बड़ी कठिन है न्‍याय की डगर

सब मानते हैं कि देर से मिला इंसा़फ भी नाइंसा़फी के बराबर होता है. इसके बावजूद हमारे देश में म़ुकदमे कई पीढि़यों तक चलते हैं. हालत यह है कि लोग अपने दादा और परदादा के म़ुकदमे अब तक झेल रहे हैं. इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन म़ुकदमा बरक़रार रहता है. इसकी वजह से बेगुनाह लोग अपनी ज़िंदगी जेल की सला़खों के पीछे गुज़ार देते हैं. कई बार पूरी ज़िंदगी क़ैद में बिताने या मौत के बाद फैसला आता है कि वह व्यक्ति बेक़सूर है.

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यह खामोशी देश के लिए खतरनाक है

कोयला घोटाला अब स़िर्फ संसद के बीच बहस का विषय नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश का विषय हो गया है. सारे देश के लोग कोयला घोटाले को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसमें पहली बार देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति का नाम सामने आया है. मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे और यह फैसला चाहे स्क्रीनिंग कमेटी का रहा हो या सेक्रेट्रीज का, मनमोहन सिंह के दस्तखत किए बिना यह अमल में आ ही नहीं सकता था.

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कार्टून के बहाने उठे सवाल

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लगभग छह दशक पहले छपे एक कार्टून के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में फिर से छपने पर संसद में जमकर बवाल हुआ. बवाल और हंगामे के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने सदन में मा़फी मांगी और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने नैतिकता के आधार पर मा़फी मांगी, लेकिन इस मा़फी में नैतिकता से ज़्यादा एक मंत्री की लाचारी भी दिखाई देती है.

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एडसिल में सीएमडी की नियुक्ति का मामलाः सिब्बल जी, यह भी भ्रष्टाचार है

लोकपाल विधेयक बनाने के लिए गठित ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी में सरकारी नुमाइंदे के तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल भी शामिल हैं. यह कमेटी एक ऐसी संस्था के गठन का रास्ता निकाल रही है, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके.

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दिल्‍ली का बाबूः अब डरने की बात नहीं

अधिकारियों के तबादले का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन उसकी तबादला नीति से नौकरशाह अक्सर परेशान रहते हैं. कई बार ऐसे अधिकारियों का भी तबादला कर दिया जाता है, जो सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके होते हैं.

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दिल्‍ली का बाबूः सिब्बल की राह में रोड़े

अपने सुधारवादी एजेंडे को लेकर उत्साहित मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल केवल परीक्षा प्रणाली और शैक्षिक संस्थानों में बदलाव की कोशिशों से ही संतुष्ट नहीं हैं.

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प्रयोग की जगह कमियों को दूर करने की पहल ज़रूरी

नए प्रयोग के ख़तरों के प्रति चिंता स्वाभाविक है. शिक्षा के मामले में ऐसे ख़तरे और भी संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन इन ख़तरों से अनभिज्ञ केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा के क्षेत्र में विगत एक वर्ष से अपने प्रयोगों को जारी रखे हुए हैं.

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दिल्‍ली का बाबूः सरकारी फैसलों पर बाजार का असर

केंद्र सरकार के कामकाज पर नजर रखने वालों की बातों का भरोसा करें तो कुछ खास मंत्रालयों के नौकरशाहों एवं शेयर बाजार के बीच एक नया और रोचक रिश्ता बनता दिख रहा है. बाजार से जुड़े मंत्रालयों में पदस्थ नौकरशाह शेयर बाजार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बिजनेस न्यूज चैनलों पर नजर गड़ाए रहते हैं.

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दिल्‍ली का बाबू : कपिल सिब्बल का बदला मिजाज

ऐसा लगता है, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों को नियुक्त न करने के अपने पुराने फैसले को तिलांजलि दे दी है. पिछले साल तक सिब्बल का स्पष्ट रवैया था कि वह शिक्षा विभाग में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों की अपेक्षा शिक्षाविदों की नियुक्ति के पक्ष में हैं, लेकिन अब वह अपनी बात से पीछे हटते दिख रहे हैं.

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भाजपा और कांग्रेस में रेलवे ट्रैक पर श्रेय की दौड़

ग्‍वालियर से श्योपुर तक चलने वाली छोटी लाईन रेल को बड़ी लाईन में किसने परिवर्तित करवाया, इसका श्रेय लेने के लिए इन दिनों कांग्र्रेस और भाजपा के मध्य संघर्ष चल रहा है. भाजपा के नेता इसे अपनी मांग की पूर्ति बताकर विजयी मुद्रा में खड़े हैं, तो वहीं क्षेत्र के प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों से अपनी वाहवाही का गान करवा रहे है.

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शिक्षा का अधिकार झूठ और सच का खेल

शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल पहली अप्रैल से देश को शिक्षा का अधिकार देने जा रहे हैं. वह बार-बार कह रहे हैं कि उनकी मंशा शिक्षा व्यवस्था में आमूल बदलाव करने की है. बात सुनने में अच्छी और लुभावनी लगती है. जब बिहार में जेपी की अगुआई में आंदोलन चला था तो अन्य मांगों के अलावा एक प्रमुख मांग शिक्षा में आमूल परिवर्तन की भी थी. ऐसे में कपिल सिब्बल का यह कहना कि वह शिक्षा की पूरी व्यवस्था बदलने जा रहे हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सिब्बल जिन लोगों के साथ हैं, जिनके साथ उनका पूरा जीवन गुज़रा है, क्या वे उन्हें ऐसा करने देंगे?

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दिल्‍ली का बाबू : बढ़ेगी बाबुओं की संख्या

यूपीए सरकार के दो समझदार मंत्री इन दिनों नए उम्र के एक्सपर्ट बाबुओं की तलाश में हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने पूर्व शिक्षा सचिव अनिल बडोदिया की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, जो आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करने पर विचार करेगा.

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कपिल सिब्बल जी, यह क्या हो रहा है।

एक कहावत है, अंत भला तो सब भला. लेकिन देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति के लिए मानो यह कहावत झूठी साबित होने जा रही है. अपने पांच वर्षीय कार्यकाल के अंतिम वर्ष में डीयू के कुलपति दीपक पेंटल अपनी नियुक्ति से जुड़े विवाद में फंस गए हैं. कुलपति पर उक्त आरोप कहीं बाहर से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की ही एकेडमिक काउंसिल की तऱफ से लगाए जा रहे हैं और बाक़ायदा इसके काग़जी सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए हैं.

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