स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के पैसों में 50 फीसदी की उछाल, काला धन नहीं तो और क्या है!

अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद स्विट्‌जरलैंड सरकार ने कालेधन पर कई देशों के साथ सूचना के स्वत: विनिमय (ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑ़फ

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हुर्रियत के साथ बातचीत को लेकर असमंजस में है सरकार

26 मई को एक साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ‘कश्मीरी अलगाववादी नेताओं ने

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नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा, नेपाल-भारत संबंधों में चीन की घुसपैठ

हिमालय को भारत का प्रहरी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल

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मोसुल में भारतीय कामगारों की हत्या

आईएस को चकमा देकर किसी तरह भारत पहुंचे हरजीत मसीह ने भारत सरकार को चार साल पहले बताया था कि

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बट, गुरु की फांसी स्थानीय मिलिटेंसी को मज़बूत कर रही है

अफज़ल गुरु की फांसी की पांचवीं वर्षगांठ से एक दिन बाद, जम्मू के सुंजवान स्थित अत्यंत सुरक्षा वाले सेना शिविर

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आधार नंबर फ्रॉड से जुड़े हैं टेलीकॉम कंपनियों के तार, खतरे में आधार की साख

जब से मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की कवायद शुरू हुई है, तब से आधार कार्ड से

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नोटबंदी और जीएसटी के बाद सरकार और कॉरपोरेट का साझा एजेंडा: छीन लेंगे ज़मीन और श्रम

नोटबंदी और जीएसटी के बाद अब केन्द्र सरकार की निगाह जमीन और श्रम छीनने पर लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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अब सरकार को नया ‘हथकंडा’ नहीं अपनाना चाहिए

पूरे देश और अलग-अलग तबकों के लिहाज से 2017 कैसा था? मई 2014 में भाजपा चुनाव जीती थी. उस समय

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सेनाभक्त सरकार ने शहीदों के बच्चों की पढ़ाई का पैसा काट लिया

कभी कभी दिल को दुखाने वाली जानकारियां आ जाती हैं. वो जानकारियां अगर सरकारी कारनामे की वजह से हों, तो

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क्यों ले रहे हैं धैर्य का इम्तिहान

आप यदि सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के नौगढ़, इलाहाबाद के शंकरगढ़, चित्रकूट और बांदा के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करेंगे और

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गेहूं की फसल पर सरकार की नजर, आयात शुल्क दोगुना कर 20 फीसदी किया

सरकार ने बुधवार को गेहूं के सस्ते आयात को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए चालू रबी सत्र में गेहूं

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जम्मू-कश्मीर में धारा-35 (ए) पर विवाद, भाजपा को छोड़कर तमाम पार्टियां बेचैन

कश्मीर के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में इन दिनों भारत के संविधान की धारा-35 (ए) पर विवाद छिड़ा हुआ है.

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सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं किसान

किसानों का सवाल पिछले 60 साल में हर गुजरते दिन के साथ महत्वपूर्ण होता चला गया है, लेकिन किसी सरकार

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सैन्य संचार-तंत्र भारत का, क़ब्ज़ा चीन का!

चीन ने अपनी रक्षा प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर ऑपरेशन प्रणाली को भी इतना विकसित कर रखा है कि इसमें

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फारूक अब्दुल्ला के बयान का मतलब

वर्ष 1996 में जब भारत सरकार को जम्मू-कश्मीर की निर्वाचन प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त चेहरे

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अब बिहार पैकेज भी निकला जुमला…

नई दिल्ली : 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था कि बिहार के लिए

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हमारी विदेश नीति-अर्थ नीति की विश्वसनीयता खतरे में है

नेपाल हमारा वर्षों से मित्र रहा है. हज़ारों साल या जब से ये दोनों देश अस्तित्व में आए, हम नेपाल

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जनता से पाई-पाई का हिसाब और अपनी कमाई पर पर्दा

नोटबंदी के बाद हुई लोगों की परेशानी के बीच मीडिया और सोशल मीडिया में यह आवाज उठी कि जब आम

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मोदी जी का चित्र परिवर्तन

आज खादी ग्रामउद्योग के कलैंडर और डायरी से सरकार द्वारा गांधी जी को विदा कर दिया गया. इस गोपनीय विदाई

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नोटबंदी का फैसला अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे ले गया है

भारत में सरकार जैसे काम कर रही है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए. जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी, उसके

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अत्याचार बढ़ता है तो आवाज़ें उठती हैं

सवाल है कि कश्मीर की अवाम आने वाले दो-तीन महीनों में क्या करेगी? आराम करेगी या धीरे-धीरे ऐसे ही चलता

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कश्मीर पर भारत का क़ब्ज़ा सिर्फ ताक़त का मुज़ाहिरा है

जब कोई पत्थर चलाता है तो उसके बदले में गोलियां चलाने का क्या मतलब है? आज भी यहां (कश्मीर में)

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कश्मीरियों के सपनों का हिंदुस्तान अभी मरा नहीं है

आज कश्मीर में जो ये उबाल रहा, इसका कारण यही है कि बहुत सारे वादे किए गए थे और उन

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लोकपाल की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार

केंद्र सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है. लोकपाल की नियुक्ति

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पहली बार IITF में जैविक खेती के विषय को शामिल किया गया

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कृषि मंत्रालय के स्टॅाल एवं

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Exclusive Interview : हम 1947 के जम्मू-कश्मीर की बात कर रहे हैं गिलानी

चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने हुर्रियत के वरिष्ठ नेता सैयद अली शाह गिलानी से कश्मीर मसले से लेकर

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शराबबंदी के नाम पर सताए जा रहे हैं दलित : सुशील मोदी

बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का मानना है कि शराबबंदी के नाम पर सरकार वास्तविक अपराधियोंे को पकड़ने

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सरकारी नीति पर प्रतिक्रिया देना आरबीआई गवर्नर का काम नहीं है

संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया. मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से संसद का यह सत्र

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