भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच थे. अनौपचारिक माहौल था और वह देश और भविष्य पर बातचीत कर रहे थे. अनायास उनके मुंह से एक कड़वा सच निकल गया.

उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सु़र्खियों में है. वोटों की महाभारत में सबकी नज़र बुंदेली भूमि पर है. वर्ष 1987 के राठ विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी सूबे में पहली बार दूसरे नंबर पर आई थी. यहीं से बुंदेलखंड में बसपा के पैर जमने शुरू हुए और आज वह सत्ता में है. लेकिन अब बसपा में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं है.

विधानसभा चुनाव अब आख़िर मुक़ाम पर हैं. फैसले की घड़ी क़रीब है. दो-तीन सालों के रुझानों और उम्मीद के आधार पर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते रहे हैं, पर मामला स़िर्फ 5-7 प्रतिशत वोटों के इधर-उधर होने का है. राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं द्वारा धुआंधार प्रचार जारी है.

झारखंड की राजनीतिक हवा इन दिनों बदली हुई है. मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को शपथ लिए तीन माह हो गए. शपथ ग्रहण के छह महीने के भीतर उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा आना है. इसलिए राज्य में विधानसभा एवं लोकसभा के एक-एक उपचुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. फलत: सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ रही है. बीते 11 सितंबर को अर्जुन मुंडा ने झारखंड के आठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. बतौर मुख्यमंत्री मुंडा की यह तीसरी पारी है. जमशेदपुर लोकसभा सीट से सांसद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए राज्य की किसी भी विधानसभा सीट से जीत हासिल करना आवश्यक है. राज्य के मुखिया पद पर आसीन हुए मुंडा को ढाई महीने बीत जाने तक चुनाव की कोई चर्चा ही नहीं थी, परंतु गत 30 नवंबर को जमशेदपुर की खरसावां विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मंगल सिंह सोय ने इस्ती़फा दे दिया. उन्होंने अर्जुन मुंडा के चुनाव लड़ने के लिए सीट छोड़ी है. उनका इस्ती़फा स्वीकार भी कर लिया गया है. इसी के साथ मुंडा के चुनाव लड़ने, न लड़ने या सीट की उपलब्धता न होने जैसी अटकलों पर विराम लग गया. कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि मुंडा का हाल भी शिबू सोरेन जैसा न हो जाए. उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार में सोरेन मुख्यमंत्री पद पर काबिज़ थे. उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा चुनाव जीतना अनिवार्य था, मगर झामुमो प्रमुख होने के बावजूद पार्टी के किसी विधायक ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ी. यहां तक कि उनके विधायक पुत्र एवं पुत्रवधू ने भी उनके लिए सीट की क़ुर्बानी नहीं दी. ठीक इसके विपरीत अर्जुन मुंडा के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी. मुख्यमंत्री मुंडा अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही खरसावां सीट से जीतते आ रहे हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव में वह जमशेदपुर सीट से सांसद चुने गए. झारखंड में नवंबर 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में मुंडा की सरपरस्ती में खरसावां सीट से मंगल सिंह सोय ने जीत हासिल की थी. जीतने के पश्चात विधायक मंगल सिंह सोय का पहला बयान यही था कि जब भी अर्जुन मुंडा कहेंगे, तब वह सीट उनके लिए छोड़ देंगे. अब जब सोय ने मुंडा के लिए सीट छोड़ दी है तो राज्य में दो उपचुनावों की संभावना बन गई है. विधानसभा में आने के लिए मुंडा खरसावां विधानसभा सीट से लड़ेंगे और साथ ही जमशेदपुर संसदीय सीट से इस्ती़फा देंगे. इस वजह से सूबे में कानाफूसी और लॉबिंग तेज हो गई है. लड़ने के इच्छुक विभिन्न उम्मीदवार जहां टिकट पाने के लिए ताल ठोंक रहे हैं, वहीं राज्य की विभिन्न पार्टियां जोड़तोड़ में जुट गई हैं. सूबे में जलवायु का तापमान गिर रहा है, वहीं इसके उलट भावी चुनाव के कारण राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है.

समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद आजम खान ने भले ही अमर सिंह पर निशाना साधा हो, लेकिन उन्हें अब यह भी साबित करना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान आज कहां और किसके साथ खड़े हैं. राजनीति में दोस्ती-दुश्मनी का खेल चलता रहता है, जिसके नफे-ऩुकसान को आम मतदाता, खासतौर पर मुस्लिम समाज अच्छी तरह से समझने लगा है. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम इसका सबूत हैं. आजम खान की वापसी के बाद मुलायम सिंह यादव, शिवपाल, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता ऐसे प्रफुल्लित हैं, मानों समूचा मुस्लिम वोट बैंक पार्टी की झोली में आ गिरा है. सपा के यह खेवनहार लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से जयाप्रदा की शानदार जीत का दृश्य शायद भूल जाते हैं. आजम खान के लाख विरोध करने के बावजूद रामपुर के मुसलमानों ने जयाप्रदा को लोकसभा पहुंचा कर ही दम लिया था. अब सवाल यह है कि जब आजम खान अपने ही घर में प्रभावी नहीं रहे तो वह समूचे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर कितना प्रभाव छोड़ सकेंगे. वह भी उन परिस्थितियों में, जब मुस्लिम समाज के राजनीतिक मसलों के साथ-साथ प्राथमिकताएं एवं समस्याएं भी बदल चुकी हैं. आम मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत जैसे भावनात्मक मुद्दों के साथ ही अब शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी के मसले पर भी गंभीर है.

हज़ारों करोड़ रुपये का तेलगी स्टांप पेपर घोटाला इस बात का सबूत था कि स्टांप पेपर छपाई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकारी मशीनरी कितनी लापरवाह थी. तेलगी द्वारा छापे गए स्टांप पेपर नकली थे, इसकी पहचान कर पाने में सालों लग गए थे.

दिग्विजय सिंह को सबसे पहले मैंने 1983 के अप्रैल-मई महीने में उस व़क्तदेखा था, जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र आंदोलन चल रहा था. वह छात्र नेताओं को लेकर चंद्रशेखर जी और राजनारायण जी के पास आए थे और उनसे छात्र नेताओं की मदद करने का आग्रह किया.

एक महीने बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, जिसमें कांग्रेस अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी. नि:संदेह वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को ही कांग्रेस पुनः अपना अध्यक्ष चुनेगी. इसी अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का चुनाव और मनोनयन होगा तथा कांग्रेस के केंद्रीय संगठन का भी पुनर्गठन होगा.

चार मई को संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर के चित्र का अनावरण किया गया. अनावरण उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के हाथों संपन्न हुआ.

लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में झारखंड के गोड्डा के एक युवा सांसद निशिकांत दुबे ने आम बजट परिचर्चा में भाग लेते हुए सरकार की ओर ज्वलंत सवालों के कई गोले दनादन एक साथ दाग दिए तो एकबारगी पूरा सत्तापक्ष भी सन्न रह गया था. भाजपा के इस युवा सांसद ने सरकार से पूछा कि एक टेप आया है, एक पीआर एजेंसी के बारे में.

महंगाई का शोर केवल एक राजनैतिक मुद्दा है. महंगाई को लेकर न तो राजनीतिक दल गंभीर हैं और न ही जनता में कोई खास गुस्सा या बेचैनी है. मंहगाई के मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को वामपंथी दलों और कुछ अन्य दलों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया था. भोपाल में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल एस का कुछ हिस्सों में असर है,

बिहार की राजनीति में मौक़ा और लाभ-हानि के हिसाब से दल-परिवर्तन नेताओं का पुराना शगल रहा है. हालात यह हैं कि दलबदल, अवसरवादिता और मौक़ापरस्ती से शायद ही कोई अछूता रहा हो. इस इतिहास और परंपरा को फिर से दोहराया जा रहा है. इस परंपरा के नए ध्वजवाहक बने हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार.