जम्मू-कश्मीर से जुड़े विभिन्न प्रवासी राजनीतिक रंजिश के शिकार

जम्मू-कश्मीर के जारी विधानसभा सत्र में पिछले दिनों उन कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास की गूंज सुनाई दी, जो 1947 में

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राष्ट्रीय मीडिया कश्मीरियों के खिलाफ दुष्प्रचार करता है

कश्मीर के लोगों को आम शिकायत है कि यहां हालात बिगड़ते  ही अधिकतर राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र व पत्रिकाएं कश्मीरियों

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सरकार का दावा, नोटबंदी से आतंक की घटनाओं में 60 फीसदी की कमी

नोटबंदी के बाद इसके असरी की जांच कर रही एजेंसियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में

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हम नहीं चाहते बच्चे बंदूक उठाएं

कश्मीर महज़ सड़क, बिजली, पानी और कुर्सी का मसला नहीं है. कश्मीर के लोग यहां पर जॉब्स और इंसेंटिव्स मांग

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दिल्ली एग्रीमेंट कश्मीर मसले के समाधान का फॉर्मूला

कश्मीर में पिछले पांच महीने से जारी हड़ताल का उदाहरण शायद ही इतिहास में कहीं मिले. इस हड़ताल के कारण

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इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के नारे खोखले हैं

हम बेरहम शिकंजे में कसे जा चुके हैं. सिविल सोसाइटी को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है.

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कश्मीर के हालात को लेकर कमल मोरारका की सा़फगोई

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कमल मोरारका को श्रीनगर की यात्रा के दौरान यहां के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों

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हमें हमारा कश्मीर वापस लौटा दें

दरअसल, हमें शिकवा है दोस्तों से और दुश्मनों से भी. हमें अपनों ने भी लूटा और ग़ैरों ने भी लूटा.

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पहचान का संकट ही कश्मीर की समस्या है

आज कश्मीरियों को इस बात की शिकायत है कि भारत में शायद ही किसी को यह पता हो कि कश्मीर

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तीनों पक्षों के बीच बातचीत ज़रूरी

दिल्ली में सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं है. सरकार कश्मीर की समस्या को केवल लॉ एंड ऑर्डर की

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कश्मीर कश्मीरियों को सौंपना चाहिए

मैं 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच श्रीनगर के दौरे पर था. इस दौरे के पीछे विचार ये था

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