विकास और नक्सलवाद के बीच क्या संबंध हो सकता है? सरकारी जवाब तो यही होता है कि नक्सलवादी विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं, लेकिन चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात से एक आश्चर्यजनक सत्य का ख़ुलासा होता है. वैसे तो देश के क़रीब 12 राज्य और लगभग 200 ज़िले नक्सलवाद की गिरफ़्त में हैं. बिहार के भी अधिकांश ज़िले नक्सलवाद की चपेट में हैं.

डॉ. बिनायक सेन के मामले में आए अदालती फैसले के बाद लोकतांत्रिक ढांचे के तीन स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के केंद्र में हैं, पर चौथा स्तंभ मीडिया अब तक इस चर्चा से बाहर है.

चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध नक्सल प्रभावित औरंगाबाद ज़िले के छह विधानसभा क्षेत्रों में इस बार विधानसभा चुनाव की जंग कम रोचक नहीं है. प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके आकाओं की साख भी दांव पर लगी है. औरंगाबाद के मतदाता भी यह स्वीकार करते हैं.

भगवान महावीर और बुद्ध की नगरी नालंदा में मतदाताओं को रिझाने में प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं. ज़िले में नए परिसीमन के बाद आठ विधानसभा क्षेत्रों में से चंडी विधानसभा क्षेत्र विलोपित होने से अब केवल सात विधानसभा क्षेत्र रह गए हैं. यह क्षेत्र नीतीश कुमार का गृह ज़िला है, इसलिए लोगों का इस पर विशेष ध्यान है.

मुन्नी तैयार होकर इटाड़ी बाज़ार पहुंच गई. यहीं उसका बैंक है. बैंक में जब उसने बीस हज़ार रुपये निकालने के लिए फॉर्म भरा तो मैनेजर ने इतने पैसे एक साथ देने से मना कर दिया. वह मैनेजर पर झुंझलाई, लेकिन बात नहीं बनी. मैनेजर ने साफ कहा, किसी की गारंटी लाओ, तभी इतने पैसे मिलेंगे. मुन्नी को उसी दिन वापस साहिबाबाद लौटना था.

बिहार-झारखंड में नक्सली संगठनों की बढ़ी सक्रियता और बेलगाम हरकतों ने जहां सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से हलकान कर रखा है, वहीं आम-अवाम भी उनकी गतिविधियों से पस्त दिख रहा है. बस्तियों-जंगलों में गोलियों की बौछार कर या फिर सड़कों पर बारूदी सुरंगों का विस्फोट कर दहशत फैलाने वाले नक्सलियों ने आम जनता और सरकारी मशीनरी को आतंकित करने का एक नया तरीका ईजाद किया है.

इसे मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा विरोधाभास कहिए या फिर उनकी सबसे बड़ी मजबूरी, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी गठबंधन सरकार की शक्ति उनकी कमज़ोरी में ही निहित है. गठबंधन इसी वजह से टिका है कि प्रधानमंत्री का अपने सहयोगियों पर कोई नियंत्रण नहीं है. एक मंत्री के हाथ टेलीकॉम घोटाले में सने मिलते हैं, लेकिन वह बेशर्मी से आरोपों से इंकार कर देता है.

पहले सेना ने और अब सेवानिवृत्त हो चुके वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने सरकार की प्रस्तावित सेना तैनाती नीति को लेकर अपना विरोध प्रगट किया है. जो बात सरकार को समझनी चाहिए, उसे भारत की सेना सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है कि विकास के काम में युद्ध स्तर की तेज़ी लाए और भ्रष्टाचार के दोषी सिविल पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों को मध्यकालिक सख्ती वाली सज़ा दिए बिना,

ऐसे ढेर सारे उदाहरण देश के सामने हैं जो यह संकेत देते हैं कि मानव अधिकार और देश हित की समझ को लेकर मीडिया या तो बिल्कुल नासमझ है या हिंदुस्तान की एकता और सामाजिक तानेबाने को तहस-नहस करने की साज़िश में लगी शक्तियों के साथ मिलीभगत का हिस्सा है.

कटनी ज़िले में नक्सलियों की उपस्थिति का दावा नहीं किया जा सकता है, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में इस ज़िले में नक्सली अपनी धमक दे सकते हैं. हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए दावों पर भरोसा किया जाए तो कटनी नक्सलियों के लिए राज्य में पहली पसंदीदा जगह है.

भारत की सेना ने भारत की सरकार से सवाल पूछे हैं, सवाल बुनियादी हैं और पहली बार पूछे गए हैं. भारत सरकार इन सवालों के दायरे में उलझ गई है, या कहें कि घबरा गई है. इन सवालों को सरकार के सामने उठा सेना ने साफ संकेत दिया है कि नक्सल विरोधी अभियान के नाम पर अपने ही देश के लोगों पर गोली चलाना उसे पसंद नहीं है.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में नक्सली हमले में एक साथ 76 लोगों की मौत ने देश में लगातार गंभीर बनती जा रही इस समस्या की ओर फिर से ध्यान खींचा है. नक्सलियों की बढ़ती ताक़त, उनके प्रभाव क्षेत्र में विस्तार और मारक क्षमता के मद्देनज़र यह ज़रूरी है कि हम इस समस्या की गंभीरता पर नए सिरे से विचार करें.