किसी रविवार की अलसायी सुबह को मायावती, जिन्हें आजकल गहनों की जगह रुपयों की माला ज़्यादा भाने लगी है, पर आप कितना गुस्सा हो सकते हैं. बात उस दिन की है, जब मायावती की जय-जयकार हुई और देखते ही देखते रुपयों से गुंथी माला उनके गले में पहना दी गई. यदि इस घटना पर बने कार्टूनों की संख्या पर ग़ौर करें तो गुस्से का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
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मुसलमान औरतों का भला राजनीति में क्या काम? वे कैसे आ सकती हैं राजनीति में.अल्लाह ने औरतों को महज़ बच्चा पैदा करने के लिए ही ज़मीन पर भेजा है. उनका काम है कि वे घर बैठें और अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करें. उन्हें डाक्टर और इंजीनियर बनाएं. अच्छे नेता पैदा करें. राजनीति से वे तो दूर ही रहें वही बेहतर है…..
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समाजवादी आंदोलन का इतिहास जुड़ने से ज़्यादा टूटने का रहा है. जिस डा. लोहिया को कांग्रेस के ख़िला़फ मोर्चा बनाने में जनसंघ से समझौता करने में परहेज नहीं हुआ, उसी जनसंघ के नए चेहरे भाजपा को लेकर समाजवादी खेमों में पिछले अनेक वर्षों से खींचतान मची हुई है. यह और बात है कि अनेक राजनीतिक दबावों के कारण शरद यादव और नीतीश कुमार ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को स्वीकार किया और अब बिहार या झारखंड या दूसरी जगहों पर भाजपा के साथ सरकार चलाना मंजूर किया है.
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वह बोलते, गुजरात अब माखनचोर कृष्ण नहीं रहा है. वह अब जवान हो गया है. उसके हाथ में सुदर्शन चक्र है. इस तरह वह मुसलमानों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकाते. रामजन्म भूमि आंदोलन के बाद गुजरात में राम की जगह कृष्ण ने ले ली थी. गुजरात में राम से ज़्यादा कृष्ण की चलती है. कृष्ण भक्तों की धरती गुजरात में मोदी के सुदर्शनधारी कृष्ण चल गए थे.
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छत्तीसगढ़ के केवल एक ज़िले में लाखों एकड़ कृषि भूमि सस्ते दामों में खरीद कर बाहर से आए उद्योगपतियों ने राज्य के कृषि उत्पादन कार्यक्रम को न स़िर्फ प्रभावित किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र और उसकी अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है. प्राकृतिक संसाधनों के विकास के नाम पर अनाधिकृत दोहन का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण आज समूचे विश्व में केवल इसी ज़िले में देखने को मिलता है.
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हम में से बहुतों को शायद 1974 में बिहार में जेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन की याद न हो, पर अब भी लोगों को चार नवंबर की वह दोपहर ज़रूर याद होगी, जब जेपी पटना में हज़ारों लोगों का एक जुलूस लीड कर रहे थे. तत्कालीन सरकार के सामने नारे लग रहे थे-सच कहना अगर बग़ावत है तो समझो हम भी बाग़ी हैं. पटना के बेली रोड में जब यह जुलूस रेवेन्यू बिल्डिंग के पास पहुंचा तो अब्दुल गफूर सरकार के प्रशासन का धैर्य टूट गया और तुरंत लाठीचार्ज का आदेश जारी कर दिया गया.
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बीटी-बैगन के मुद्दे पर भारत में छिड़ी बहस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश का कृषक और उपभोक्ता वर्ग जीएम फूड्स के पक्ष में नहीं है. सेंटर फॉर एंवायरमेंट एजूकेशन, जिसने पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बहस का आयोजन किया, के अतुल पांड्या ने इससे संबंधित रिपोर्ट पेश की. बहस में देश भर के किसानों ने भाग लिया और अपने अनुभव बांटे.
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इस समय देश की आम जनता को लग रहा होगा कि का़फी दिनों बाद विपक्षी दल एकजुट होकर उससे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे महंगाई पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ाई लड़ रहे हैं. पिछले पांच वर्षों में संसद में नौंवी बार महंगाई पर चर्चा की गई है. वर्ष 2008-09 में देश में 234 मिलियन टन अनाज देश में पैदा हुआ, ऐसे में कमी कैसे हो गई?
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शासन और विकास को अमलीजामा पहनाने की कवायद करने वाली राज्य की नीतीश सरकार भी बैजनाथपुर पेपर मिल की चिमनी से धुआं उगलवाने में नाकाम साबित हो रही है. हालांकि खगड़िया के वर्तमान सांसद एवं सूबे के तत्कालीन उद्योग मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा में पिछले साल 17 फरवरी को उद्योग मेले में पूरे भरोसे से कहा था कि बैजनाथपुर पेपर मिल को चालू कराना मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और लग रहा था कि पेपर मिल चालू न होने से मेरे ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा,
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कुछ व़क्त पहले तक हम भारतीयों में से ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड की ख़ूबियों से वाक़ि़फ तक नहीं थे. यह विदेशियों की ज़्यादा पसंद हुआ करता था, पर अब हालात बदल चुके हैं. अब भारतीय बाज़ार न स़िर्फ ऑर्गेनिक उत्पादों से अटे पड़े हैं, बल्कि बहुतायत में ऑर्गेनिक उत्पादों की खेती भी की जा रही है.
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जनसंघर्ष मोर्चा देश की लोकतांत्रिक और बदलाव चाहने वाली ताक़तों का राष्ट्रीय मंच है. इसमें समाजवादी, दलित, आदिवासी-वनवासी और वामपंथी आंदोलन से जुड़ी ताक़तें शामिल हैं. इसका सबसे प्रमुख आंदोलन है, दाम बांधो-काम दो अभियान.
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आप सांसद हैं, देवता नहीं |
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