त्वरित शहरीकरण से इमारतों के निर्माण की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण अधिकाधिक अवसर भी पैदा हो रहे हैं. यह मांग अभी से भारत में बिजली की कुल खपत की 30 प्रतिशत आंकी गई है. बढ़ते विकास के अनुरूप ही देश के भवन निर्माण क्षेत्र में 2005 से 2050 तक पांच गुना वृद्धि की संभावना है.

राज्य में मदरसा शिक्षा माफियाओं का किला ढह गया है. ठगी, चोरी, डकैती और लूटपाट के मकड़जाल में उलझे मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कई वर्षों के बाद राहत की सांस ली है. मदरसा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लाखों मासूम शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी एवं विद्यार्थी माफियागिरी के अंत को नीतीश सरकार की ओर से जनता को नए वर्ष के तोह़फे के रूप में देख रहे हैं

विकास का पहिया राजनीति के मकड़ जाल में उलझ कर आम आदमी के लिए कैसे परेशानियां पैदा करता है, इसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले ग़रीबों से ज़्यादा कौन समझ सकता है. 1980 में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इंदिरा आवास योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नज़र आ रही है. केंद्र द्वारा मिलने वाले बजट से चल रही यह योजना राजनीतिक नामकरण के चलते प्रशासनिक उपेक्षा का दंश सहने को मजबूर है.

राजनीति पेशा है या समाजसेवा का ज़रिया, इसका जवाब इस साल संसद के मानसून सत्र को देखकर पता लग जाता है. सत्र के दौरान सांसदों ने जिस तरीक़े से अपना वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग की, उससे यह साफ हो गया कि इन माननीयों के लिए राजनीति समाजसेवा का ज़रिया तो कतई नहीं हो सकती.

समाजवादी चिंतक, ग़रीबों के मसीहा, गुदड़ी के लाल एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम में आज भी लोग पेयजल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या विवाह योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ है.

मध्य प्रदेश में भीषण जानलेवा गर्मी पड़ रही है. दोपहर में तो लगता है जैसे हवा आग बरसा रही हो. राज्य में इन दिनों कहीं भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है. निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड में तो कहीं-कहीं तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जाता है. ऐसे गर्म मौसम में पूरे राज्य में जल संकट जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है.