प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में सौ से अधिक लोगों की लगभग पांच हज़ार एकड़ भूमि पर आर्थिक नाकेबंदी लगा रखी है, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से इस भूमि पर खेती नहीं हो पा रही है. माओवादियों के डर से प्रतिबंधित भूमि पर कोई भी व्यक्ति बटाई खेती करने के लिए भी तैयार नहीं है. जिन लोगों की भूमि पर खेती प्रतिबंधित की गई है, उनमें अधिकांश अपने-अपने गांव छोड़कर ज़िला मुख्यालय गया अथवा अन्य शहरों में रह रहे हैं.

सोनभद्र एवं चंदौसी के बाद अब माओवादी कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट एवं महोबा आदि जनपदों में भी दस्तक देने लगे हैं. चित्रकूट में जल, जंगल और ज़मीन पर दबंगों के क़ब्ज़े के कारण हालात गंभीर हो गए हैं. सरकार की भूमिका बड़े जमीदारों जैसी हो गई है. सरकार ने सीलन एक्ट को शहरी क्षेत्र में अप्रभावी बनाकर उद्योगपतियों को भूमि लूटने की खुली छूट दे रखी है.

क्‍या सरकार और माओवादियों के बीच चूहे-बिल्ली की तरह चल रहे खूनी संघर्ष में बाबुओं की हालत एक बंधक की तरह हो गई है? मलकानगिरी के जिलाधिकारी आर विनील कृष्णा एवं जूनियर इंजीनियर पी एम मांझी के अपहरण और बाद में उनकी रिहाई से यह सवाल उठ रहा है.

कविता-नया साल मैंने कई साल पहले लिखी थी. ये उसी की शुरुआती लाइनें हैं. वह कोई साल होगा, जब नए साल कासूरज हिंसा एवं रक्तपात से गीली हुई धरती के क्षितिज पर उगा होगा. बंगाल के मौजूदा हालात पर यह कविता बिल्कुल फिट बैठती है.

नेपाल में जारी राजनीतिक अनिश्चितता पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही नहीं चेती, तो भारत एक बार फिर से सिख आतंकवाद से दहल उठेगा. जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई राज्य पहले से ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की विभीषिका से जूझ रहे हैं.

गया ज़िले के शेष बचे नक्सल प्रभावित पांच विधानसभा क्षेत्रों में बीस नवंबर को होने वाले मतदान में प्रत्याशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बिहार में हुए विकास के दावों को नकारते हुए नवसृजित शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, गुरुआ और टिकारी विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या माओवाद की है.

दक्षिण बिहार के केंद्र बिंदु गया ज़िले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के वोट बहिष्कार के ऐलान के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की परीक्षा होगी. चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षाबलों के सहारे जहां कड़ी चौकसी के बीच शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं नक्सली संगठन भी अपने मंसूबों को चुनाव के दौरान अंजाम देने की तैयारी में हैं.

नेपाल असमंजस के दौर से गुज़र रहा है. 30 जून को माधव कुमार नेपाल द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्ती़फा दिए जाने के बाद से यह देश राजनीतिक नेतृत्व के अभाव का शिकार है. प्रतिनिधि सभा में छह-सात बार मतदान के बाद भी प्रधानमंत्री पद के दोनों उम्मीदवारों पुष्प कमल दहल प्रचंड और रामचंद्र पौडेल में से किसी को आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हो पाया.

जीत के लिए चल रही एक लंबी ख़ूनी लड़ाई से जूझ रहे लालगढ़ का एक नया चेहरा सामने आ रहा है. महीनों से चल रहे संयुक्त बलों के अभियान ने माओवादियों की कमर तो तोड़ ही दी है, अब आम जनता के सड़क पर उतरने से सुरक्षाबलों का हौसला और बुलंद हो गया है.

सीपीआई (माओवादी) के प्रवक्ता आज़ाद की मुठभेड़ के नाम पर आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा की गई हत्या के बाद अमन एवं इंसाफ़ के पैरोकार सदमे और गुस्से में हैं. इनमें बहुतेरे माओवादियों के हिंसा के रास्ते पर उंगली भी उठाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकारों की जनविरोधी नीतियों और उसके प्रतिरोध के बर्बर दमन को ज़रूर कठघरे में भी खड़ा करते रहे हैं.

नक्सलवादियों का अगला निशाना पश्चिम बंगाल स्थित वायुसेना का कलाईकुंडा एयरबेस हो सकता है. पांच हज़ार हथियारबंद नक्सलियों का मुक़ाबला एयरबेस की सुरक्षा में तैनात वायुसैनिक या अर्द्घसैनिक बल कर पाएंगे? यह सवाल है. क्या वे पूर्वी कमान के इस सबसे अहम और संवेदनशील एयरबेस की हिफाजत के लिए सक्षम हैं?

हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बहुत बहादुर और दूरदर्शी हैं. उन्हें माओवादियों से लड़ने और उनकी बात किसी के पास न पहुंचे, इसका एक नायाब तरीक़ा मिल गया है. इन्होंने एक आदेश जारी कर कहा है कि देश का कोई भी सोचने-समझने वाला माओवादियों द्वारा उठाए गए सवालों पर बातचीत नहीं करेगा.