पूर्व कुलपति और वर्तमान विधायक डॉ. मेवालाल चौधरी पर लटकी कानूनी करवाई की तलवार

नई दिल्ली : राजभवन द्वारा गठित कमिटी ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय 2012 में असिस्टेन्ट प्रोफेसोरों की नियुक्ति में बड़े पैमाने

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समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, रेप के मामले में गायत्री प्रजापति पर FIR

नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को ज़ोरदार झटका दिया है.

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सेना के आंतरिक कार्यक्षेत्र में अनाधिकृत हस्‍तक्षेप

जिस तरह सेना के नेतृत्व में भ्रष्ट बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्योगों की साझेदारी से ऊर्जा और अन्य कंपनियों के हितों के लिए अमेरिकी मीडिया व्यवसायिक घरानों का मुखपत्र बन गई थी, उसी तरह भारत में भी व्यवसायिक समूहों के स्वामित्व वाले टीवी चैनलों में नीरा राडिया टेप के केस के दौरान टीवी एंकर कॉर्पोरेट घरानों का रु़ख लोगों के सामने रख रहे थे.

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दिल्ली का बाबू : पटनायक का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

ओडिसा के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाने के लिए कुछ क़दम उठाए हैं. उन्होंने दाग़ी आईएएस अधिकारियों को काम से अलग रखा है. हालांकि इन अधिकारियों को वेतन और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन उन्हें काम से अलग रखा गया है यानी ये अधिकारी ऑफिसर विदाउट ड्यूटी हैं. राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के सात अधिकारियों को ऑफिसर विदाउट ड्‌यूटी के तौर पर नियुक्त किया है. इनमें चार आईएएस अधिकारी पी पटनायक, एसके मिश्रा, रमेश बहेरा और ऋषिकेश पांडा शामिल हैं.

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इलाहाबाद हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के हौसले बुलंद

सार्वजनिक विकास के नाम पर किसानों की ज़मीन हथियाने के सरकारी मंसूबों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है. इलाहबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ग्रेटर नोएडा के किसानों की ज़मीन के बारे में जो फैसले आए हैं, वे इंसाफ़ के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने की ताक़त रखते हैं.

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चौथी दुनिया को ऑन मोबाइल कम्पनी का नोटिस: हमारे कदम अडिग और इरादे नेक हैं

चौथी दुनिया (11 अप्रैल-17 अप्रैल) के अंक में प्रकाशित कवर स्टोरी (शीर्षक-दूरसंचार विभाग में नए घोटाले का पर्दाफाश राजा का एक और कारनामा) में बीएसएनएल की वैल्यू एडेड सर्विसेज (वीएएस) शाखा में एक घोटाले का खुलासा किया गया था. इस खुलासे के बाद बीएसएनएल वीएएस सर्विसेज देने वाली एक कंपनी ऑन मोबाइल की ओर से एक लॉ फर्म ने चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय और संवाददाता शशि शेखर के नाम से एक लीगल नोटिस भेजा है,

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ग्‍लोबल वॉर्मिंग कानूनी पहलू और अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय

पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके कारण देश भर में इस विषय पर गंभीर बहस चलने लगी है. इन बदलावों को नियमित करने वाले क़ानून पर्यावरण से जुड़े विस्तृत न्याय व्यवस्था का एक हिस्सा हैं. इस संदर्भ में आम राय यह है कि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और जिसको नियंत्रित करने की दिशा में हर राष्ट्र को पहल करनी चाहिए.

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