जीएसटी में फिर हुआ संशोधन, इन चीज़ों के दाम में आएगी कमी

जीएसटी परिषद ने जीएसटी में एक बार फिर से बदलाव किया है. इस बड़े बदलाव की वजह से अब आम

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रिपोर्ट का दावा जल्द बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-डीज़ल के दाम, जनता को लगेगा झटका

मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही दावा किया था कि वो देश में बढ़ी हुई महंगाई पर लगाम लगाएंगे

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तेल के दामों में कटौती या ऊँट के मुंह में जीरा…

जैसा की आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल पेट्रोल और डीज़ल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे

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एफएमसीजी के बाद अब इस सेक्टर में धूम मचाएंगे बाबा रामदेव

नई दिल्ली: एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स) सेक्टर में धूम मचाने के बाद देश के जाने माने योग गुरु बाबा

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माइक्रोसॉफ्ट करेगी बड़ा बदलाव, खतरे में 4000 कर्मचारियों की नौकरी

नई दिल्ली : माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के ऊपर छंटनी की तलवार लटक रही है. ऐसा अनुमान है कि भविष्य में

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RBI : अब ऑनलाइन फ्रॉड हुआ तो बैंक भरेगा नुकसान

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनसे अब आम आदमी को राहत मिलने

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पुराने नोट नहीं बदल पाए थे तो परेशान होने की ज़रुरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिर देगा मौका

नई दिल्ली : नोटबंदी के दौरान नहीं बदल पाए थे पुराने नोट तो अब बदल लीजिएवम्बर को प्रधानमंत्री मोदी ने

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अब पहले से कम खर्च में लीजिए, ट्रेन में AC का मज़ा

नई दिल्ली : जो लोग अक्सर ट्रेन के AC कोच में सफ़र करना पसंद करना पसंद करते हैं उनके लिए

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जानिये कैसे काम करता है GST और कैसे लोगों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली : गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक

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खुशखबरी : मोदी ने दी युवाओं को सौगात, अब घर बैठे भीम ऐप से कमाएं 15 हज़ार

नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 8 नवम्बर को नोटबंदी का ऐलान किया

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1 अप्रैल से लागू होंगे नये नियम, जानिए कौन-कौन सी चीज़े हुईं सस्ती

बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जिन नए करों को शामिल किया था वो सभी नए साल यानी नए

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सरकार जवाब दे यह देश किसका है

हाल में देश में हुए बदलावों ने एक आधारभूत सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया है. सवाल है कि आखिर यह देश किसका है? सरकार द्वारा देश के लिए बनाई गई आर्थिक नीतियां और राजनीतिक वातावरण समाज के किस वर्ग के लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए? लाजिमी जवाब होगा कि सरकार को हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए. आज भी देश के साठ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं. मुख्य रूप से सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहा संगठित मज़दूर वर्ग भी महत्वपूर्ण है.

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ओमिता पॉल महान सलाहकार

प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. ऐसे में उनके चार दशक पुराने राजनीतिक करियर की समीक्षा की जा रही है. देश की वर्तमान खराब आर्थिक हालत और उसमें प्रणब बाबू की भूमिका पर भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस सबके बीच एक और अहम मसला है, जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है. खासकर ऐसे समय में, जबकि बिगड़ी आर्थिक स्थिति को न सुधार पाने के लिए प्रणब मुखर्जी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा हो. यह सवाल सीधे-सीधे वित्त मंत्री के सलाहकार से जुड़ा हुआ है.

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यूपीए-2 के तीन साल : सत्ता के संवेदनहीन होने की कहानी

22 मई की रात. तीन साल पूरे होने के अवसर पर यूपीए-2 सरकार ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सारे महत्वपूर्ण नेता इस पार्टी में शामिल थे. उसी दिन सुबह एक खबर आई थी, हुबली-बंगलुरु एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 25 लोगों की मौत हो गई. लेकिन सुबह की उस दुर्घटना का रात की डिनर पार्टी पर कोई असर नहीं था.

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सुनील कुमार जेएस एंड एफए बने

1981 बैच के आईडीएएस अधिकारी सुनील कुमार कोहली जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बनाया गया है. वह अनन्या रे की जगह लेंगे.

