राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित हीरे की खदान में पिछले लंबे समय से अवैध उत्खनन का काम धड़ल्ले से जारी है. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पास खनिज विभाग का ज़िम्मा भी है, इसके बावजूद सुरक्षा तंत्र इस अवैध खुदाई को रोक पाने में असक्षम है.

हम में से बहुतों को शायद 1974 में बिहार में जेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन की याद न हो, पर अब भी लोगों को चार नवंबर की वह दोपहर ज़रूर याद होगी, जब जेपी पटना में हज़ारों लोगों का एक जुलूस लीड कर रहे थे. तत्कालीन सरकार के सामने नारे लग रहे थे-सच कहना अगर बग़ावत है तो समझो हम भी बाग़ी हैं. पटना के बेली रोड में जब यह जुलूस रेवेन्यू बिल्डिंग के पास पहुंचा तो अब्दुल गफूर सरकार के प्रशासन का धैर्य टूट गया और तुरंत लाठीचार्ज का आदेश जारी कर दिया गया.

महंगाई की समस्या एक हक़ीक़त है और आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार को महंगाई के लिए कठघरे में खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी राज्य सरकारों की करतूतों पर पर्दा डाल रही है. फिर भी सच में बड़ी ताक़त होती है और सच्चाई किसी के छिपाए छिप नहीं सकती. मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहां भी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री और तमाम मंत्रीगण महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद नहीं मालूम कि महंगाई बढ़ाने में उनकी सरकार का कितना बड़ा योगदान है.

यूनीसेफ की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक़ पूरे भारत वर्ष के 20 राज्य के ग्रामीण अंचलों मे रहने वाले लाखों लोग फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से फ्लोरोसिस के शिकार हैं. सर्वाधिक प्रभावित राज्यों मे आंध्रप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है, जहां 70 से 100 प्रतिशत ज़िले फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं, जबकि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं उत्तरप्रदेश में फ्लोरोसिस प्रभावित जिले 40 से 70 प्रतिशत हैं.

हालांकि सरकार हरित ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने में मुश्किलें आ रही हैं. हालांकि न्यू एंड रीन्यूवल एनर्जी विभाग के मंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों को इस मुद्दे पर पत्र लिखा है, जिनमें रक्षा, रेल और पर्यटन मंत्रालय शामिल हैं.

अब झगड़ा राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे तथा राज ठाकरे के बीच पहुंच गया है. दोनों की सरपरस्ती करते बाल ठाकरे दिखाई दे रहे हैं. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए सारा हिंदुस्तान मुंबई या महाराष्ट्र है और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश के बाक़ी हिस्सों के लोग क्या सोच रहे हैं.

कानून मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक खंड और अपीलीय खंड में बांटने के मुद्दे का बारीक़ी से परीक्षण किए जाने की ख़बर है. यह विधि आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है. विधि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को विभाजित करने और संविधान संबंधी मामलों एवं इससे जुड़े दूसरे मसलों को देखने के लिए दिल्ली में एक संवैधानिक पीठ और चार अलग-अलग जगहों पर अभिशून्य पीठ स्थापित करने की अनुशंसा की है.

भारतीय लोकतंत्र में लोक और तंत्र के बीच जो गहरी खाई है, उससे न स़िर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, बल्कि लोगों के गरिमामय जीवन जीने के लिए ज़रूरी अधिकारों मसलन मानवाधिकार का भी हनन हुआ है. यह सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसमें सरकारी मशीनरी की संलिप्तता भी कम नहीं है. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) और अफसपा जैसे क़ानून बना कर सरकार आम आदमी को क्या संदेश देनी चाहती है, यह समझ से परे है.

अल्फांजो आम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. भारतीय खेती में इसकी ख़ास अहमियत मानी जाती है. यह आमदनी का एक बड़ा ज़रिया भी है. दशकों से इसने दुनिया के खाने की थाली में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. भारत में अल्फांजो को हापूस के नाम से भी जाना जाता है. और, कई लोग तो इसकी कहानियां सुनकर ही बड़े हुए हैं. लेकिन, यही आम भारतीय आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है

नितिन गडकरी ने भाजपा की कमान ऐसे वक्‍त में संभाली है, जब यह पार्टी कई स्‍तर पर, कई दिशाओं से बिखर रही है। बिखराव की सबसे बड़ी वजह संघ और भाजपा के रिश्‍तों को लेकर है। भाजपा पर किसका अधिकार हो, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बंटी है।

लिब्रहान जान-बूझकर हेराफेरी एवं अनिर्दिष्ट जांच एजेंसियों पर दोष मढ़कर राव का बचाव करते हैं. हर कोई जानता था कि उस समय क्या चल रहा था. दूसरों की अपेक्षा आईबी के अधिकारियों को तो सारी बातें और भी बेहतर तरीक़े से मालूम थीं. राव ने स़िर्फ शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, वह भी तब, जबकि बचाने के लिए कुछ रह नहीं गया था, यहां तक कि प्रतिष्ठा भी.

नौ नवंबर, 2009 का दिन. भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह दिन काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा. इस दिन राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के तथाकथित सदस्यों ने न केवल समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अबू आज़मी को हिंदी में शपथ ग्रहण करने से रोका, बल्कि उनके साथ धक्कामुक्की की और उन्हें थप्पड़ भी मारे. पूरा राष्ट्र सदन के बीचोबीच इस मंजर को देखकर हैरान रह गया. महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के विधायकों की हरक़तों को देखकर वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे. मैं तो इसे मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकी हमले से भी ज़्यादा बदतर कहूंगा.