ख़र्च कर सकते थे.

पहले आईपीएल घोटाला, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, फिर आदर्श सोसाइटी घोटाला और फिर 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला. ऐसा लग रहा है, मानों प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल गई है. भारत में प्रजातंत्र के 60 साल के बाद देश के लोगों को लगने लगा है कि हमारे सरकारी तंत्र का हाल यह है कि नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर कोई और, जिसे जहां भी कुछ अधिकार प्राप्त है, वह लूटने में लगा है.

कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर भले आश्वस्त हों कि राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार की एक साथ कई एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच से मामला और उलझ कर नहीं रह जाएगा, लेकिन इसके संकेत अभी से देखने को मिल रहे हैं.

राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन असफल होने या उसे रद्द किए जाने की भविष्यवाणी करने वाले लोग आज बगलें झांक रहे हैं. खेलों की शुरुआत से पहले अ़खबारों और टीवी चैनलों पर तमाम तरह की खबरें आ रही थीं कि तैयारियां पूरी नहीं हैं और लोग यह कयास लगाने लगे थे या यूं कहें कि मनाने लगे थे कि इसका आयोजन न हो.

38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य यानी कुल 101 पदक. यह है 19वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तस्वीर. खेलों के आठ दशकों के इतिहास में पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में दूसरा स्थान हासिल किया. शानदार प्रदर्शन और खेलों के सफल आयोजन का सेहरा अपने-अपने सिर बांधने की प्रतिस्पर्धा में शीला दीक्षित और सुरेश कलमाडी की ज़ुबान थक नहीं रही है, लेकिन हम आपको इस सबसे एक अलग कहानी बताते हैं.

राष्ट्रमंडल खेलों में मणिपुर का जलवा सबने देखा. जिस अंदाज़ में इस राज्य के खिलाड़ियों ने पदक पर पदक जीते, उसे देखते हुए इस राज्य को स्पोर्ट्‌स का पावर हाउस कहना ग़लत नहीं होगा. भले ही मणिपुर आतंकवाद और अभावों से ग्रस्त हो, फिर भी देश की शान बढ़ाने में यहां के खिलाड़ियों ने कोई कोर-कसर बाक़ी नहीं रखी.