पूरी दुनिया टेलीकॉम क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा कर रही है. भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है. लेकिन विरोधाभास यह है कि दूरसंचार मंत्रालय भी आज तक के सबसे बड़े घोटाले में शामिल है, जिसे टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले का नाम दिया गया. एक लंबे समय तक दूरसंचार मंत्रालय ने बहुत से घनिष्ठ मित्र बनाए, जिन्होंने मनमाने तरीक़े से इस क्षेत्र का दोहन किया.

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आरबीआई के मुताबिक़, पिछले 6 सालों में ही क़रीब 76 करोड़ रुपये मूल्य के नक़ली नोट ज़ब्त किए गए हैं. ध्यान दीजिए, स़िर्फ ज़ब्त किए गए हैं. दूसरी ओर संसद की एक समिति की रिपोर्ट कहती है कि देश में क़रीब एक लाख 69 हज़ार करोड़ रुपये के नक़ली नोट बाज़ार में हैं. अब वास्तव में कितनी मात्रा में यह नक़ली नोट बाज़ार में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका कोई सही-सही आंकड़ा शायद ही किसी को पता हो.

संसद द्वारा सहकारिता समितियों के सशक्तिकरण के लिए संविधान संशोधन (111) विधेयक 2009 को मंज़ूरी मिलने के बाद भारत की सहकारी संस्थाएं पहले से ज़्यादा स्वतंत्र और मज़बूत हो जाएंगी. विधेयक पारित होने के बाद निश्चित तौर पर देश की लाखों सहकारी समितियों को भी पंचायतीराज की तरह स्वायत्त अधिकार मिल जाएगा. हालांकि इस मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों को अभी कुछ और पहल करने की ज़रूरत है, ख़ासकर वित्तीय अधिकारों और राज्यों की सहकारी समितियों में एक समान क़ानून को लेकर.

Santosh Bhartiya Live : Episode 2

म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के प्रयास शुरू होने के साथ ही अमेरिका-यूरोप ने उसके संबंध में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है. अमेरिका की ओर से उस पर आर्थिक प्रतिबंधों में ढिलाई देने का बयान आने लगा है. हिलेरी क्लिंटन ने म्यांमार यात्रा के दौरान इसका संकेत भी दे दिया है.

नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ, रूस के राष्ट्रपति देमित्री मेदवेदेव, ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा तथा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाग लिया. सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक स्थायित्व, सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए ब्रिक्स की भागीदारी थी.

सेना का यह पूरा क़िस्सा पिछले तीन महीने से चल रहा है और लगातार अलग-अलग तरह के आरोप, चाहे मीडिया हो या संसद के सदस्य हों, लगाते आ रहे हैं. वे आरोप हैं जनरल वी के सिंह पर. आरोप यह है कि हर चीज़ जनरल वी के सिंह ने एक रणनीति के तहत की. खुलासे भी उन्होंने किए, चिट्ठियां भी उन्होंने लिखीं, दिल्ली पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश भी उन्होंने की.