पुराने क़ानूनों में बदलाव की ज़रूरत

हाल में धारा 377, जो अप्राकृतिक सेक्स कोे दंडनीय अपराध मानती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए फिर

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अधर में लटके महत्वपूर्ण विधेयक

लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद देश की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करती है. सदन की शोभा सांसदों से नहीं,

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किया न धरा, गिलास तोड़ा बारह आना

सांसदों का मूल काम होता है विधेयक बनाना. संसद में बैठे सांसदों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे

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सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण आपका अधिकार है

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग

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कौन बनेगा समलैंगिकों की राजनीतिक आवाज़?

समलैंगिक संबंधों की स्वतंत्रता को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस निर्णय से दु:खी नहीं होना चाहिए और न

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कब होगी न्यायालय की अवमानना?

पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष के बारे में बताया था. हम उम्मीद करते हैं कि

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रक्षक बने भक्षक

दक्षिण मुंबई में अल्टामाउंट रोड पर स्थित यतीमखाना एवं मस्जिद से बिलखते यतीम बच्चों को निकाल कर उस 4532 वर्गमीटर

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कब करें आयोग में शिकायत

कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको ग़लत दे

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