सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार जज के खिलाफ सुनवाई करेगी अदालत

ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक जज के खिलाफ ही मामले की सुनवाई

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खबर का असर : जजों की नियुक्ति पर जागी सरकार

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ‘पैरवी में है दम, जज बनेंगे हम’ खबर राष्ट्रीय साप्ताहिक अखबार ‘चौथी

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देश का सबसे बड़ा ऊर्जा घोटाला : जज ने लांघी क़ानून की हद

ऊर्जा घोटाले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर संज्ञान लेने और तीन सालों तक रिपोर्ट दबाए

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प्रधानमंत्री अपने विचार जनता के सामने रखें

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला देखिए. जस्टिस काटजू ने कुछ खुलासे किए और जो सार्वजनिक डोमेन में आ गए हैं.

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बड़ी कठिन है न्‍याय की डगर

सब मानते हैं कि देर से मिला इंसा़फ भी नाइंसा़फी के बराबर होता है. इसके बावजूद हमारे देश में म़ुकदमे कई पीढि़यों तक चलते हैं. हालत यह है कि लोग अपने दादा और परदादा के म़ुकदमे अब तक झेल रहे हैं. इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन म़ुकदमा बरक़रार रहता है. इसकी वजह से बेगुनाह लोग अपनी ज़िंदगी जेल की सला़खों के पीछे गुज़ार देते हैं. कई बार पूरी ज़िंदगी क़ैद में बिताने या मौत के बाद फैसला आता है कि वह व्यक्ति बेक़सूर है.

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फैसले न लेने की कीमत

मनमोहन सिंह की बुनियादी समस्या यह है कि वह खुद फैसले नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो फैसले तो लेने ही थे. जब उनके पास फाइलें जाने लगीं तो उन्होंने सोचा कि वह क्यों फैसले लें, इसलिए उन्होंने मंत्रियों का समूह बनाना शुरू किया, जिसे जीओएम (मंत्री समूह) कहा गया. सरकार ने जितने जीओएम बनाए, उनमें दो तिहाई से ज़्यादा के अध्यक्ष उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बनाया.

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सेक्‍स, सीडी और खिलाड़ी

अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. इससे भी बड़ा परिचय उनका यह है कि वह सांसद हैं. ऐसे-वैसे सांसद नहीं, बल्कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं. वह देश में क़ानून बनाने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली केंद्र हैं.

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सपने सच नहीं होते, काटजू साहब

इन दिनों मीडिया में प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष और दुनिया के प्रकांडतम विद्वानों में से एक, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस मार्केंडेय काटजू के विवादास्पद बयानों पर बहस चल रही है. काटजू ने अपने बयानों में न्यूज़ चैनलों को निहायत ही ग़ैर ज़िम्मेदार और समाज को बांटने वाला क़रार देकर विवाद को जन्म दिया.

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महाराष्‍ट्रः हर्षवर्द्धन को हाईकोर्ट की फटकार

मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी ने सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल के होश उड़ा दिए हैं. स़िर्फ हर्षवर्धन पाटिल ही ऐसे मंत्री नही हैं. अगर आप मंत्रियों के वातानुकूलित कक्ष के पास से गुजरें तो आपको हर जगह एक जैसा अनुभव होगा. अधिकतर मंत्री विलासी प्रवृत्ति के होते हैं. उनकी इस प्रवृत्ति से आम आदमी अचंभित और हैरान-परेशान होता है, परंतु सत्ताधीशों को इस संदर्भ में कोई अफसोस नहीं होता.

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मेवात किसान आंदोलनः जज्‍बा वही रास्‍ता नया

दरअसल, इस व़क्त देश के विभिन्न हिस्सों में ज़मीन बचाने को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसी की क़डी में एक और नाम मेवात के किसानों का भी जु़ड गया है. हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (रोजका) बनाने के नाम पर मेवात के किसानों से 1600 एक़ड ज़मीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन किसानों का मानना है कि उन्हें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मुआवज़ा दिया जा रहा है.

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शहंशाह के आगे बादशाह पस्‍त

फिल्म की दुनिया के एक प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाना था. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ ख़ान समारोह को संचालित कर रहे थे, उन्हें अमिताभ बच्चन को मंच पर आमंत्रित करना था.

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लावणी सीखेंगी मल्लिका

सेक्सी बेब मल्लिका शेरावत कहती हैं कि उनकी ज्यादातर फिल्में वयस्कों के लिए हैं, इसलिए उन्होंने छोटे पर्दे का रुख़ किया है. फिलहाल चक धूम धूम नामक डांस रियलिटी शो में बतौर जज आने वाली मल्लिका को लगता है कि इससे उन्हें 18 वर्ष से कम उम्र के दर्शकों से जुड़ने में मदद मिली है.

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आम आदमी और न्यायपालिका-2

लंबित मुकदमों की लंबी कतार और साथ ही जजों की ईमानदारी पर सवालिया निशान एक बहुत बड़ी समस्या है. ऐसा न हो कि इसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के इस अंतिम गढ़ की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए. अन्य दो संस्थाएं, विधायिका और नौकरशाही तो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी हैं.

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आम आदमी और न्यायपालिका

आज हर कोई न्यायपालिका के उत्तरदायित्व की बात कर रहा है. यानी न्यायपालिका से जुड़े हर एक तंत्र को उत्तरदायी कैसे बनाया जा सके. जज इंक्वायरी एक्ट विधेयक में संशोधन की बात चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक परिषद गठित करने की बात है, जो आरोपों के घेरे में आए जजों के ख़िला़फ जांच कर सके.

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दिल्ली हाईकोर्ट की अनोखी पहल

हमारे देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुक़दमों के शीघ्र निपटारे को लेकर न्यायविदों की तऱफ से समय-समय पर चिंता जताई जाती रही है. यहां तक कि पिछले दिनों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में ख़ुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मुक़दमों के निस्तारण में लगने वाले लंबे समय पर चिंता जताई थी. एक तऱफ अदालतों में मुक़दमों की सुनवाई धीमी रफ़्तार से आगे चल रही है, वहीं दूसरी तऱफ नए मुक़दमों का अंबार लगता चला जा रहा है, जिसके चलते अदालतों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि सरकार इस समस्या से निबटने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है. कोशिशें हो रही हैं, लेकिन समस्या के विकराल रूप को देखते हुए वे काफी कम हैं. लंबित मुक़दमों को तेजी से निपटाने की दिशा में ऐसी ही एक अच्छी कोशिश अभी हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने की.

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कैसे कैसे जज

जज कोर्ट की कुर्सी, मेजें, पंखे, कूलर, बल्ब सब बेचकर खा गए…एक दो जज नहीं, बल्कि जजों की पूरी टोली, जिन्होंने मामूली कर्मचारियों के पीएफ एकाउंट से जालसाज़ी कर निकाले गए करोड़ों रुपयों से अपने घरों के लिए सामान खरीदा, एसी-कूलर लगवाए, टैक्सियों पर पैसे फूंके, बच्चों की फीस भरवाई, हवाई जहाज के टिकट कटवाए और तमाम अय्याशियां कीं, घर के लिए सब्जियां तक खरीदवाईं… इसके अलावा कोर्ट की खरीदारी के नाम पर भी करोड़ों रुपये खा गए.

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किस जज ने कितना लूटा

घोटालेबाज़ कर्मचारियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने में ग़ाज़ियाबाद के तत्कालीन ज़िला जज आर एस चौबे का नाम सबसे अव्वल है. न्यायाधीश स्तर के ऊंचे अधिकारी और घोटाला करने वाले सामान्य स्तर के कर्मचारी आशुतोष अस्थाना की मिलीभगत के तमाम काग़ज़ी प्रमाण पुलिस को भी मिले और सीबीआई को भी.

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दोस्तों ने जॉर्ज को बचाने की अपील की

जॉर्ज फर्नांडिस. एक ऐसा नाम, जो ग़रीब मज़दूरों, दलितों, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों, मानवाधिकारों और हर तरह के अन्याय के खिला़फ संघर्ष में पिछले क़रीब तीन दशकों से हमेशा सबसे आगे रहा, आज खुद अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष को मजबूर है. अथवा यूं कहें कि ज़िंदगी नहीं, जॉर्ज अपनी मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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