हरियाणा कैडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार उजागर करने की क़ीमत चुकानी पड़ रही है. संजीव चतुर्वेदी ने पिछले साल ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जबकि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार से उन्हें अनुमति देने के लिए कहा था.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के कार्यान्वयन को व्यापक तौर पर गांव की ग़रीबी और अभावग्रस्तता को दूर करने के कारगर उपाय के तौर पर देखा जा रहा है,