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2019: नीतीश के लिए कितना मुफीद रहेगा बिहार का जातीय-राजनीतिक समीकरण…

बिहार के चुनावी समीकरण में जातीय  समीकरण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. राज्य के लगभग 16 प्रतिशत दलित-महादलित और करीब 38-40 प्रतिशत अतिपिछड़ी आबादी

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मध्यप्रदेश : विधानसभा चुनाव में निर्णायक होगा ओबीसी फैक्टर

मध्यप्रदेश की राजनीति जातिनिरपेक्ष रही है. यहां की सियासत में यूपी, बिहार की तरह न तो जातियों का दबदबा है और न ही जाति के आधार पर राजनीतिक एकजुटता दिख

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मध्यप्रदेश: विधानसभा चुनाव में निर्णायक होगा ओबीसी फैक्टर

  मध्यप्रदेश की राजनीति जातिनिरपेक्ष रही है. यहां की सियासत में यूपी, बिहार की तरह न तो जातियों का दबदबा है और न ही जाति के आधार पर राजनीत

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किसने पार्टी के ओबीसी एमपी और कार्यकर्ता का अपमान किया

  किसानों की समस्या को लेकर हाल में महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया के सांसद नाना पटोले का भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और लोकसभा की सदस्यता से इस्त

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यूपी में अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक दल फिर पकड़ाने लगे झुनझुना सामाजिक अन्याय की सियासत

विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण ओबीसी कोटे से अलग करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है. ऑल इंडिया पीपुल्

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मणिपुर विश्वकविद्यालय आरक्षण मुद्दा : आदिवासियों का हक छीनने का कुचक्र

देश के अन्य हिस्सों की तरह आरक्षण का मुद्दा अब पूर्वोत्तर भारत में भी उठने लगा है. हाल में मणिपुर विश्‍वविद्यालय में आरक्षण को लेकर एक तनावपूर्ण स्थित

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स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी संस्था के बारे में भेजी फर्जी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री रघुवर दास का यह बयान अक्षरशः सही प्रतीत हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड के राजनेताओं ने केवल लूटने का काम किया है. राज्य के स्

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बाहर निकलने को बेताब जाति जनगणना का जिन्न

जाति जनगणना और आरक्षण का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकलने को तैयार है. बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के दोनों बड़े दल-जनता दल(यू) व राष्ट्रीय जनता दल- के स

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने पर जोर : चुनावी बिसात पर भाजपा का दांव

एएमयू में आरक्षण मसले पर दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने का अभियान यूपी के सांसदों-विधायकों को दिल्ली बुलाकर समझाया और काम पर लगाया इलाहाबाद

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कोटा नहीं तो कैसे उठेंगे पिछड़े मुसलमान?

जैसा कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई अनेक कमेटियां, जिनमें सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग सबसे प्रमुख हैं, पहले ही बता चुकी हैं कि देश की मुस्लिम जनसं

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