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बिहार: एसी-डीसी बिल : सीबीआई जांच की तलवार

पटना उच्च न्यायालय के बाद बिहार में एसी-डीसी बिल में 67 हज़ार करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है. आम भाषा में समझें तो यह मामला खर्च के लिए सरकारी खज़ाने से निकाली गई राशि का हिसाब न देने का है. इसे लेकर सरकार पर घोटाले का शक किया जा रहा है.

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बजट- 2012 देश पर गंभीर आर्थिक संकट

सोलह मार्च को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी बजट पेश करेंगे. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किए जा रहे इस बजट की रूपरेखा पर हाल में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के घर पर एक मीटिंग हुई. दो घंटे के बाद मीडिया को स़िर्फ इतना बताया गया कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग के बाद जितने भी नेता मुखर्जी के घर से बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है.

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सहकारी बैंक और वित्तीय समावेशन

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है. यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान रहा है. इसने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जिस तरह से सहकारी बैंकों का उपयोग किया है, वह सरहानीय है. इसने न केवल सैद्धांतिक तौर पर सहकारी बैंकों की भूमिका को माना है, बल्कि इसे लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण क़दम उठाया है.

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जी-20 आईएमएफ की भूमिका बढ़ानी होगी

ग्रीस की आर्थिक बदहाली ने यूरोपीय देशों की परेशानी बढ़ा दी है. यूरो जोन के देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. अमेरिकी वित्तीय संकट से विश्व पूरी तरह उबर भी नहीं पाया कि एक और वित्तीय संकट ने दरवाजे पर दस्तक दे दी.

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आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः वित्तीय समावेशन की अनोखी पहल

पिछले दशक के दौरान भारत ने दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ख़ुद को स्थापित किया है. ऐसे ही समय में वहां उच्च विकास दर की स्थिरता के बारे में एक नई बहस की शुरुआत भी हुई है. इस बहस में अमीरों और ग़रीबों के बीच बढ़ती खाई के बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की गई है. दरअसल, विकास के मामले में भारत नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. देश हर क्षेत्र में आशातीत लक्ष्य हासिल कर रहा है.

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दिल्‍ली का बाबूः गोपनीयता के रखवाले

गोपनीयता का रखवाला कौन हो सकता है? संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी किसी दस्तावेज़ को गोपनीय घोषित कर सकता है. एक अंडर सेक्रेटरी एक दस्तावेज़ को स़िर्फ कंफीडेंशियल ही घोषित कर सकता है. यह खुलासा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में हुआ है. दिलचस्प रूप से डीओपीटी की यह राय गृह मंत्रालय के साथ सांझा नहीं की गई है.

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संपत्ति के वितरण की विभिन्न प्रणालियां

एक योजना जो आमतौर पर बतलाई जाती है और जो काम करने वाले मज़दूरों को मान्य और प्रिय है वह यह है कि जो आदमी अपने परिश्रम से जितना द्रव्य कमाए या पैदा करे वह उसके पास रहने दिया जाए. दूसरे कई व्यक्ति कहते हैं जो जितने का पात्र है उतना उसे मिले, जिससे कि आलसी, बेकार, कमज़ोर, शिथिल आदमियों को कुछ न मिले और वे नष्ट हो जाएं.

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आशीष बने एफए

राजस्थान कैडर और 1978 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष बहुगुणा को कृषि विभाग में वित्तीय सलाहकार (एफए) और अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. वह ए एस लांबा की जगह लाए गए हैं. बहुगुणा अभी कृषि विभाग में ही अतिरिक्त सचिव के पद पर थे.

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वाईब्रेंट गुजरात का मिथक

इन दिनों यह मान्यता बहुत तेजी से फैल रही है (या फैलाई जा रही है) कि गुजरात अत्यंत द्रुत गति से प्रगति कर रहा है, वहां शांति एवं सौहार्द का राज है, अल्पसंख्यक ख़ुशहाल हैं और वह जल्दी ही देश का सबसे उन्नत राज्य बन जाएगा. शाइनिंग इंडिया की तर्ज़ पर एक नया शब्द गढ़ा गया है, वाईब्रेंट गुजरात.

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