सौर ऊर्जा का लक्ष्य विदेशी कंपनियों से नहीं हासिल होगा

केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए, लेकिन इस लक्ष्य को सिर्फ विदेशी

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छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों में 2168 करोड़ रुपए की अनियमितता : ग़रीब प्रदेश में ‘विकास’ की लूट

बात एक ऐसे प्रदेश की जिसे प्रकृति ने समृद्ध-संपन्न बनाया, लेकिन प्रशासनिक अकुशलता, सरकारी काहिली, नीतियों और दूरदृष्टि के अभाव

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खीरी में ख़राब स्वास्थ्य सेवाएं, झूठ के आसरे सीएमओ

चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन सच मानिए, पूरे प्रदेश की जनता विभिन्न मुद्दों जैसे बिजली, पानी, कानून, रोजगार, शिक्षा

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स्थापना के 16 साल बाद भी झारखंड में सपना रह गया 24 घंटे बिजली : वादा आपूर्ति फुल बिजली आपूर्ति जीरो

बिजली की समस्या से जूझ रहे झारखंड के लोगों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह आश्‍वासन दिया था कि अब

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केंद्र ने कहा पानी लो तो अखिलेश बोले बुंदेलखंड में बहुत पानी है! : प्यास पर पॉलिटिक्स घिनौनी

उत्तर प्रदेश की सूखी जमीन पर नेताओं की शर्मो-हया पानी-पानी बुंदेलखंड में सुलग रही सियासी आग को केंद्र सरकार के

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उत्तर प्रदेश : दशक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भ्रष्टाचार का सह-अस्तित्व बिना कंपनी के मिल गया ठेका

आपने कभी सुना है कि जो कंपनी अस्तित्व में न हो, उसे पांच-पांच परियोजनाओं के ठेके दे दिए जाएं? लेकिन,

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सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्र : पुनर्वास के खोखले दावे

पुनर्वास नीति एवं पुनर्वास पर उच्चतम न्यायालय और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन बड़े पैमाने पर चल

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सितापुर : ध्वस्त हो रहा है मेकइन इंडिया का नारा : कल-कारखाने दम तोड़ रहे हैं

देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर देशी-विदेशी उद्योगपतियों

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लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मत कीजिए

सरकार का संकट उसकी अपनी कार्यप्रणाली का नतीजा है. सरकार काम कर रही है, लेकिन पार्टी काम नहीं कर रही है और हक़ीक़त यह है कि कांग्रेस पार्टी की कोई सोच भी नहीं है, वह सरकार का एजेंडा मानने के लिए मजबूर है. सरकार को लगता है कि उसे वे सारे काम अब आनन-फानन में कर लेने चाहिए, जिनका वायदा वह अमेरिकन फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस या अमेरिकी नीति निर्धारकों से कर चुकी है.

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सीवानः विकास की गाड़ी बहुत धीमी हैं

कहने को तो सुशासन में सीवान बदला है लेकिन जनापेक्षाकृत उतना नहीं! यहां अभी भी कई समस्याएं जस की तस हैं. सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य हो रहे हैं. लेकिन कई सड़कों का निर्माण कार्य फिलहाल ठप है.

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काम के नाम पर खानापूर्ति

सरकार जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें सड़क, पेयजल, बिजली, नाला, पुल जैसी मूलभूत सुविधा देने के लिए चाहे लाख कल्याणकारी योजनाएं बना ले, लेकिन सही मायने में ऐसी योजनाएं उसी के कारिदों की कारस्तानी के कारण पूरी तरह से धरातल पर उतरती नज़र नहीं आ रही है.

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उम्मीदों का ताज

बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को छप्पर फाड़ जनादेश देकर पूरी दुनिया­­­ को चौंका दिया. ऐसा जनादेश, जिसकी कल्पना खुद नीतीश कुमार भी नहीं कर रहे थे. लेकिन बिहार की जनता ने लोकतंत्र के महापर्व का पूरा मज़ा लेते हुए जनादेश के साथ नीतीश कुमार को ढेर सारी ज़िम्मेदारियों से भी लबरेज कर दिया. यह ऐसा जनादेश है, जो बिहार की जनता की उम्मीदों से पूरी तरह सराबोर है. नीतीश कुमार की अगली पारी इन्हीं उम्मीदों की कसौटी पर कसी जाएगी. बिजली, स्वास्थ्य, पूंजी निवेश, कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं पलायन आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर बहुत सारा काम होना बाकी है. नीतीश कुमार को भी इस प्रचंड जनादेश के बाद सूबे के लोगों की बढ़ी हुई उम्मीदों का एहसास है, इसलिए उन्होंने जीत के बाद सा़फ किया कि मैं कोई दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन पूरी मेहनत के साथ यह कोशिश ज़रूर करूंगा कि राज्य की जनता की उम्मीदें पूरी कर सकूं.

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बैकफुट पर निशंक सरकार

उत्तराखंड सरकार ने विवादित जल विद्युत परियोजना रद्द कर दी है. सरकार के इस फैसले से विपक्ष खासा नाराज़ है. इसके पहले विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर आरोप लगाया था कि 54 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में मुख्यमंत्री निशंक एवं उनकी सरकार के हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए हैं.

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किसानों की उम्मीदों पर पानी

आज़ादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी कृषि आधारित सारण ज़िले के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों की ज़िंदगी फटेहाल है. सरकार के लाख दावों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है. दशकों पूर्व मांझी विधानसभा क्षेत्र के अधीन एकमा, रसूलपुर, ताजपुर, पकवारइनार एवं दाऊदपुर आदि गांवों में लगाए गए सरकारी ट्यूबवेल बिजली के अभाव में बंद पड़े हैं,

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