अन्ना ने मज़बूत लोकपाल बिल पेश न किए जाने की स्थिति में आगामी 16 अगस्त से आमरण अनशन की घोषणा की है. सरकार ने अनशन न करने देने का मन बना रखा है. बाबा रामदेव और उनके साथी आंदोलनकारियों को लाठी के दम पर खदेड़ कर सरकार ने सा़फ कर दिया है कि उसे अन्ना और उनके समर्थकों को खदेड़ने में कोई वक़्त नहीं लगेगा.

वर्तमान हालात में जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता का स्वरूप क्या हो सकता है? इसकी एक मिसाल चौथी दुनिया की उन रिपोर्टों में देखने को मिलती है, जो देश भर में चल रही जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई से संबंधित हैं. दरअसल, पिछले दो सालों के दौरान लिखी गईं उक्त रिपोट्‌र्स आने वाले समय में समस्याओं की चेतावनी दे रही थीं.

अन्ना का आंदोलन एक अच्छे लोकपाल के गठन को लेकर हुआ था. पांच दिनों तक जंतर-मंतर पर अन्ना का अनशन चला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपार जन समर्थन मिलने के बाद भी अन्ना और उनकी टीम ने सरकार से समझौते के व़क्त जो मांगें रखीं, वे ठीक उस कहावत की तरह थीं कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया.

भारतीय इतिहास में तुर्की की एक अहम भूमिका रही है. भारत के विभाजन के केंद्र में भी इसका नाम रहा और इसके बाद भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षवाद अपनाए जाने के पीछे भी वजह तुर्की ही था. प्रथम विश्व युद्ध के व़क्त जब ओटोमन सुल्तान की हार हुई, तब उसे अपने खलीफा पद पर भी ख़तरा मंडराता नज़र आया.

समाज में पारदर्शिता को बहुत महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसका सीधा संबंध समाज को पाक-साफ रखने और ईमानदारी को बढ़ावा देने से है. इस संदर्भ में हर जगह कोशिश होती रहती है. वर्ष 1993 में पैट्रोजन द्वारा स्थापित की गई ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल अपने 70 राष्ट्रीय चैप्टरों के सहयोग से विभिन्न देशों में इस संदर्भ में जायज़ा लेते हुए प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों को बताकर पारदर्शिता की दर्जाबंदी करती है.

गंगा को बचाने के लिए जान देने वाले संत निगमानंद की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है. इस मामले को लेकर जहां प्रदेश की निशंक सरकार पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वहीं संत के परिवार वालों ने मातृ सदन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. संत के परिवार वालों का कहना है कि निगमानंद पर अनशन का दबाव था.

दरअसल, इस व़क्त देश के विभिन्न हिस्सों में ज़मीन बचाने को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसी की क़डी में एक और नाम मेवात के किसानों का भी जु़ड गया है. हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (रोजका) बनाने के नाम पर मेवात के किसानों से 1600 एक़ड ज़मीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन किसानों का मानना है कि उन्हें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मुआवज़ा दिया जा रहा है.

विकास के नाम पर आ़खिर कब तक किसानों और मज़दूरों को उनके हक़ से वंचित किया जाएगा? सेज, नंदीग्राम, सिंगुर, जैतापुर, फेहरिस्त लंबी है और लगातार लंबी होती जा रही है. इसी क़डी में एक और नाम जु़ड गया है वेलस्पन का. मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में वेलस्पन कंपनी के प्रस्तावित पावर प्लांट की स्थापना हेतु ज़िले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसीलों के गांव बुजबुजा व डोकरिया के किसानों की लगभग 237.22 हेक्टेयर भूमि का शासन द्वारा अधिग्रहण किए जाने की खबर है.

फिलहाल, सरकार अभी अपना ध्यान पूरी तरह से कैबिनेट में किए जाने वाले फेरबदल के अलावा अन्ना हज़ारे और रामदेव के आंदोलन से भ़डकी आग को बुझाने पर केंद्रित कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम प्रतीक्षा सूची में हैं, जिन्हें जल्दी से जल्दी यानी कुछ ही हफ्तों के भीतर किया जाना है.

दलित राजनीति और दलित आंदोलन

राजनीति भी अजीबोग़रीब खेल है, इसलिए इसे गेम ऑफ इंपोसिबल कहा गया है. यह ऐसा खेल है, जिसमें बड़े-बड़े खिलाड़ी को धराशायी होने में व़क्त नहीं लगता है, छोटे खिलाड़ी बाज़ी मार ले जाते हैं और कभी-कभी सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी किसी नौसिखिए की तरह खेल जाता है. यह किसने सोचा था कि बाबा रामदेव के आंदोलन का ऐसा अंत होगा.

अन्ना का आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? टीम अन्ना अपने बयानों में, अपनी बातों में और अपने विचारों में कितनी समानता रखती है? अन्ना रामदेव के साथ रामलीला मैदान में बैठने की बात करते हैं तो स्वामी अग्निवेश इसका विरोध करते हैं. फिर अगले ही दिन अन्ना रामलीला मैदान में रामदेव के सत्याग्रह पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में 8 जून को जंतर-मंतर पर एक दिन के अनशन की घोषणा करते हैं.