झारखंड की कोयला खदानों में लगी आग धीरे-धीरे उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है. कोयले के लगातार दोहन और तस्करी ने इस प्राकृतिक संपदा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया. गोड्डा जिले में स्थापित ललमटिया कोल परियोजना झारखंड में उत्तम कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है.

The truth about coal scam

कटनी और जबलपुर देश के उस केंद्रीय भू-भाग में स्थित हैं, जिसे राष्ट्र की हृदयस्थली कहा जाता है. इस इलाक़े को आज रौंदा, नोचा, खसोटा और लूटा जा रहा है. करोड़ों-अरबों की प्राकृतिक संपदा का मुना़फा मुट्ठी भर हाथों में क़ैद हो रहा है. कंपनियां, सरकार, प्रशासन एवं दलाल इस सीमा तक सक्रिय हैं कि शासकीय नियम-क़ानून तो दूर, मानवीय मूल्यों का भी मज़ाक़ उड़ाया जा रहा है.

मिर्ज़ापुर का प्रशासन शायद भूल चुका है कि पत्थर के अवैध खनन के आरोप में जनपद के एक सेवानिवृत्त आईएएस को जेल जाना पड़ा था, तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी को निलंबित होना पड़ा था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम ने कई पत्थर माफियाओं को चिन्हित किया था और करोड़ों रुपये के इमारती पत्थर ज़ब्त किए थे.

बुंदेलखंड में बेतरतीब ढंग से खनन और भूजल दोहन के चलते ख़तरे की घंटी बज चुकी है. हमीरपुर में सबसे अधिक 41 हज़ार 779 हेक्टेयर मीटर प्रतिवर्ष भूजल दोहन हो रहा है. महोबा, ललितपुर एवं चित्रकूट में खनन मा़फ़िया नियम-क़ायदों को तिलांजलि देकर पहाड़ के पहाड़ समतल भूमि में बदल रहे हैं.

धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा और पर्यावरण की रक्षा की मांग को लेकर शहादत देने वाले युवा संत निगमानंद की समाधि की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि मातृ सदन के दूसरे युवा संत स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने अपने गुरुभाई की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने और गंगा रक्षा के संकल्प के साथ सत्याग्रह शुरू कर दिया. गंगा की रक्षा के लिए मातृ सदन अब तक दो शहादत दे चुका है.

वर्ष 1952 में झरिया में आयोजित साहित्य सम्मेलन में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता हाहाकार की ये पंक्तियां पढ़ी थीं. आधी सदी बाद ये पंक्तियां झरिया पर सटीक बैठ रही हैं. झरिया के नीचे लगी आग और इसके विस्थापन को लेकर यहां हाहाकार मचा हुआ है. राष्ट्र के औद्योगिक विकास में मेरुदंड की भूमिका निभाने वाला झरिया कोयलांचल आज अपनी पहचान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है.

गंगा को बचाने के लिए जान देने वाले संत निगमानंद की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है. इस मामले को लेकर जहां प्रदेश की निशंक सरकार पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वहीं संत के परिवार वालों ने मातृ सदन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. संत के परिवार वालों का कहना है कि निगमानंद पर अनशन का दबाव था.

माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में बदलाव के लिए मंत्रीस्तरीय समिति की स़िफारिशें सरकार के इरादों की पोल खोलकर रख देती हैं. खनन कंपनियों के मुना़फे का 26 प्रतिशत हिस्सा खनन क्षेत्र एवं स्थानीय वाशिंदों के विकास के लिए अलग रखने का प्रस्ताव हो या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन संबंधी सुझाव, गहराई में जाकर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार आदिवासियों और ग़रीब किसानों का हितैषी होने का केवल दिखावा भर करना चाहती है.

उड़ीसा में 54000 करोड़ के निवेश से स्टील प्लांट लगाने को प्रयासरत पॉस्को कंपनी की अनैतिक कार्रवाइयों की लिस्ट का़फी लंबी है. प्लांट के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस में घपलेबाज़ी की बात अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि एक और मामला सामने आ गया. स्थानीय लोगों के प्रतिरोध का समर्थन कर रहे सिविल सोसायटी समूहों ने यह खुलासा किया कि पॉस्को ने खनन कार्य के लिए क्लियरेंस नहीं लिया है.

कटनी ज़िले में नक्सलियों की उपस्थिति का दावा नहीं किया जा सकता है, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में इस ज़िले में नक्सली अपनी धमक दे सकते हैं. हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए दावों पर भरोसा किया जाए तो कटनी नक्सलियों के लिए राज्य में पहली पसंदीदा जगह है.

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तो मानो राज्य प्रशासन की पहचान बन गया है. ऐसा लगता है कि हर सरकारी विभाग चोरी और घोटालों में ही पनप रहा है. इस बार बारी है कोयला विभाग की.